काठमाडौं : नेकपा एमाले विवाद औपचारिक रूपमा विभाजनउन्मुख भएको छ । वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र माधव नेपाल समूहले आफूलाई आधिकारिताको माग गर्दै आइतबार निर्वाचन आयोगमा निवेदन दर्ता गराएको छ । स्थायी कमिटी सदस्यद्वय बेदुराम भुसाल र राजेन्द्र पाण्डेले बुझाएको आठ पृष्ठ लामो दाबी निवेदनमा ८८ केन्द्रीय सदस्यको हस्ताक्षर छ । सर्वोच्च अदालतले २३ फागुनमा नेकपा भंग गराएपछि एमालेमा उत्पन्न विवादको निरुपण राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४३ र ४४ अनुसार अघि बढाउन माग गर्दै खनाल–नेपाल समूह आयोग पुगेको हो । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनका दफा ४३ र ४४ मा नाम, दलको छाप, विधान, झन्डा वा चिह्न र दलको निर्णयको आधिकारितासम्बन्धी विवाद भएमा आयोगले निरुपण गर्ने व्यवस्था छ ।

एमालेको खनाल–नेपाल समूह यसअघि पनि २३ फागुनपछिका निर्णय अवैधानिक भएको भन्दै आयोग गएको थियो । तर, आइतबार राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४३ र ४४ बाट विवाद टुंग्याउन निवेदन दर्ता भएको छ । नेकपा विवादमा पनि प्रचण्ड–नेपाल समूह यिनै दफालाई आधार मानेर आफूलाई आधिकारिताको माग गर्दै आयोग पुगेको थियो । वरिष्ठ नेता, पार्टी नेता, उपाध्यक्ष, उपमहासचिव, सचिवलगायत दलका बहुमत पदाधिकारीसहितका केन्द्रीय सदस्यले आधिकारिक रूपमा दल सञ्चालन गर्ने अख्तियारी भएको भन्दै नेपाल–खनाल समूहले पदाधिकारी, केन्द्रीय कमिटी र केन्द्रीय कमिटीको निर्णयको आधिकारिकतासम्बन्धी विषयमा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ४३ (ख), (ग) र दफा ४४ (१) बमोजिम विवाद निरुपणका लागि हस्ताक्षरसहित आयोगलाई आइतबार निवेदन बुझाएको हो ।‘पार्टीको दुई सय तीनजना पदाधिकारीसहित केन्द्रीय सदस्यमध्ये हामी दाबी प्रस्तुतकर्ता दलका जिम्मेवार वरिष्ठ नेता, पार्टी नेता, उपाध्यक्ष, उपमहासचिव, सचिवलगायत दलका बहुमत पदाधिकारीसहितका केन्द्रीय सदस्यहरूले आधिकारिक रूपमा दल सञ्चालन गर्ने अख्तियारी भएको हुँदा दलको पदाधिकारी, केन्द्रीय कमिटी र केन्द्रीय कमिटीको निर्णयको आधिकारिकतासम्बन्धी विषयमा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ४३ (ख), (ग) र दफा ४४ (१) समेत बमोजिम विवादको निरुपण गरिपाउनका लागि हस्ताक्षर गरी प्रस्तुत दाबी पेस गरेका छौँ,’ खनाल–नेपाल समूहको निवेदनमा छ ।

दफा ४३ मा विवादको निरुपणबारे एउटै दलका दुई वा दुईभन्दा बढी पक्षहरूबीच विवाद भएमा आयोगबाट निरुपण हुने विषय उल्लेख छ । खनाल–नेपाल समूहले दाबी गरेको ४३ (ख) मा ‘दलको छाप, विधान, झन्डा वा चिह्न’ र (ग) मा ‘दलका पदाधिकारी, केन्द्रीय समिति वा केन्द्रीय समितिको निर्णयको आधिकारिकता’ विवाद निरुपणबारे उल्लेख छ । त्यसैगरी दफा ४४ (१) मा विवाद निरुपणसम्बन्धी कार्यविधिबारे व्यवस्था छ, ‘दफा ४३ बमोजिम दलको नाम, छाप, झन्डा वा चिह्नसम्बन्धी विवाद भए त्यस्तो नाम, छाप, विधान, झन्डा वा चिह्न दाबी गर्ने दलले र दलको पदाधिकारी, केन्द्रीय समिति वा केन्द्रीय समितिको निर्णयको आधिकारिकतासम्बन्धी विवाद भए त्यस्तो पदाधिकारी, केन्द्रीय समिति वा केन्द्रीय समितिको निर्णयको आधिकारिकता दाबी गर्ने पक्षले दलको केन्द्रीय समितिको ४० प्रतिशत सदस्यको हस्ताक्षरसहित विवाद प्रारम्भ भएको ३० दिनभित्र आयोगसमक्ष आधार तथा प्रमाणसहित दाबी पेस गर्नुपर्नेछ ।’ ओलीले ७ चैतमा केन्द्रीय कमिटी भंग गरेर राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटी बनाउँदै नेताहरूको जिम्मेवारी हेरफेर गरेका थिए । यसैलाई विवादको बिन्दु मानेर खनाल–नेपाल समूहले ३० दिनभित्र आयोगमा निवेदन दिएको हो ।

निवेदनमा पार्टीका बहुमत पदाधिकारीसहित केन्द्रीय सदस्य आफूसँग भएको भन्दै अदालतको आदेशलाई समेत अवज्ञा गर्दै ओली पक्षले गरेका निर्णय अवैधानिक भएकाले खारेज गर्नुपर्ने दाबी गरेको छ । स्वेच्छाचारी ढंगले गरिएका निर्णयले पार्टी एकतालाई असर पुर्याउन थालेपछि समस्या समाधान गर्नका लागि आयोग पुगेको स्थायी कमिटी सदस्य भुसालको भनाइ छ । ‘सर्वोच्च अदालतले गरेको २३ फागुनको निर्णयविपरीत नेकपा एमालेमा जुन खालका निर्णय भएका छन् यी सबै वैधानिक छैनन् । त्यसैले यी सबै निर्णय बदर गरी पार्टीको समस्या हल गरिपाऊँ भनेर निवेदन गरेका छौँ,’ भुसालले नयाँ पत्रिकासँग भने । पार्टी पदाधिकारी र केन्द्रीय समितिलाई जानकारी नै नदिएर गत २८ फागुन र ७ चैतमा गरिएको भनिएका दशौँ, एघारौँ र बाह्रौँ बैठकबारे ओलीको हस्ताक्षरसहित १३ चैतमा जारी गरिएको अन्तर्पार्टी निर्देशन (अपानि) मार्फत थाहा भएको उल्लेख छ । उक्त बैठकहरूमा पार्टीका जिम्मेवार पदाधिकारी र सदस्यलाई सहभागी नगराई पार्टीको विधान, नियमावली तथा बैठक सञ्चालन कार्यविधिलाई समेत मिची केन्द्रीय कमिटीका केही व्यक्तिहरू मात्र बसी गरिएको निर्णय अवैधानिक भएको भन्दै त्यसले पार्टीमा गम्भीर विवाद सिर्जना भएको भनिएको छ । खनाल–नेपाल पक्षले उक्त निर्णय र काम–कारबाहीलाई दूषित भन्दै बदर गरी विवाद निरुपण गरी दिन आफ्नोसमेत उपस्थितिमा केन्द्रीय कमिटीको पूर्ण बैठक बसी काम–कारबाही गर्नू–गराउनू भनी आदेशसमेत माग गरिएको छ ।

अदालतको सो निर्णयअनुसार एमाले संविधानको धारा २६९, राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३, राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावली, २०७४, नेकपा (एमाले) को ०७१ मा सम्पन्न नवौँ राष्ट्रिय महाधिवेशन, त्यसले पारित गरेको विभिन्न समयमा संशोधन गरिएको पार्टी विधान, बैठक सञ्चालनको कार्यविधि तथा आचारसंहिता अन्तर्पार्टी निर्देशनहरू र विभिन्न परिपत्रबमोजिम २०३ जनाको केन्द्रीय कमिटीसहित पार्टीको सांगठनिक संरचना रहेको विषयलाई प्रमाणका रूपमा पेस गरिएको छ । साथै, नवौँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित दुई सय तीनजनाको केन्द्रीय कमिटीसँगै संविधान र पार्टी विधानबमोजिम रहेका १५ जना पदाधिकारी नाम र पदसमेत स्मरण गराइएको छ । नयाँ पत्रिकामा समाचार छ ।