काठमाडौं : नेपाली काँग्रेसले फागुन ७ गते पार्टीको १४औं महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरिसकेको छ ।

गत वर्ष पुस ११ गते पार्टीको महाधिवेशन २०७६ फागुन १९ भित्र सम्भव नहुने र महाधिवेशन गर्न नसकेको अवस्थालाई नै असामान्य परिस्थिति घोषणा गर्दै एक वर्ष म्याद थपेको थियो । पार्टीले एक वर्षको म्याद थपे पनि महाधिवेशनको अन्योलता यस वर्ष पुस ५ गते संसद विघटनको दिनसम्म कायमै थियो ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसद विघटन गरेपछि काँग्रेस भित्र महाधिवेशनको चर्चा नै हराएको छ । यसअघि पनि गत वर्ष चैत ११ देखि कोरोना महामारीको त्रास रोक्न लकडाउन लागेपछि पनि महाधिवेशनको चर्चा सेलाएको थियो ।

लकडाउनपछिका दिनहरुमा जिल्ला-जिल्लामा पार्टी प्रवेशसहितका कार्यक्रम सञ्चालन भए पनि महाधिवेशनको कार्यासूचीमा प्रवेश गर्न नसक्दा पटक-पटक कार्यतालिका परिवर्तन हुँदै आइरहेको छ ।

गत वर्ष थपिएको म्याद पनि आगामी फागुन १९ देखि समाप्त हुँदैछ । कांग्रेसको विधानअनुसार अब म्याद थप्ने बाटो बाँकी छैन । आगामी फागुन ७ देखि १० गतेसम्म काठमाडौंमा हुने भनिएको १४ औं महाधिवेशन पनि अनिश्चय बनेको छ ।

कोरोनाको त्रास र संक्रमण केही कम भएर पार्टी भित्र महाधिवेशनको दबाब बढे पनि प्रतिनिधिसभा विघटनपछि कांग्रेस पुनः आन्दोलन केन्द्रित हुँदा महाधिवेशनको कार्यसूची नै हराएको छ । त्यसैले कांग्रेसको विधानअनुसार महाधिवेशन सम्भव नहुने भएपछि संविधानको सहारा लिनुपर्ने अवस्था छ ।

आन्दोलन तिर ध्यान
प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक भनेर कांग्रेसले सडक संघर्षको बाटो रोजेको छ । उसले दोस्रो चरणको आन्दोलन पनि घोषणा गरिसकेको छ । उता संसद विघटनको मुद्दा अदालतमा प्रवेश गरिसकेको अवस्थामा सभापति शेरबहादुर देउवा आन्दोलन नगर्ने मनस्थितिमा छन् तर चौतर्फी दबाबले घेरिएपछि आन्दोलनमा जान सहमत भएका हुन । यद्यपी काँग्रेस भित्र आन्दोलन कि संसद पुनस्र्थापना भन्ने विषयमा नेताहरु विभाजित छन् । सभापति देउवा अदालतबाट संसद ब्युँतिने आशमा छन भने वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलासहितका नेताहरू आन्दोलन गर्नुपर्ने बताइरहेका छन् ।

पौडेलले संसद पुनःस्थापनाले मात्रै असंवैधानिक कदम नसच्चिने भन्दै नेतृत्वलाई आन्दोलनतिरै तान्न दबाब दिइरहेका छन् । संसद् पुनः स्थापना नहुने र निर्वाचन पनि नगराउने परिस्थितिको आकलन गर्दै सिटौलाले पार्टीलाई दोधारमा नराखेर तत्काल आन्दोलनका लागि तयार हुनुपर्ने बताउँछन् ।

दोस्रो चरणमा कांग्रेसले पुस २५ गते शनिबार ३ सय ३० प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्रकेन्द्रित विरोध प्रदर्शन र सभा आयोजना गर्नेछ । यस्तै माघ ३ गते ७ सय ५३ पालिका र माघ ८ गते देशभरका ६ हजार ७ सय ४३ वडामा प्रदर्शन र सभा गर्ने कार्यक्रम तय गरेको छ । जिल्ला र पार्टीका भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संस्थाहरूले केन्द्रसँगको समन्वयमा छुट्टै कार्यक्रम तय गर्न निर्देशनसमेत दिइएको छ ।
आन्दोलनमा जान तयार भए पनि संसद पुनः स्थापनाको मुद्दा उठाउन भने सभापति देउवा हच्चेका छन् । उनको असहमतिकै कारण पार्टीले संसद पुनःस्थापनाको विषय केन्द्रीय समितिको निर्णयमा उल्लेख गरिएको छैन ।

‘असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक कदमविरुद्धको आन्दोलन भन्नुको अर्थ त्यसलाई सच्याउनु हो । त्यो भनेको संसद पुनःस्थापनाकै लागि हुने आन्दोलन हो । अदालतलाई पनि हाम्रो यही अपिल छ,’ काँग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठकमा पौडेलले भनेका थिए ।

सिटौलाले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको पार्टी संगठनतिरको ध्यान, निर्वाचन आयोगको तयारीलगायतले वैशाखमा निर्वाचन हुने र संसद पुनःस्थापनासमेत नहुने अवस्थाले राजनीतिमा कालो बादल मडारिरहेको आफूले देखेको बैठकमा बताए ।

‘निर्वाचन हुने नै भयो भने आन्दोलनलाई त्यतैतिर डाइभर्ट गरौंला तर अहिले आन्दोलनको विकल्प छैन । आन्दोलनले पार्टीको संगठन पनि बनाउँछ । संविधान र राजनीतिक व्यवस्थालाई बचाउने काम पनि गर्छ,’बैठकमा सिटौलाको भनाइ थियो ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधानमै नभएको अधिकार प्रयोग गरेर प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको यतिका दिन बित्दा पनि पुनः स्थापना कि निर्वाचन भन्नेमा कांग्रेस दोधारमा छ । संसद विघटनपछि पुस १३ गते कांग्रेसले १ सय ६५ निर्वाचन क्षेत्रमा विरोध प्रदर्शन गर्यो तर उक्त विरोध प्रदर्शनमा पनि पार्टी नेताहरूको समान धारणा रहेको थिएन । सभापति देउवा र उनीपक्षीय धेरैजसो नेता संसद पुनः स्थापनाको विपक्षमा उभिए भने संस्थापनइतर नेताहरू पुनःस्थापनाको पक्षमा देखिए ।

सभापति देउवा निकट नेताहरुकाअनुसार प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले र नेकपाको पार्टी विभाजनसम्बन्धी विवादमा निर्वाचन आयोगले निर्णय नदिएसम्म पर्खनुपर्ने पक्षमा उनी छन् । जबकी पौडेले पक्षको जोड प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनालाई प्राथमिकतामा राखेर सडक संघर्षमा जानुपर्नेमै छ । अदालतले विघटनलाई सदर गरेपछि मात्रै निर्वाचनको मुद्दा कांग्रेसले बोक्नुपर्ने मत पौडेलको छ ।

विघटनको विरोधमा रहेको नेकपाको दाहाल-नेपाल समूहसमेत निर्वाचनको तयारीमा अघि बढिसकेकाले कांग्रेस निर्वाचनबाट भाग्न नसक्ने नेताहरुको भनाइ छ । ‘अदालतले पुनःस्थापना गरे पनि ठीकै भयो, विघटनलाई सदर गरेमा हामी निर्वाचनकै लागि तयारी गर्ने हो, त्यतिबेला निर्वाचन सुनिश्चितताका लागि सडकमा निस्कनुपर्ने हुन सक्छ’ सहमहामन्त्री प्रकाशशरण महतले भने ।
प्रतिनिधिसभा विघटन, अध्यादेशबाट संवैधानिक परिषदमा पदाधिकारी नियुक्ति सिफारिस र कामचलाउ सरकारको मन्त्रिपरिषद् विस्तारजस्ता असंवैधानिक कदमलाई लिएर सडकमा जानुपर्ने पौडेलनिकट नेता नवीन्द्रराज जोशीको मत छ ।

निर्वाचन क्षेत्रमुखी विरोध प्रदर्शन गर्नु आफैंमा चुनावी तयारी भएको संस्थापन पक्षका नेताहरूको तर्क छ । तर पार्टीभित्रको एउटा खेमाको दबाब र बाहिरी जनमतसमेत विरोधमा भएकाले आफ्नो अनुकुलको निर्णय गराउन देउवालाई अप्ठ्यारो परेको छ ।

पार्टी नेतृत्वलाई तीव्र दबाब दिन अरू नेताहरूले पनि नसक्दा परिस्थितिजन्य रूपमा आइपरेको एजेन्डासमेत कांग्रेसले बोक्न सकेको छैन । निर्वाचनमा जाँदा कांग्रेसलाई फाइदा हुनसक्छ तर त्योभन्दा ठूलो संविधान र लोकतन्त्रको एजेन्डा हो । यो एजेन्डा पनि अहिले दाहाल-नेपाल समूह र नागरिक समाजको बन्न पुगेको छ । कांग्रेस यो एजेन्डा लिन पूर्णतः चुकेको छ ।

सभापति देउवाको भित्री चाहना प्रतिनिधिसभा पुनः स्थापनातिर छैन । प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनलाई साथ दिएर मुलुकलाई निर्वाचनतिर जान सके फेरि पनि सत्ता र पार्टी नेतृत्वको सिँढी चढ्न सकिन्छ भन्ने ठानेरै देउवाले जानीबुझीकनै पार्टीलाई अलमल्याइराखेको विश्लेण गरिन्छ । निर्वाचनको बहानामा पार्टीको महाधिवेशन पनि लम्ब्याउन सकिने दाउमा देउवा छन् ।

विघटनको विषय अदालतमा प्रवेश गरिसकेकाले बोल्न नहुने देउवाको धारणा छ । स्वतन्त्र न्यायपालिकाको निर्णयप्रति पार्टीले जहिल्यै सम्मान गर्ने र निर्णय मान्ने र प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको विषय उठाउँदा अदालतलाई प्रभाव पार्ने काम हुने देउवाको भनाइ छ ।

जानकारहरुका अनुसार प्रधानमन्त्रीले गरेको संसद विघटनको सिफारिस र राष्ट्रपतिले गरेको अनुमोदन संविधानसम्मत छैन । संविधानविपरीतका यी कदमलाई संविधान र लोकतन्त्रको दृष्टिकोणले काँग्रेसले धारणा बनाउनुपर्छ ।

प्रतिनिधिसभा विघटनलाई असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक पनि भन्ने तर सच्याउने बाटो के हो भन्नेबारेमा पार्टीले स्पष्ट लाइन काँग्रेसको छैन । पार्टीले निर्वाचनको सुनिश्चिताका लागि दबाब दिनुपर्छ या प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भनेर स्पष्ट अडान लिएर सडक संघर्ष आउनुपर्छ । तर अहिले पुनःस्थापना र सडक संघर्ष दुबै रोजे पनि नेतृत्व अलमलमा छ ।

आम जनमत विरोधमा भएकाले निर्वाचनमा जाने हो पनि भन्न नसक्ने र प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाबारे बोल्नै हुँदैन भन्ने दोधारे चरित्र नेतृत्वमा देखिएको छ ।

ओलीको कदमलाई असंवैधानिक भनेर सडक संघर्षमा जाने तर त्यसलाई निर्वाचनको ‘वार्मअप’ मा परिणत गर्ने देउवाको योजना छ । प्रधानमन्त्री ओली र उनको समूहबाहेक सबैले यस कदमलाई असंवैधानिक भनिसकेको छ । समाजका सबै वर्ग प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको मुद्दा उठाइरहेका बेला कांग्रेसले अदालतमा प्रवेश गरेको विषयमा बोल्नु हुन्न भन्नु आफैमा तर्कहीन विषय हो । संविधान र प्रजातन्त्रका लागि लडेको कांग्रेसले यसको रक्षाका लागि पनि दह्रो साथ खुट्टा टेक्नुपर्छ । पार्टीलाई पुनर्ताजगीका लागि परिस्थितिले कांग्रेसलाई ठूलो एजेन्डा दिएको छ । यो ऐतिहासिक अवसरलाई समात्न कांग्रेस चुकिसकेको छ । संविधान, लोकतन्त्र र सिद्धान्तको पहरेदार हुनुपर्ने कांग्रेसले आफ्नो पहिचान पनि गुमाउन लागेको छ ।

दनेपालटपसँग कुरा गर्दै नेता एनपी साउदले भने,‘संसद पुनःस्थापनाको एजेन्डा पार्टीको हुँदै होइन । बहुमतको सरकारले काम गर्न सकिन भनेर निर्वाचनमा जान्छु भन्दा प्रतिपक्षले पुनः स्थापना हुनुपर्छ भन्न मिल्दैन ।’

उता कांग्रेस सहमहामन्त्री सुनिलबहादुर थापा कांग्रेस चुनावबाट नभाग्ने बताउँछन् । ‘लोकतान्त्रिक शक्ति चुनावबाट पछि भाग्दैन । सर्वोच्च अदालतले चुनावमा जानू भन्ने निर्णय गरेमा त्यसलाई कांग्रेसले सहर्ष स्वीकार गर्छ’, थापाले भने । काँग्रसका केन्द्रीय नेतृत्व पुनः स्थापना कि निर्वाचनमा जसरी विभाजित छन् त्यसै गरी प्रदेशहरुमा पनि पार्टी अलमल रहेको छ ।

सभापति देउवाको भूमिका प्रस्ट नभएकाले पनि निर्णयमा पुग्न कठिनाइ परेको नेताहरूको भनाइ छ । ओलीको संसद् विघटनको कदमलाई बाहिर असंवैधानिक भने पनि भित्रभित्रै देउवाले साथ दिइरहेको पार्टीभित्रै कतिपय नेताहरूले दाबी गरेका छन् ।

संसद पुनस्र्थापना हुनुपर्छ भनेर नेकपाको प्रचण्ड-नेपाल समूह, जसपालगायतका दलहरु प्रष्ट छन् । जसपाले पुस २५ गतेदेखि माघ ७ सम्म दोस्रो चरणको कार्यक्रम घोषणा पनि गरेको छ । जसपाको सडक संघर्ष प्रतिनिधिसभा पुनः स्थापनामै केन्द्रित छ । विघटनविरुद्ध २३ दल तथा संगठनले पनि सडक संघर्षमा उत्रेको छ ।

नेकपाको ओली समूह बाहेकका दल संसद विघटनविरुद्ध मैदानमा उत्रिएपछि काँग्रेसको अन्योलताबाट सबै चकिन छन् । देउवा पक्षीय अधिकांश नेता अदालतको फैसलापछि काँग्रेसले नीति निर्धारण गर्नुपर्ने पक्षमा उभिए पछि पार्टी भित्र दोधारको अवस्था सृजना भएको छ ।

संसद विघटनपछि पार्टीमा देखिएको अन्योलता चिर्न नेतृत्व पूर्णतः असफल भएको छ । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले संसद विघटन गर्दा तत्कालीन सभापति गिरीजाप्रसाद कोइरालाले एकसूत्रीय माग राखेर संसद पुनस्र्थापनाको पक्षमा उभिएका थिए । तत्कालीन समयमा गिरीजाप्रसाद कोइरालाले देखाएको शाहस र पहलकदमी सभापति देउवाले पनि देखाउनुपर्ने आम काँग्रेस नेताहरुको मत छ ।

प्रकाशित :२१ पुष, २०७७