काठमाडौं : १० असारभित्रै बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था अटेर गर्दै अझैसम्म देशभरका १५ वटा स्थानीय तहले बजेट ल्याएका छैनन् ।
संघीय मामला तथा स्थानिय विकास मन्त्रालयको पटक-पटकको ताकेताबीच बाग्मती प्रदेशको एक र मधेस प्रदेशका १४ वटा स्थानीय तहले बजेट ल्याउन अटेर गरेका हुन् । मन्त्रालयका अनुसार रामेछापको लिखु तामाकोसी गाउँपालिकाले संविधानले तोकेको समय सीमा भन्दा आठ महिना नाघ्दा समेत बजेट ल्याउन सकेको छैन ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता बसन्त अधिकारीका अनुसार बजेट ल्याउन अटेर गर्नेमा मधेस प्रदेशका पालिकाहरु सबैभन्दा वढी छन् । उनका अनुसार मधेशका १५ पालिकाले अझै बजेट ल्याएका छैनन् । मन्त्रालयले लिखु तामाकोसीले बजेट नल्याएको दाबी गरेपनि सो पालिकाले भने गत २१ मंसिरमा बजेट ल्याएको जनाएको छ । तर पालिकाले अहिलेसमम आफ्नो वेभसाइटमार्फत बजेट सार्वजनिक गरेको छैन ।
पालिकाका लेखापाल सन्देश घिमिरेले बजेट पास भएपनि कार्यकारी अधिकृत नहुँदा कार्यान्वयनमा समस्या भएको बताएका छन् । मधेस प्रदेश अन्तर्गत सप्तरीको छिन्नमस्ता गाउँपालिकाले पनि चालु वर्षका लागि बजेट नै नल्याइ खर्च गरिरहेको छ । यो पालिकाले गत वर्षपनि वर्षान्तमा मात्र बजेट सार्वजनिक गरेको थियो । पालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्षबीचको विवादका कारण बजेट ल्याउन नसकेपनि पालिकाले आवश्यक खर्च भने गरिरहेको छ ।
सिरहाको कल्याणपुर नगरपालिकाले समेत अहिलेसम्म बजेट नल्याएको संघीय मामला तथा स्थानीय विकास मनत्रालयको भनाइ छ ।
सिरहाकै औरही र नरहा गाउँपालिकाले पनि अहिलेसम्म बजेट ल्याएका छैनन् । धनुषाको जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाले समेत बजेट नल्याएको मन्त्रालयले दाबी गरेको छ । तर उपमहानगरले भने बजेट आइसकेको तर मन्त्रालयको औपचारिक च्यानलमा पठाउन भने बाँकी रहेको बताएको छ ।
धनुषाकै धनौजी गाउँपालिका र सर्लाहीको कौडेना गाउँपालिकाले पनि चालु आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउन सकेका छैनन् । बजेट नल्याउनेमा रौतहटका पालिका धेरै छन् । सो जिल्लाको देवाही गोनाही नगरपालिका, गरुडा नगरपालिका फतुवा बिजयपुर नगरपालिका, बोधिमाइ नगरपालिका र बृन्दावन नगरपालिकाले बजेट नल्याएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
बाराका दुई र पर्साका एउटा पालिकाले पनि बजेट नल्याएको मन्त्रालयको दाबी छ । बाराको सिम्रौनगढ नगरपालिका र बिश्रामपुर गाउँपालिका तथा पर्साको पोखरिया नगरपालिकाले समेत बजेट नल्याएको मन्त्रालयको भनाइ छ । मन्त्रालयले बजेट नल्याउने पालिकालाई तेस्रो पटक ताकेता गर्दापनि बजेट नल्याएको जनाएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार बजेट पारित नगरी पालिकाले गरेको खर्च गैरकानुनी हुने भन्दै यसरी गरिएको खर्च सम्वन्धित पालिकाका प्रमुख तथा उपप्रमुखबाट भराउन सकिने कानुनी व्यवस्था गरेको जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार बजेट बिनै पालिकाले तलव लगायतका शीर्षकमा खर्च गरिरहेको भन्दै यस्तो खर्च जुनसुकै बेला राज्य ले सम्वन्धित व्यक्तिबाट भराउन सक्ने तर्फ समेत सचेत गराउँदै आएको छ ।
