अन्तर्राष्ट्रिय हवाई दुर्घटनामा मृत्यु भए क्षतिपूर्ति १ करोड ८५ लाख



काठमाडौं : अन्तर्राष्ट्रिय हवाई दुर्घटनामा ज्यान गुमाउनेका आफन्तले  आगमी मंसिर २९ बाट झण्डै दुई करोड क्षतिपूर्ति पाउने भएका छन्।

 

संसदबाट मन्ट्रियल महासन्धि अनुमोदन गरेर अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्यायन संगठन (आइकाओ)मा नेपाललाई रजिस्ट्रेसन गराएसँगै महासन्धिको व्यवस्था अनुसार उक्त क्षतिपूर्ति रकम पाउने भएका हुन्।

 

यसअघि अन्र्तराष्ट्रिय हवाई दुघर्टनमा ज्यान गुमाउनेका परिवारले वार्सा सन्धि अनुसार क्षतिपूर्ति पाउने व्यवस्था थियो। उक्त व्यवस्था अनुसार २० हजार अमेरिकी डलर क्षतिपूर्ति पाउँदै आएका छन् ।

नेपाल नागरिक उडडयन प्राधिकरणका उपमहानिर्देशक राजन पोखरेलका अनुसार महासन्धि अनुमोदनपछि आइकाओमा औपचारिक निवेदन दिएर रजिष्टे«सन गराउनुपर्दछ । भदौ पहिलो साता संसदबाट अनुमोदन भएको महासन्धिमा नेपाल सम्मिलित हुन असोज २९ गते औपचारिक निवेदन दिएको छ।

 

आइकाओको नियमअनुसार औपचारिक निवेदन दिएको ६० दिनपछि महासन्धीमा सम्मिलित गराइन्छ । नेपाल मंसिर २९ बाट उक्त महासन्धिको सदस्य बन्नेछ।

 

महासन्धि लागूपछि व्यवस्था अनुसार अन्र्तराष्ट्रिय हवाई दुर्घटनामा ज्यान गुमाउनेका आफ्न्तले एक लाख ५७ हजार २ सय ९ अमेरिकी डलर एसडिआर (स्पेशल ड्रिविङ राइट) क्षतिपूर्ति पाउने पोखरेलले जानकारी दिए। उक्त डलर रकम अहिलेको दर अनुसार १ करोड ८४ लाख हारहारी नेपाली रकम हुन आउँछ।

 

महासन्धि लागूपछि भने नेपालमा उडान गर्ने अन्र्तराष्ट्रिय हवाई कम्पनी तथा अन्र्तराष्ट्रिय उडान गर्ने नेपाली हवाई कम्पनीले सोही व्यवस्था अनुसारको क्षतिपूर्ति पाउने गरी विमा गर्नपर्दछ।

 

सन्  १९९९ मा आइकाओकै अग्रसरतामा उक्त महासन्धि जारी भएको थियो । नेपाल उक्त महासन्धिको सदस्य बन्न सन् २०१० बाटै प्रयास गरेको थियो । प्रयासको ८ वर्षपछि महासन्धिको सदस्य बन्न सफल भएको पोखरेलले बताए । उनका अनुसार यो एक प्रकारको कानुन हो । कानुन पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन हुनेछ।

 

महासन्धिमा व्यागेज हराउने देखि उडान डिले हुनेसम्मको क्षतिपूर्ति पाउने स्पष्ट्र व्यवस्था छ । कार्गो सामान क्षतिमा प्रतिकेजी १९ र लगेज क्षतिमा एक हजार एक सय ३१ डलर एसडिआर क्षतिपूर्ति पाउने व्यवस्था छ । त्यसैगरी डिले उडानमा चार हजार ६ सय ९४ क्षतिपूर्ति पाउने व्यवस्था छ।

 

यसरी क्षतिपूर्ति भएको महासन्धि लागू गर्दा यसले गर्दा यात्रुको मनोबल बढ्ने र हवाई कम्पनीको जिम्मेवार बन्नुपर्ने अवस्था सृजना हुने अनुमान नेपालको छ । महासन्धिमा एक सय ३१ राष्ट्र सदस्य छन्।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्