काठमाडौंः कुनै पनि निर्णायक संयन्त्रमा महिलाको अनिवार्य उपस्थिति सुनिश्चित गर्न नेपाल सरकारको नाममा सर्वोच्च अदालतले निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ ।
सर्वोच्चले (कोभिड-१९) को रोकथामसँग सम्बन्धित कुनै पनि छलफल योजनाको निर्माण व्यवस्थापन, अनुगमन, प्रक्रियामा र यससम्बन्धी बन्ने सबै समितिहरुमा संविधानको समावेशी समानुपातिकको मर्म र लैङ्गिक समानताको अवधारणा अनुसार समावेशीता सुनिश्चिता गर्न नेपाल सरकारको नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको हो ।
सर्वोच्चले निर्णायक निकायमा महिलाको उपस्थिति नहुँदा महिलाका संवेदनशिलतालाई नीति निर्माण तहले गम्भीरता पूर्वक लिन नसकेको ठहर गरेको छ ।
कोरोना नियन्त्रणका लागि गठन भएका सीसीएमसी जस्ता निकायमा महिलाको उपस्थिति नहुनु संविधानले अंगिकार गरेका समावेशी सिद्धान्तको भावना विपरित रहेको फैसलामा उल्लेख छ । कोरोना नियन्त्रणका लागि गठन भएको सीसीएमसीमा मन्त्रीहरु रहने गरी गठन गरिए पनि मन्त्रिपरिषदमा रहेका महिला मन्त्रीलाई स्थान दिएको थिएन ।
प्रकाशितः २० भदौ, २०७७
