काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले जग्गाको कित्ताकाट खोल्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
मंगलबार प्रधानन्यायाधीश चालेन्द्र शमशेर राणा र न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको संयुक्त इजलासले यसअघि एक इजलासबाट जारी भएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको हो ।
यसअघि न्यायाधीश सुष्मलता माथेमाको एकल इजलासले गत असोज ८ गते भूमी व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयको कित्ताकाट खोल्ने निर्णय कार्यान्वन नगर्न आदेश दिएको थियो ।
सर्वोच्चको आदेशसँगै एकै आर्थिक वर्षमा एउटै कित्ताबाट एक भन्दा बढी कित्ताकाट गर्न पाउने सरकारी निर्णय कार्यान्वयन नहुने भएको छ ।
मन्त्रालयले गत भदौ १८ गते अख्तियारको निर्देशन र व्यवाहारिक रुपमा जग्गा सम्बन्धी काम गर्न अप्ठेरो भएको भन्दै कित्ताकाट खुला गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
अधिवक्ता सन्तोष भण्डारीले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै असोज ८ गते प्रधानन्यायाधीश राणा र न्यायाधीश सपनाप्रधान मल्लको इजलासले सक्कल आदेश झिकाउन आदेश दिँदै निर्णय असोज २० गतेसम्म कार्यान्वनय गर्न भनेको थियो । तर, कोरोना महामारीका कारण रिटमाथि सुनुवाइ टर्दै आएको थियो । मंगलबार थप सुनुवाइ गर्दै संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेको सर्वोच्चका सञ्चार विज्ञ किशोर पौडेलले जानकारी दिए ।
प्रकाशित : मंसिर २३, २०७७
