काठमाडौँ : कर्मचारीतन्त्रमा सदाचार अभियान चलाउँदै आएका एकजना उपसचिव प्रेम सञ्जेलमाथि भ्रष्टाचार आरोप लागेको छ । हाल श्रम तथा रोजगार कार्यालय विराटनगरमा कार्यरत सञ्जेलले तत्कालीन क्षेत्रीय निर्वाचन कार्यालय विराटनगरमा रहँदा हाजिर नरहेको पनि प्रोत्साहन भत्ता, खाजा र खाना भत्ता लिएको आरोप लागेको हो ।
कार्यालयमा हाजिरै नगरेको अवस्थाको पनि भत्ता खाएको उजुरी परेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उपसचिव सञ्जेललाई बुधबार पत्रका काटेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका अनुसन्धान अधिकारी राजु अधिकारीले श्रम तथा रोजगार कार्यालय विराटनगरको नाममा काटेको पत्रमा तीन दिनभित्र उपस्थित गराउन भनिएको छ ।
अख्तियारले काटेको पत्रमा सञ्जेलले २०७३ फागुन १७ गतेदेखि चैत २३ गतेसम्म हाजिरै नगरेको अवस्थामा प्रोत्साह, खाजा र खाना भत्ता बुझेर भ्रष्टाचार गरेको उजुरी परेको उल्लेख छ ।
को हुन् सञ्जेल ?
भ्रष्टाचार विरोधी अभियान चलाइरहेका उपसचिव सञ्जेल हाल श्रम तथा रोजगार कार्यालय विराटनगरमा छन् । उनी उपसचिव बन्नु अघिसम्म कर्मचारीवृत्तको तारो बनेका थिएनन् । जब उनी उप-सचिव तब उनीमाथि निरन्तर आक्रमण भइरहेको छ । उपसचिव बनेपछि उनी २०६६ कात्तिक २९ गते सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट शान्तिमा सरुवा भए।
शान्तिमा सात वर्ष काम गरेका उनी २०७२ असोजमा क्षेत्रीय निर्वाचन कार्यालय विराटनगरमा सरुवा भए। सरुवा भएपछि उनले भवन निर्माणमा अनियमितता गर्ने ठेकेदार कम्पनीको धरौटी जफत गरे । एक करोड ६६ लाखमा बनेको भवन हस्तान्तरण नभइ चुहेपछि ठेकेदारको रकम रोके । बैंक धरौटी जफत पनि गरे।
सर्वोच्च पुगे
त्यही कारणले उनलाई त्यहाँ बस्नै गारो भयो । एक वर्षमै सरुवा भए । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले २०७३ कात्तिक ५ गते उनको सरुवा गर्यो। सरुवा गैरकानुनी भएको दाबीसहित उनले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा गुनासो लगे । तर कुनै सुनुवाइ भएन ।
त्यसपछि उनी सर्वोच्च अदालत पुगे। अदालतले सामान्यको निर्णय निजामती सेवा ऐन विपरीत ठहरसहित कार्यान्वयन नगर्न आदेश दियो। सर्वोच्चको आदेशपछि उनी क्षेत्रीय निर्वाचन कार्यालय फर्किए ।
त्यसपछि उनी ‘फाजिल’ मा तानिए । त्यहाँबाट गत असोज २५ गते श्रम कार्यालय विराटनगर सरुवा गरियो । त्यहाँबाट उनलाई श्रम मन्त्रालयका सचिव महेश दाहालले दुई महिनामै सरुवा गरिदिए । श्रम सचिवले उनलाई व्यावसायिक तथा सिप विकास तालिम प्रतिष्ठान इटहरी पुर्याए ।
फेरि सर्वोच्चमा गुहार
निजामति कानुनविपरित सरुवा गरिएपछि सञ्जेल फेरि सर्वोच्च पुगे । सर्वोच्चले गत फागुन २० गते श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका उपसचिव सञ्जेलको सरुवा गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गर्यो ।
सरकारी कार्यालयमा हुने भ्रष्टाचार घुसखोरीविरूद्ध संघर्षरत उपसचिव सञ्जेलललाई बिराटनगरस्थित कर्मचारीका नेता र केही व्यापारीको दबाबमा ७० दिनमै सरूवा गरिएको थियो ।
न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाको एकल इजलासले उपसचिव सञ्जेललाई त्यस मन्त्रालयका सचिव महेशप्रसाद दाहालले गरेको सरुवा कानूनसम्मत नदेखिएकाले निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । उपसचिव सञ्जेलले आफूलाई गैरकानूनी र अन्यायपूर्ण व्यवहार गरेको उल्लेख गर्दै सर्वोच्च अदालतमा यही फागुन १७ गते रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।
निजामती कर्मचारी ऐनविपरीत ७० दिनमा दुईपटक सरुवा गरेको निवेदनमा उल्लेख थियो । उपसचिव सञ्जेललाई गत असोज ११ मा निर्वाचन आयोगको क्षेत्रीय निर्देशकबाट वरिष्ठ श्रम अधिृकतका रुपमा श्रम कार्यालयमा विराटनगरमा सरुवा गरिएको थियो । त्यसलगत्तै गत पुस ५ गते व्यावसायिक सीप तथा तालीम प्रतिष्ठानमा इटहरीमा सरुवा गरिएको थियो ।
सरकारी कार्यालयमा हुने भ्रष्टाचार र ढिलासुस्तीविरद्ध आवाज उठाउँदै उपसचिव प्रेम सञ्जेलले जबरजस्ती सरूवा गरिएपछि भ्रष्टाचार रोकेर देखाउन श्रममन्त्री गोकर्ण विष्ट र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलई कडा चुनौती दिएका थिए ।
