काठमाडौं । उपत्यकाका जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले शुक्रबार मध्यरातदेखि यातायातका साधनमा जोरबिजोर प्रणाली लागू गरे पनि केही निश्चित प्रकारका सवारी साधनमा यो निर्णय लागू नहुने भएको छ । स्थानीय प्रशासनले सार्वजनिक र निजी सवारी साधनहरु (दुई पांग्रेसहित) जोर गते जोर र बिजोर गते बिजोर नम्बर प्रणालीमा सञ्चालन गर्नेगरीे निर्णय गरेको हो ।
तर औषधि एवम् स्वास्थ्य सामग्री बोकेका सवारीसाधन, एम्बुलेन्स, दमकल, शवबाहनमा जोरबिजोर लागू नहुने भएको हो ।
प्रशासनले शुक्रबार जारी गरेको थप आदेशअनुसार ग्यास, पेट्रोलियम पदार्थ, खाद्यान्न, दूध, फलफूल तरकारी बोकेका सवारी साधनमा पनि जोर बिजोर लागू हुने छैन भने चिकित्सक, सुरक्षाकर्मी, बैंकका कर्मचारीको हकमा पनि जोरबिजोर लाग्ने छैन ।
यस्तै पत्रकारको हकमा सूचना विभागबाट जारी भएको प्रेस पास देखाएर सवारी साधन सञ्चालन गर्न पाइनेछ ।
यसैबीच यातायात व्यवसायीहरुले सवारीसाधनमा जोरबिजोर प्रणाली लागू नगर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंलाई सुझाव दिएका छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले शुक्रबार नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ र सरोकारवाला निकायहरुसँग सवारी साधनमा जोरबिजोर प्रणाली लागू गर्ने सम्बन्धमा छलफल गरेको थियो । छलफलका क्रममा यातायात व्यवसायीहरुले सवारी साधनमा जोरबिजोर प्रणाली लागू गरेर कोरोना संक्रमण नियन्त्रण हुने तर्क वैज्ञानिक नहुने सुझाव दिएका छन् ।
बरु सवारी साधन कम चलेमा यातायातका साधनमा यात्रुहरूको भीड हुने भन्दै व्यवसायी जोर बिजोर प्रणालीको विपक्षमा रहेका हुन् । यद्यपी सरकारले गरेको निर्णय आफूहरुले मान्ने व्यवसायीको भनाइ छ । नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका महासचिव सरोज सिटौलाले सवारी साधनमा जोरबिजोर प्रणाली नगर्दा प्रभावकारी हुने सुझाव दिए । सार्वजनिक सवारीको साटो निजी सवारी साधनलाई रोक्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
‘जोरबिजोर चल्दा सवारी साधन कम चल्ने र यात्रुको भीड बढ्छ,’ उनले भने, ‘यो प्रणालीले सवारी साधन जरिवानाको निशानामा पर्छ ।’ त्यसैगरी व्यवसायीले ट्याक्सी र पर्यटकीय बसलाई पनि जोरबिजोर लागु गर्नु नहुने सुझाव दिएको महासचिव सिटौलाले बताए ।