काठमाडौँ : प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ आज (बुधबार) हुँदैछ । उक्त मुद्दाको सुनुवाइका लागि सर्वाेच्च अदालतमा बुधबार पेशी तोकिएको हो । यसअघि सोमबार पेशी तोकिएको हेर्दाहेर्दैमा रहेको मुद्दाको सुनुवाइ प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणालाई सञ्चो नभएपछि स्थगित भएको थियो । मंगलबार पनि प्रधानन्यायाधीश राणा अदालत उपस्थित हुन सकेनन् ।

प्रधानन्यायाधीश राणासहित वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईको संवैधानिक इजलास गठन गरी आइतबार सुनुवाइ सुरु गरेर हेर्दाहेर्दैमा सोमबारका लागि राखिएको थियो ।

इजलास गठनकै विषयमा विवाद भएपछि विषयवस्तुमा केन्द्रित भएर अहिलेसम्म सुनुवाइ प्रारम्भ हुन सकेको छैन । यसअघि शुरुमा रिट निवेदक पक्षका कानुन व्यावासायीहरुले इजलास गठनमा प्रश्न उठाएका थिए भने प्रधानन्यायाधीश राणाले आइतबार इजलास पुनर्गठन गर्दै वरिष्ठताको आधारमा गठन गरेपछि सरकार पक्षले त्यसको विरोध गर्दै आएको छ ।

बुधबार इजलासमा सरकारी पक्षले प्रश्न उठाएका न्यायाधीशद्वय दीपकुमार कार्की र आनन्दमोहन भट्टराईले आफ्नो राय पेश गर्ने बताइएको छ । न्यायाधीशद्वय कार्की र भट्टराईले इजलासमा बस्ने÷नबस्ने बारेमा आफूमाथि उठेको प्रश्नमा जवाफ दिने गरी १० पेजभन्दा लामो आदेश तयार पारेका छन् । प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइका सन्दर्भमा आफूमाथि प्रश्न उठेपछि न्यायाधीशद्वय कार्की र भट्टराईले त्यसका लागि दिने राय तयार पारेका हुन् ।

गत आइतबारको सुनुवाइका क्रममा न्यायाधीशद्वय कार्की र भट्टराईमाथि महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालसहित प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका कानुन व्यवसायीले प्रश्न उठाएका थिए । दिनभर सरकारी पक्ष र ओलीका कानुन व्यवसायीले बहस गरेपछि निवेदकका तर्फबाट पनि बहस भएको थियो ।

सर्वोच्चमै ११ जना न्यायाधीशले हेर्न नमिल्ने भनी निवेदन दायर भएको र वरियताक्रम अनुसारको इजलास गठन गर्दा समेत समाधान नभएपछि प्रधानन्यायाधीश राणाले अबको विकल्प के निकाल्छन् र कसरी सुनुवाइ अघि बढ्छ भन्ने प्रश्न उठेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को यही जेठ ८ को सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरी आगामी कात्तिक २६ र मङ्सिर ३ गते मध्यावधि निर्वाचन तोक्ने गरी राष्ट्रपतिको जेठ ८ गतेको निर्णय बदर गरेर असंवैधानिक र गैरकानूनी घोषणा गर्ने माग गर्दै ३० रिट निवेदन दायर भएका छन् ।