काठमाडाैंः सरकारले सञ्चालन गर्दै आएको गरिबी निवारणका अधिकांश कार्यक्रममा अनियमितता भएको पाइएको छ। गरिबी निवारण कोष, लघु उद्यम विकास कार्यक्रम, स्थानीय शासन तथा सामुदायिक विकास कार्यक्रम, गरिबसँग विश्वेश्वर, ग्रामीण स्वावलम्बन कोष, युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषलगायत कार्यक्रममा त्यस्तो अनियमितता भएको भेटिएको खबर आजको कान्तिपुर दैनिकमा राजु चौधरीले लेखेका छन्।
महालेखापरीक्षकको ५६औं वाषिर्क प्रतिवेदनअनुसार ती कार्यक्रमहरूमा दोहोरोपनदेखि ससर्त अनुदान गैरगरिबलाई वितरण गरिएको, सञ्चालन अवधि र मोडल सम्बन्धमा पनि स्पष्टता नभएको उल्लेख छ।
विश्व बैंकको सहकार्यमा गरिबी निवारण कोषले घुम्ती कोषबापत ३२ हजार २ सय ७६ सामुदायिक संस्थामार्फत १४ अर्ब ससर्त अनुदान उपलब्ध गराएको थियो। घुम्तीकोषमा भएको रकमको यथार्थ अवस्था सम्बन्धमा कोष नै अन्योलमा रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। ‘कोषबाट प्रदान गरिएको घुम्तीकोषको रकम दुरुपयोग भएको हुन सक्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
ससर्त नगद अनुदानलाई गरिबी निवारणको प्रमुख औजारका रूपमा लिइएको छ। गरिब जनताको पहिचान वस्तुनिष्ठ नहुँदा गैरगरिबले राज्यबाट त्यस्तो सुविधा लिन पाउँछन्। कोषले निःसर्त रूपमा नगद उपलब्ध गराउँदासमेत गरिबी घट्न नसकेको उल्लेख छ। यो कार्यक्रम गत आर्थिक वर्षमा सम्पन्न भइसकेको छ। कार्यक्रम सकिएपछि सामुदायिक संस्थाकोे घुम्तीकोषमा १९ अर्ब रुपैयाँमा अन्योल रहेको छ।
कोषबाट पूर्वाधार निर्माणका लागि ३ सय ९८ निर्माण आयोजनासँग गत वर्ष ५२ करोड ३३ लाख रुपैयाँ बराबरको सम्झौता भएको थियो। ३९ करोड ३४ लाख भुक्तानी भएको छ। निर्माण कार्य सम्पन्न नहुँदै गरिबी निवारण कोषका कार्यक्रमको अवधि सम्पन्न हुँदा त्यस्ता आयोजना अधुरै छन्।
युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषमा पनि अनियमितता देखिएको छ। प्रतिवेदनअनुसार २०६५ देखि २०७५ असार मसान्तसम्म ७ अर्ब २७ करोड ११ लाख २५ हजार ऋण लगानी भएको थियो। जसमध्ये २०७४ असार मसान्तसम्म भाखा नाघेको ऋण ३२ करोड ५७ लाख छ। उक्त ऋण फिर्ता गर्न सम्बन्धित ऋणीलाई पटकपटक पत्राचार गर्दासमेत ऋण असुल नभएको कोषले जनाएको छ।
