काठमाडौं । सत्ता समीकरणमा महत्वपूर्ण शक्ति मानिएको संसदको चौथो ठूलो दल जसपा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकारमा सहभागि हुने लगभग निश्चित भएको छ । प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष ओलीसँग सिधा वार्ता गरेका जसपाका शीर्ष नेताहरु पार्टीले उठाउँदै आएको मागमा सरकार सकारात्मक बने एमालेसँग सहकार्य गर्न राजी भएका हुन ।
यता जसपाको माग पूरा गर्न सरकारले गृहकार्य पनि अघि बढाएको छ । जसपा नेता राजेन्द्र महतोका अनुसार प्रधानमन्त्रीसँग माग कसरी र कुन प्रक्रियाबाट पूरा गर्ने भन्ने विषयमा छलफल भएको जनाए ।
शुक्रबार जनकपुरमा बोल्दै जसपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले भने, ‘प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफूहरुको मागप्रति सकारात्मक रहेको र मधेशको मुद्दामा ओलीसँग सकारात्मक र गहन कुराकानी भएको छ ।’ ठाकुरको उक्त भनाइले पनि सरकार र जसपाबीच सुमधुर सम्बन्ध बन्दै गएको प्रतीत हुन्छ भने यसबाट एमाले–जसपा सहकार्य बन्न सक्ने लगभग निश्चित जस्तै देखिएको छ ।
जसपाका अन्य भागभन्दा रेशम चौधरीको रिहाइ मुख्य रहेको छ । चौधरीको रिहाईलाई जसपाले मुख्य शर्तको रुपमा तेर्साएको छ । यदि चौधरीको रिहाइ सुनिश्चित भए वा रिहा नै भए जसपालाई सरकारमा सहभागी हुन कुनै बाधा रहने छैन । गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले चौधरीको रिहाइको लागि वार्ताको आह्वान गर्नु, एमाले नेता महेश बस्नेत चौधरीलाई जेलमै गएर भेट्नु जस्ता घटनाक्रमले चौधरीको रिहा हुन सक्ने सम्भावना प्रबल देखिएको छ ।
प्रधानमन्त्रीले जसपाका नेताहरुलाई सरकारमा सहभागी हुन आग्रह गर्दै आएका छन् भने जसपाले भने माग पूरा भएपछि मात्रै सरकारमा सहभागी हुने भन्दै आएको छ ।‘प्रधानमन्त्रीले सरकारमा आउनुहोस्, तपाईंहरूले उठाएका माग पूरा गर्छु भन्नुभयो’, महतोले भने, ‘तर हामीले माग पूरा गर्नुभयो भने मात्र सरकारमा सहभागी हुने विषयमा छलफल गर्छौं भन्यौं ।’
जसपा सरकारमा सहभागी भएमा महत्वपूर्ण आठदेखि १० मन्त्रालय दिन प्रधानमन्त्री तयार छन् । तर यसविषयमा दुवै पक्षबीच कुराकानी भएको छैन ।
जसपाले लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने, रेशम चौधरीको रिहाइका लागि वातावरण बनाउनुपर्ने, मधेश आन्दोलनका क्रममा लगाइएका झुठा मुद्दा खारेज गर्नुपर्ने, घाइतेहरूको उपचार गर्नुपर्ने तथा संविधान संशोधनको माग राख्दै आएको छ ।
सहमतिउन्मूख वातावरण
दुई पक्षबीच पछिल्लो चरण भएका वार्ता सहमतिउन्मूख रहेको र सो प्रक्रिया निकै अघि बढेको दुवै पक्षका नेताहरुको दाबी छ । उनीहरुका अनुसार घटनाक्रमले थप नयाँ मोड नलिएमा प्रधानमन्त्री ओली र जसपाबीच सहमति हुनसक्ने सम्भावना प्रबल बन्दै गएको छ ।
नेपाली कांग्रेसले नयाँ सरकार गठनको विषयमा पहल नगरेपछि जसपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरसहितका केही नेताहरु ओली सरकारमै सहभागी भएर आफ्ना माग पूरा गराउने निचोडमा पुगेका छन् ।
‘जसले माग पूरा गर्छ, जसपा त्यही सरकारमा जाने पार्टीको आन्तरिक सहमति नै हो,’ जसपाका नेता लक्ष्मणलाल कर्णले भने, ‘माग पूरा ग¥यो भने सहकार्य गर्न सकिन्छ ।’ कर्णले भने, ‘अहिले हामीले सत्ता सहकार्यको बारेमा कुरै गरेका छैनौं । हाम्रो माग पूरा भएपछि नै सत्ता सहकार्यबारे सोच्छौं ।. उनले ओली सरकारले आफ्नो माग पूरा गरे जसपाले पनि सहयोग गर्ने प्रष्ट पारे ।
जसपाका नेताहरुकाअनुसार संसदमा रहेको नागरिकता विधेयक पास गर्ने, मधेश र थरुहट आन्दोलनका बेला नेता कार्यकर्तामाथि लागेका मुद्दा फिर्ता लिने, रेशम चौधरीको रिहाई गर्ने, लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने र संविधान संशोधन गर्न कार्यदल बनाउने हो भने जसपा सरकारमा नजाने कुरै छैन ।
जसपाभित्रै फरक–फरक नेताहरुको भिन्न धारणा आइरहेको र सो पार्टीभित्रको आन्तरिक समीकरण पनि छिटो छिटो परिवर्तन भएको हुँदा यसै नै हुन्छ भन्ने ठोकुवा गर्न भने कठीन रहेको केही नेताहरुको धारणा छ ।
जसपाका संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई र अर्का अध्यक्ष उपेन्द्र यादव अझै पनि ओलीप्रति निकै आक्रामक देखिन्छन् । प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध पुस ६ गतेदेखि आन्दोलन गरेको जसपा संसद पुनःथापना भएपछि ओली हटाउन कांग्रेस र माओवादी केन्द्रसँग मिल्ने प्रस्तावसहित छलफलमा जुटेको थियो । तर, दुई पार्टीसँग छलफल भइरहेका बेला सर्वाेच्च अदालतले एमाले र माओवादी केन्द्रको एकता भंग भएको फैसला गरिदिएपछि परिस्थिति मात्र बदलिएको छैन जसपाका एक धारको मानसिकता पनि परिवर्तन भएको छ ।
माओवादी केन्द्र छुट्टै दल बनेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले जसपाका नेताहरुलाई बालुवाटार बोलाएर थुनामा रहेका सांसद रेशम चौधरीको रिहाईको लागि तयार देखिनु जसपाका लागि सत्तारोहणको शुभ संकेत हो । त्यसका लागि आवश्यक कानूनी प्रक्रिया मिलाउन भन्दै ओलीले नेताहरु सुवास नेम्वाङ, बिष्णु पौडेल र डा. राजन भट्टराई रहेको अनौपचारिक कार्यदल नै बनाए । सोही कार्यदल र जसपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरसहित राजेन्द्र महतोसँगको निरन्तरको संवाद एउटा निष्कर्षमा पुग्न लागेको देखिन्छ ।
अध्यक्ष ठाकुरसहित नेताहरु लक्ष्मणलाल कर्ण, सर्बेन्द्रनाथ शुक्लाले गत मंगलबार पनि प्रधानमन्त्री ओलीसँग छलफल गरेका थिए । त्यो छलफलले एउटा निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ भन्ने आभास दुवै पक्षलाई भएको छ ।
जसपालाई फुटाएर सरकारमा लैजाने प्रयत्नमा रहेको बालुवाटार पछिल्लो समय भने एकीकृत पार्टीलाई नै सामेल गर्न सकिने आधार देखेपछि जसपासँगको सहमतिप्रति थप इच्छुक भएको हो । पछिल्लो समय जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई समेत विश्वासमा लिएर अघि बढ्न बालुवाटार प्रयासरत् रहेको देखिन्छ ।
जसपाभित्र मतभेद
सरकारमा जाने कि नजाने भन्ने विषयमा पार्टी भित्र तीव्र मतभेद छ । जसपाभित्र पूर्वराष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) पक्षधर ओली नेतृत्वकै सरकारले माग पूरा गरेमा जानुपर्ने तयारीमा छन् तर पूर्वसमाजवादी पार्टी ओलीको विपक्षमा छन् ।
संसद् विघटन, संविधानको कार्यान्वयन र संघीयता समाप्त पार्न ओली नै लागेको आरोप लगाउँदै पूर्वसमाजवादी पार्टीका नेताहरुले सार्वजनिक रुपमा ओलीलाई समर्थन गर्न नसकिने बताउँदै आएका छन् ।
पूर्वसमाजवादी समूहले नमाने पार्टी फुटाएर पनि सरकारमा जानु पर्नेसम्मको बहस पूर्वराजपा समूहभित्र चलिरहेको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बने पनि संविधान संशोधन हुने अवस्था नरहेको र रेशम चौधरी रिहा गर्नका लागि सम्भावना नभएको निष्कर्ष पूर्वराजपा समूहमा देखिएको छ ।
त्यसैले ओली नेतृत्वको सरकारमा सहभागी हुँदा संविधान संशोधन गर्न नसके पनि चौधरीको रिहाइ, थरुहट र मधेश आन्दोलनका क्रममा लागेका मुद्दा फिर्ता गराउन सकिने भएकाले यही सरकार ‘कम्फर्टेबल’ हुने पूर्वराजपा समूहका नेताहरुको निष्कर्ष रहेको छ ।