संसद विघटनप्रति भारत र चीनको चासो



काठमाडौं : नेपालमा प्रतिनिधि सभा विघटन भएपछि छिमेकी मुलुकहरु भारत र चीनमा समेत चासो बढेको छ । आफ्नै पार्टी भित्र असमझदारी बढेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गरेको समाचार देशभरि नफैलिदै भारतका एक विज्ञले तत्काल प्रतिक्रिया जनाइहाले ।

भारतीय सेनाका अवकाश प्राप्त मेजर जनरल तथा नेपाल मामिलाका जानकार मानिने अशोक मेहताले नेपालमा संसद भंग हुुनु भनेको भारतका लागि सकारात्मक रहेको प्रतिक्रिया दिए । यद्यपी उनले चीनका लागि भने यो घटनाक्रम निकै नकारात्मक भएको टिप्पणी गरे । मेहताले नेपालको पछिल्लो विकसित राजनीति घटनाक्रममा प्रतिक्रिया दिएपनि भारतको औपचारिक धारणा अहिलेसम्म आएको छैन । यस्तै उत्तरी छिमेकी चीनले पनि यसबारे केही बोलेको छैन ।

तर दुवै देशका सञ्चारमाध्यम र विज्ञहरुको फरक फरक आइरहेको छ । समग्रमा उनीहरु यसलाई नेपालको आन्तरिक राजनीतिक विषय भनेपनि यस घटनामा दुवै देशको चासो रहेको पाइन्छ ।
भारतीयसमाचार सामग्रीमा तीन वर्षमै संसद् विघटन गर्ने ओलीको निर्णयलाई पार्टीको आन्तरिक खिचातानीको परिणामका साथै चीनको ओली सरकार टिकाउने विगतदेखिको प्रयास अन्ततः असफल भएको भनेर अथ्र्याइएको छ ।

भारतीय सञ्चारमाध्यमहरुले संसद विघटन चीनका लागि दुर्भाग्य भएको र यसबाट नेपालको सत्तारुढ दल नेकपा विभाजन हुने संकेत गरेको छ । चीनले सत्तारुढ नेकपालाई जोगाउन गरेको भरमग्दुर प्रयास पनि संसद विघटनसँगै तुहिएको तर्क गरेको छ । यस्तै भारतीय विज्ञहरुले स्थिर नेपाल भारतको चाहना भएपनि नेपाल आफ्नै कारणले अस्थिरतातर्फ गइरहेको प्रतिक्रिया दिन्छन ।
भारतीय थिंक ट्याङ्कका नेपालसम्बन्धी विज्ञ डा. निहार नायक नेपालको राजनीतिक सवालमा भारत प्रष्ट रहेको तथा संविधान र प्रजातन्त्रको मूल्य र मान्यताको राजनीतिक दलहरुले सम्मान गरुन् नै भारतको चाहना रहेको बताउँछन् । ‘नेपालको राजनीतिक स्थिरता भारतको हित हो,’ नेपालमा संसद विघटन पश्चात् उनको प्रतिक्रिया छ । नेपालका लागि चिनियाँ राजदूतले नेकपाको आन्तरिक विवाद मिलाउन खाजेको सन्दर्भमा भारतीय विज्ञ र सञ्चारमाध्यम एक मत छन् । ‘चिनियाँ राजदूत ओली नेतृवको सरकार टिकाउन मात्र होइन, नेकपालाई सम्भावित फुटबाट जोगाउन पनि सक्रिय थिइन्, त्यसैले चीनका लागि संसख विघटन नकारात्मक घटनाक्रम हो, उनीहरु विश्लेषण छ ।

नेपालका विकसित पछिल्लो राजनीतिक घट्नाक्रम पूर्ण रुपमा नेपालको आन्तरिक मामिला भएको र यस घटनामा भारतको संलग्नतालाई पूर्णरुपमा उनीहरुले इन्कार गरेका छन् । ‘नेपालको वर्तमान राजनीतिक परिवर्तनमा भारतको कुनै पनि भूमिका छैन । बिना आधार यस्ता अनुमान गर्नु सही होइन’, भारतीय विज्ञहरुको मत छ ।

भारतीय संस्थापनसँग निकट भनेर चिनिँदै आएको द हिन्दुस्तान टाइम्सले संसद् विघटनको घटनालाई ‘आश्चर्यजनक रुपमा नेपालमा अर्को वर्ष चुनाव’ शीर्षक दिएर आवरण पृष्ठमै विशेष स्थान दिएको छ । दि हिन्दुस्तान टाइम्सले संसद विघटन गर्ने ओलीको कदमले चीनलाई दुखित बनाएको उल्लेख गरेको छ । पत्रिकाले ओलीको कदम ‘सरप्राइज’ भएको र सरकारलाई जोगाउने प्रयासलाई पनि अन्त्य गरिदिएको समेत उल्लेख गरेको छ । पछिल्लो समयमा नेपालका लागि चिनियाँ राजदूतले सरकार जोगाउने प्रयास गरेको पनि उसले उल्लेख गरेएको छ ।

‘ओलीले आफूलाई भित्तामा पु¥याएको खण्डमा पार्टी फुटाउने सक्नेसम्मको तयारी गरिरहेको संकेत दिइसकेका थिए, जसलाई रोक्न चीनले विगत केही महिनादेखि प्रयास गर्दै आएको थियो,’ पत्रिकाले लेखेको छ । त्यसैगरी चीनले पछिल्लो समय पार्टी फुटन् दिनुभन्दा ओलीले नै सत्ता छाडुन् भन्ने चाहेको र बरु विकल्पका रुपमा वामदेव गौतमको सम्भावनातर्फ हेरिरहेको पनि उसले दाबी गरेको छ ।
एक भारतीय उच्च अधिकारीको भनाइ उद्धृत गर्दै दि प्रिन्टले लेखेको छ, ‘यो नेपालको आन्तरिक मामिला हो । हाम्रो उद्देश्य भनेको नेपालको आन्तरिक राजनीतिबाट अलग रहने हो । यो उनीहरुको अवस्था हो र उनीहरुले नै यसलाई डिल गर्नुपर्छ । वास्तवमा यो एक दलभित्रको घटना हो ।’ भारतीय विज्ञहरुका अनुसार नेपालको पछिल्लो घटनाक्रमका विषयमा भारतको औपचारिक धारणा आउने छैनन तर भारतले नेपालका हरेक घटनालाई सुक्ष्मरुपले नियाल्नेछन् ।

यता चीनका विज्ञहरुले पनि नेपालको पछिल्लो घटनाप्रति चासो जनाएका छने । यद्यपी चिनिया सञ्चारमाध्यमहरुले नेपालको संसद विघटनको घटनामा सन्तुलित समाचार दिएका छन् । चिनियाँ समाचार एजेन्सी सिन्ह्वाले नेपालको मन्त्रिपरिषद्बाट संसद् विघटनका लागि सिफारिस गर्ने निर्णयको विरोधमा सातजना मन्त्रीले राजीनामा दिएको विषयलाई प्रमुखताका साथ समाचार दिएको छ ।

कतिपय चिनिया विज्ञहरुले प्रतिनिधिसभा विघटन र मध्यावधि निर्वाचनको घोषणालाई नेपालको आन्तरिक मामिला भने पनि नेपालमा अस्थिरता फेरि आउने हो कि भनेर चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
लामो समयको राजनीतिक अस्थिरताबाट गुज्रिएको नेपालले नयाँ संविधान जारी गरेर तीन तहको निर्वाचन सफल रुपमा सम्पन्न गरेको र तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकीकरण हुँदा चीनले उत्साहित हुँदै समर्थन गरेको थियो ।

चीनको बलियो समर्थन प्राप्त भनिएका प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटन गरेर निर्वाचनमा जान भएपछि अब नेपाल दुई दशक अगाडिकै जस्तो राजनीतिक दुस्चक्रमा फस्ने चिनियाँ विज्ञहरूको धारणा छख ।

चीनको राज्यपरिषद अन्तर्गतको थिङ्क ट्याङ्क चिनियाँ समसामयिक अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध अध्ययन संस्था (सीआईसीआईआर) को एसिया तथा ओसियानिक विभागका निर्देशक प्रोफेसर हु सिसेङ भन्छन्, ‘संसद विघटन गर्ने घटनाले नेपाललाई अस्थिर बनाउन चाहने शक्तिलाई प्रेरणा मिलेको छ । नेपालको आर्थिक विकास पछाडि धकेलिएको छ ।’ हुले भने, ‘नेपालका राजनीतिक नेताहरुले जनताको रुचिलाई वास्ता नगरी आफ्नो मात्र रुचि र स्वार्थ बोकेर हिँडेको कुरा यो घटनाले पुष्टि गर्छ ।’

‘कोरोना महामारीको समयमा एकाताबद्ध भएर काम गर्नुपर्ने बेलामा नेपालका राजनीतिक नेताहरु विभाजित हुनु र आर्थिक एजेन्डालाई बिर्सिएर फेरि राजनीतिक मुद्दामै अल्झिनु अवस्य पनि दुःखदायी कुरा हो’, पेकिङ विश्वविद्यालयकी अन्तर्राष्ट्रिय मामिला विज्ञ प्रोफेसर हान ह्वाले भनिन् ।
रोयटर्सले पनि संसद् भंगको समाचार अनलाइन संस्करणमा प्रमुखताका साथ छापेको छ । ‘चीन र भारतबीच स्यान्डबिचजस्तो नेपाल ठूला छिमेकीहरूको प्राथमिकताबाट प्रभावित छ । नेपालमा बढ्दो बेइजिङको चक्रव्यूहलाई भारतले आफ्नोतर्फ धकेलिरहेको छ’,रोयटर्सले समाचारमा उल्लेख गरेको छ ।

न्युयोर्क टाइम्सले नेपाल राजनीतिक उथलपुथलमा परेको तथा चीन र भारतले नियालिरहेको भन्दै समाचार लेखेको छ । चीन र भारतको प्रभावमा धकेलिँदै आएको नेपालको राजनीतिक भविष्य संकटमा पर्दै गएको न्युयोर्क टाइम्सको समाचार छ । ‘शक्तिशाली छिमेकीहरू भारत र चीनबीच तनाब बढिरहेका वेला नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता फेरि सुरु भएको छ’ न्युयोर्क टाइम्सले लेखेको छ ।

प्रकाशितः ६ पुष, २०७७

प्रतिक्रिया दिनुहोस्