नयाँ दिल्ली : भारतको सर्वोच्च अदालतले राजनीतिक दलहरूले चुनाव खर्च उठाउन जारी गर्ने ‘इलेक्टोरल बन्ड’बाट संकलित रकम सार्वजनिक गर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ।
तर सुप्रिम कोर्टले बन्डमाथि तत्काल कुनै रोक लगाएको छैन। उसले सबै राजनीतिक दललाई उनीहरूको चुनावी कोषको विवरण बुझाउन भने आदेश दिएको छ। भारतीय समाचारएजेन्सी एएनआईका अनुसार सुप्रिम कोर्टले बन्डमार्फत रकम दिएका सबै चन्दादाताको विवरण, रकमलगायत सबै विस्तृत विवरण उपलब्ध गराउन सबै राजनीतिक पार्टीहरूलाई भनेको छ।
सर्वोच्चले मे १५ सम्म पाएको चन्दासम्बन्धी विस्तृत जानकारी एउटा खाममा सिलबन्दी गरेर ३० मेसम्म निर्वाचन आयोगमा बुझाउन आदेश दिएको छ। सर्वोच्चले इलेक्टोरल बन्ड किन्न अप्रिल र मेमा थपेको ५ दिन तत्काल रद्द गर्न पनि अर्थ मन्त्रालयलाई आदेश दिएको छ।
यो मुद्दाको सुनुवाइमा महान्यायधिवक्ता केके वेणुगोपालले सर्वोच्चसँग तत्काल हस्तक्षेप नगर्न आग्रह गरेका थिए। उनले भनेका थिए, ‘चुनाव नसकिउन्जेल बन्ड नरोकौं। नयाँ सरकार गठन भएपछि उसैले यसमाथि पुनर्विचार गरोस्।’
उनले जिकिर गरेका थिए, ‘यदि सरकारले ब्ल्याक मनी रोक्न कुनै कारवाही गरे के अदालतले हस्तक्षेप गर्नु उचित होला त ? इलेक्टोरल बन्ड पनि एउटा प्रयोग भएकाले अदालतले यसलाई समर्थन गर्नु पर्छ।’
सुनुवाईभन्दा अघि निर्वाचन आयोगले अदालतमा आफू यस्तो चन्दा संकलनको विरोधी नभएको तर चन्दादाताको पहिचान अज्ञात खुल्नुपर्ने तर्क गरेको थियो। आयोगले यस्तो तर्क गरिरहँदा अदालतले उसलाई उसकै त्यसअघिको बयान स्मरण गराएको थियो, जसमा इलेक्टोरल बन्ड जारी गर्ने कदम पश्चगामी भएको बताइएको थियो।
केन्द्र सरकारले भने चन्दादाता पहिचान गरेर गोपनीयता राख्न चाहेको तर्क गरेको थियो।
यसबीच राजनीतिक दलले इलेक्टोरल बन्डबाट चन्दा उठाउने चन्दामाथि सामाजिक सञ्जालमा सर्वसाधारणले विभिन्न प्रतिक्रिया व्यक्त गरेका छन्।
एक जना सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता कृष्णप्रताप सिंहले ट्विट गरेका छन्, ‘इलेक्टोरल बन्डको ९० प्रतिशत भाजपाले पाएको छ। मेरो अनुमानमा बाँकी कांग्रेसले पाएको हुनुपर्छ। यदि कांग्रेस यो लोकसभा चुनाव जित्न चाहन्छ भने उसले चन्दादाताको नाम सार्वजनिक गर्नुपर्छ। यसो गरे भाजपाले कुनै लुक्ने ठाउँ पाउँदैन।’
अर्का ट्विटर प्रयोगकता मेघनादले ट्विट गरेका छन्, ‘इलेक्टोरल बन्ड भारतीय लोकतन्त्रलाई हानिएको सशक्त थप्पड हो।’
