काठमाडौं : संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्रालयले आह्वान गरेको पर्यटनउपज साझेदारी कार्यक्रममा देशभरबाट ७१३ वटा आयोजनाका आवेदन परेका छन् । मन्त्रालयले सङ्घीयताको मर्मअनुरुप स्थानीय, प्रदेश र सङ्घ तीनै तहको लागत साझेदारीमा काम गर्ने गरी गत भदौ १ मा पर्यटन पूर्वाधारका कार्यक्रम माग गरेको थियो ।
भदौ महिनाभरिको समयसीमा तोकेर गरिएको कार्यक्रम आह्वानमा तहगतरुपमा प्रदेशबाट १०, महानगरपालिकाबाट ९, उपमहानगर पालिकाबाट १०, नगरपालिकाबाट ३०७ र गाउँपालिकाबाट ३७७ ले मन्त्रालयमा कार्यक्रम प्रस्ताव गरेका हुन् । गाउँपालिकाले योजना कुल लागतको ३० प्रतिशत, नगरपालिकाले ३५ प्रतिशत, उपमहानगरपालिकाले ४० प्रतिशत, महानगरपालिका र प्रदेशले ५०–५० प्रतिशत बेहोर्ने गरी साझेदारी कार्यक्रम आह्वान गरिएको हो । प्राप्त ७१३ आयोनाका लागि रु ३३ अर्ब एक करोड ८१ लाख ३५ हजार कूल लागत माग भएको छ । लागत मागमा प्रदेश र स्थानीय तहले करिब रु १२ अर्ब लागत बेहोर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
साझेदारीमा सञ्चालन गरिने यस्ता कार्यक्रमका लागि प्रति कार्यक्रम प्रदेशलाई रु ३० करोड, महानगरपालिकालाई रु १५ करोड, उपमहानगरपालिकालाई रु १० करोड, नगरपालिकालाई सात करोड र गाउँपालिकालाई रु पाँच करोडसम्म दिन सकिने गरी मन्त्रालयले कार्यक्रम माग गरेको थियो ।
पर्यटन पूर्वाधारको विकासकै लागि विगतमा १०० गन्तव्यका कार्यक्रम अगाडि सारिएको भए पनि प्रभावकारी हुन सकेको थिएन । सय गन्तव्यका कार्यक्रममा स्थानीय तहहरुको अपनत्व नभएर पनि प्रभावकारी हुन नसकेको निष्कर्षसहित मन्त्रालयले यस वर्षदेखि तीनै तहको लागत साझेदारीमा काम गर्ने गरी यस्तो मोडेल अगाडि सारेको मन्त्रालयका सहसचिव तथा योजना महाशाखाका प्रमुख कमलप्रसाद भट्टराईले बताए ।
