काठमाडौं : प्रधानमन्त्री एवं सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मंसिर १३ गतेका लागि तय गरिएको पार्टी बैठकमा पेस गर्ने भनिएको प्रतिवेदनले सङ्कटमा पुगेको पार्टी एकतालाई पुनर्जीवन दिन सक्ने विश्वास नेकपाका नेताहरूले व्यक्त गरेका छन् ।
तर दुवै पक्षले पार्टी विभाजन भए आफ्नो कारणले नभई अर्को पक्षका कारणले हुने भन्दै विद्यमान सङ्कट टरिनसकेको सङ्केत दिएका छन् । “उहाँ (ओली)ले प्रस्ताव ल्याएपछि प्रस्तावहरूको बीचमा छलफल गरेर जाने वातावरण बन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ । उहाँले कसरी निकास दिनुहुन्छ भन्नेमा बाँकी कुरा निर्भर रहन्छ,” प्रचण्ड निकटस्थ मानिने नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले बीबीसी न्यूज नेपालीसँग भने ।
यसअघि मंसिर ३ गतेको बैठकमा प्रचण्ड पक्षसँग रुष्ट देखिएका प्रधानमन्त्री ओलीले सरकार र आफूमाथि लगाइएका आरोपबारे “छिनोफानोका लागि मात्रै” बैठक हुने र ती आरोप गलत ठहरिए अर्का अध्यक्ष (प्रचण्ड) पदबाट हट्नुपर्ने भन्दै आफ्नो प्रतिरक्षा गरेका थिए । “उहाँले छफफल गरेर टुङ्गो लगाउनुपर्छ भन्नुभएको भए त्यो हामीले माग गरेकै कुरा भयो, राम्रो भयो। तर पार्टीलाई नै फुटाउने कुरा गर्नुभएको भए त्यो हाम्रो कोणबाट सही हुन सक्दैन, हामी त्यसो गर्न दिँदैनौँ,” पार्टीका प्रवक्ता समेत रहेका श्रेष्ठले भने ।
के नेकपा विभाजनको मुखमा पुगेकै हो त ?
कार्तिक महिनाको अन्तिम साता बसेको बैठकमा प्रचण्डले लिखित रूपमा सरकार र प्रधानमन्त्रीबारे प्रश्न उठाएपछि नेकपाको आन्तरिक विवाद उत्कर्षमा पुगेको थियो । केही समययता शीर्षस्थ नेताहरूले सार्वजनिक माध्यमबाट पार्टी एकता खतरामा रहेको भन्दै नेकपा दुई टुक्रा हुनसक्ने सङ्केत गरेका थिए ।
आफूलाई लगाइएका आरोपमा जबाफसहित प्रतिवेदन ल्याउन प्रधानमन्त्री ओलीले १० दिनको समय मागेपछि नेकपा विभाजनको खतरा तत्कालका लागि टरेको सरकारभित्र र बाहिर भएका नेताहरूले बताउने गरेका छन् । तर पछि के हुने हो अझ भन्न सकिने अवस्था नभएको उनीहरूको बुझाइ छ ।
“दुर्घटनातिर जान लागेको परिस्थितिलाई रोकिएको छ। सङ्कट पूरै समाधान भइसक्यो भन्ने अवस्था छैन,” पर्यटनमन्त्री समेत रहेका नेकपा नेता योगेश भट्टराईले भने । उनका अनुसार यो बीचमा संवाद र विमर्शका लागि समय प्राप्त भएको छ । “दुवै अध्यक्षले आ-आफ्ना प्रस्ताव समितिमा ल्याउँछौँ भनेका छन् । त्यसले छलफलको दायरा अझै फराकिलो हुन्छ, त्यो राम्रो कुरा हो ।”
प्रधानमन्त्री ओलीको पार्टी तथा सरकार सञ्चालन गर्ने कार्यशैलीबारे तीन पूर्वप्रधानमन्त्री प्रचण्ड, माधव नेपाल रझलनाथ खनाल तथा अन्य नेताको समूहको असन्तुष्टिसँगै चर्किएको विवादको शृङ्खला त्यति सजिलै नटुङ्गिने सम्भावना विभिन्न नेताहरूको भनाइबाट प्रतविम्बित हुन्छ । दुवै विषयमा पार्टी स्थायी समिति र केन्द्रीय समितिमा आगामी साताहरूमा बहसको तयारी गरिएको छ ।
पार्टी फुटे दोष कसको ?
प्रधानमन्त्री ओली र अर्का अध्यक्ष दाहाल दुवै पक्षले एकअर्कालाई पार्टी फुटाउन खोजेको दोषारोपण गर्ने गरेका छन् । तर, आफ्नो पक्षबाट भने नेकपा कुनै हालतमा नफुट्ने दुवै पक्षको दाबी छ । प्रचण्ड निकटस्थ नेता श्रेष्ठ आफूहरू नभई प्रधानमन्त्री ओली नै पार्टी फुटाउन उद्यत देखिएको आरोप लगाउँछन् ।
“पहिलो, पार्टी फुट्न वैचारिक राजनीतिक लाइनमा आधारभूत मतभेद भयो र यो पार्टीलाई फेर्न सकिन्न भन्ने निष्कर्षमा क्रान्तिकारीहरू पुगे भने विद्रोह गर्ने हो, त्यो स्थिति अहिले होइन,” उनले भने । “दोस्रो, सबैले पार्टीको निर्णय मान्नुपर्ने हुन्छ, मान्दिनँ भन्नेले पार्टी फुटाउँछ,” प्रधानमन्त्रीले स्थायी समितिको निर्णय नमानेको विषयलाई इङ्गित गर्दै उनले भने ।
उता प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापा नेकपा फुटिहाले पनि प्रधानमन्त्रीलाई असहयोग गर्ने पक्षको कारण फुट्ने बताउँछन् । “पार्टी फुटाउन आफू लाग्ने अनि प्रधानमन्त्रीले पार्टी फुटाउन लाग्नुभयो भनेर हल्ला गर्ने उहाँहरूको गुरिल्ला शैली हो,” उनले कटाक्ष गर्दै भने ।
“प्रधामन्त्रीलाई पार्टी फुटाउन किन परेको छ ? उहाँ पहिलो अध्यक्ष, उहाँको पक्षमा प्राप्त जनादेश छ र देशको प्रधानमन्त्रीलाई पार्टी फुटाएर उहाँहरूजस्तो हातमा टोपी लिएर हिँड्नुपर्ने के जरुरी छ ?” उनको जिकिर छ । नेकपाको प्रचार विभाग प्रमुख र उपप्रमुख थापा सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो पक्षबारे आक्रामक रूपमा प्रस्तुत हुने गरेका छन् ।
के छ केपी शर्मा ओलीको तयारी ?
प्रत्युत्तरका लागि प्रतिवेदन तयार पार्न दिइएको १० दिनको अवधिलाई प्रधानमन्त्री ओलीले शक्ति सञ्चयको लागि प्रयोग गर्न सक्ने आशङ्का केही नेताहरूको छ । तर, उनका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाका अनुसार प्रधानमन्त्रीले प्रचण्डलाई समेत पार्टीमा अभिभावकत्व महसुस हुनेगरी “भिन्न उचाइको प्रतिवेदन” आगामी पार्टी बैठकमा ल्याउने तयारी गरेका छन् ।
“प्रधानमन्त्री पार्टीको पहिलो अध्यक्ष र प्रचण्डजीको पनि अभिभावक हो, प्रचण्डजीकै तहमा गालीगलौज र आलोचनाको तहमा प्रधानमन्त्री प्रस्तुत हुनुहुन्न,” उनले भने “प्रधानमन्त्रीले प्रचण्डलाई पनि अभिभावकत्व प्रदान गर्ने काम गर्नुहुन्छ र उहाँको प्रतिवेदन भिन्न उचाइमा आउँछ, तर प्रचण्डजीले उठाएका कुरा कृत्रिम छन्, ती नक्कली बहानाबाजीबारे त्यही हिसाबले स्पष्ट पार्ने कुरा हुन्छ।”
प्रचण्ड र माधव नेपाल पक्षले सचिवालयमा राखेका दुवै प्रतिवेदन पार्टीका समितिहरूमा छलफल गर्न लैजान चाहेको छ। तर प्रचण्डको प्रतिवेदनलाई छलफलमा लैजान नदिने मनसायमा ओली छन् । “पार्टी अध्यक्षलाई गालीगलौज गरेर ल्याइएका कुराहरू तल छलफलमा लैजान मिल्दैन,” सल्लाहकार थापा भन्छन्, “ती लाञ्छना र आधारहीन कुराहरु कायमै राखेर जाने अवस्था छैन ।”
पार्टीको निर्णायक तहमा असन्तुष्ट पक्षको बहुमत भए पनि सर्वसम्मत हुन नसकेका विषयहरू दुई अध्यक्ष बसेर टुङ्ग्याउनुपर्ने सहमति पार्टी एकताकै बेला भएको थियो । तर प्रधानमन्त्रीले पार्टीमा बहुमतबाट मात्रै निर्णय हुन नसक्ने जिकिर गर्दै आएका छन् । केही नेताहरूले आफू अप्ठ्यारो परे ओलीले संसद् विघटन गर्दै मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गर्ने आशङ्का व्यक्त गरेका छन् । संविधानमा त्यस्तो व्यवस्था नभएकाले त्यसको संभावना क्षीण रहेको संविधानविद्हरू बताउँछन् ।
के छ प्रचण्ड-माधव नेपाल पक्षको तयारी ?
प्रचण्ड र माधव नेपालजस्ता नेताहरूको समूह ओलीलाई आत्मालोचनासहित पार्टीको नियन्त्रणमा राख्न सचिवालय र स्थायी समितिबाट दबाव दिने तयारीमा जुटेको छ । “सकेसम्म सहमतिको निष्कर्ष निकाल्ने नभए पार्टीले भनेको सबैले मान्ने, त्यही हो अबको समाधान,” श्रेष्ठले भने ।
यो विषय अब सचिवालय, स्थायी समिति र केन्द्रीय समितिमा पनि जान सक्ने भन्दै उनले भने, “हामी सुरुमै ‘बहुमतको निर्णयमा जाऔँ’ भन्दैनौँ, तर समिति निर्णयविहीन हुँदैन ।”
“सहमति भएन भने के निर्णय नै गर्दैन त पार्टीले?” उनको प्रतिप्रश्न छ । माधव नेपालनजिक मानिने मन्त्री भट्टराई आगामी बैठकबाट विवादको मध्यमार्गी निकास आउन सक्ने दाबी गर्छन् । उनका अनुसार पार्टी समितिले दुवै अध्यक्षका ठिक कुरा राखेर एउटै प्रतिवेदन बनाउन सक्छ ।
“दुईमध्ये एक रोज्ने होइन, दुवैका राम्रा कुरा रोज्ने हुनसक्छ। दुईमध्ये एक रोज्नेतिर बहस गयो भने समस्या झन् जटिल बन्दै जान सक्छ । पार्टी बहुमत अल्पमतभन्दा पनि तथ्य र सत्यमा जान्छ,” उनले भने ।
के छ दलभित्रको अवस्था ?
झन्डै अढाई वर्षअघि तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकता हुनुअघि फरकफरक पार्टीको नेतृत्वमा रहेका ओली र दाहाल दुवै एकीकृत दलका अध्यक्ष बने । तर, अधिकार बाँडफाँटबारे बारम्बार उनीहरूबीच विवाद हुँदै आएको छ ।
तेस्रो समूहको नेतृत्व गरिरहेका माधव नेपालसहितका नेताहरू प्रचण्डसँग नजिक हुँदा नेकपाको शक्तिशाली भनिएको स्थायी समिति र शीर्ष नेताहरू भएको सचिवालय दुवैमा प्रधानमन्त्री अल्पमतमा छन् । नेपाल पक्षधर नेताहरू ओलीलाई नहटाई सच्चिन दबाव दिनुपर्ने पक्षमा देखिएपछि उनको राजीनामा माग्दै आएका प्रचण्डपक्षीय नेताहरूले त्यसलाई थाती राखेका थिए । तर ओलीले दुईमध्ये एक पद छोड्नुपर्ने आफ्नो माग यथावत् रहेको नेपाल समूहका एक नेताले बताए ।
यसअघिको सचिवालय बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले आफूले पार्टी नेतृत्व त्याग गर्न परे अहिलेका नेताभन्दा पनि “दोस्रो पुस्ताका नेताहरूलाई” हस्तान्तरण गर्न सकिने बताएका थिए । तर, पार्टी नेतृत्व दोस्रो पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्ने विषय आसन्न महाधिवेशनअघि केवल “सार्वजनिक खपत” का लागि मात्र भन्ने गरिएको दोस्रो पुस्ताका नेताहरूको बुझाइ छ ।
तीन पूर्वप्रधानमन्त्रीसहित कम्तीमा छ जना पार्टीको नेतृत्व गरिसकेका नेता रहेको नेकपामा अर्को पुस्तामा नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने बहस बेलाबेला हुने गरेको छ ।
नेकपामा सहमति र विवादको शृङ्खला
- असोज १७, २०७४: तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच छबुँदे सहमति, निर्वाचनमा सहकार्य गर्दै एउटै कम्युनिस्ट पार्टी बनाउने घोषणा
- मंसिर २०७४: प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा एमाले-माओवादी केन्द्रको मोर्चालाई झन्डै दुईतिहाइ बहुमत, ६ प्रदेशमा संयुक्त सरकार
- फागुन ७, २०७४: एमाले-माओवादी केन्द्रबीच एकता अघि बढाउने लगायत सातबुँदे सहमति, एकीकृत पार्टीको नाम नेकपा राख्ने निश्चय
- फागुन ७, २०७५: पार्टी एकताको औपचारिक घोषणा, चुनाव चिह्नआदि विषयमा आठबुँदे निर्णय
- जेठ २०७६: आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने गोप्य सहमतिबारे ओली र प्रचण्डबीच विवाद सुरु
- भदौ १, २०७६: पार्टीमा माधव नेपालको तेस्रो वरीयता खोसिएपछि ओली र नेपाल पक्षबीच तिक्तता सुरु
- मंसिर ४, २०७६: ओलीले नै पाँच वर्ष सरकार चलाउने सहमति, प्रचण्ड पार्टीको कार्यकारी अध्यक्ष
- असोज २५, २०७७: प्रचण्ड निकटस्थ कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता
- कात्तिक ४, २०७७: ओली र प्रचण्डबीच चारबुँदे सहमतिपछि शाहीविरुद्ध प्रस्तुत अविश्वास प्रस्ताव फिर्ता
- कात्तिक २२, २०७७: पार्टीको बैठक बोलाउन लिखित माग लिएर प्रचण्डपक्षीय नेताहरू बालुवाटार पुगेपछि विवाद उत्कर्षमा
प्रकाशित : मंसिर ९, २०७७
