काठमाडौं : नेपाल आयाल निगमले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा नै मूल्यवृद्धि भएको भन्दै विभिन्न समयमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि गर्दै आएको छ। यातायात व्यवसायीहरूले पेट्रोलियम पदार्थको बढेको मूल्यअनुसार भाडा समायोजन हुनुपर्ने बताएका हुन् ।
उनीहरूले अहिलेको अवस्थामा पुरानो भाडाअनुसार लागत नै उठाउन समस्या परेको तर्क गरेका छन् । नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका महासचिव सरोज सिटौलाले सरकारले विभिन्न समयमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि गर्दा लागत उठाउन समस्या देखिन थालेको बताएका छन्। मूल्यवृद्धि अनुसार वैज्ञानिक भाडा समायोजन हुनुपर्नेमा उनको जोड छ। व्यवसायीहरूले सवारीको वैज्ञानिक भाडा समायोजन गर्ने व्यवस्थाअनुरूप भाडादरमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यको भार ३५ प्रतिशत रहेको बताएका छन्। सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि गरिरहँदा व्यवसायीले पनि भाडा वृद्धि गर्नेमा लाग्दा सार्वजनिक सवारी चढ्ने प्रयोगकर्ताहरू भने यसको मारमा पर्ने देखिएको छ।
सरकारले गत २७ असार २०७८ देखि हालसम्म विभिन्न समयमा गरेर डिजेल–पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटिर १६ रुपैयाँले बढाएको थियो । व्यवसायीहरूले यसै मूल्यलाई आधार मानेर भाडा समायोजन गर्नुपर्ने आवाज उठाउन थालेका हुन् । गत असारमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री वसन्त नेम्वाङ बिदाइ हुँदै गर्दा लामो दूरीमा चल्ने सार्वजनिक सवारीमा २८ प्रतिशतसम्म भाडा बढाएका थिए । नेम्वाङले मन्त्रिस्तरीय निर्णय गर्दै यात्रुबाहक सवारीमा २८ प्रतिशत भाडा वृद्धि गरेका थिए । पहाडी बाटोमा सञ्चालन हुने मालवाहक सवारीको भाडा २० प्रतिशत र तराईको बाटोमा सञ्चालन हुने मालबाहक सवारीको भाडा २६ प्रतिशत वृद्धि गरिएको थियो। उपभोक्ताकर्मीहरू प्रयोगकर्तालाई मारमा पर्ने गरी पेट्रोलिय पदार्थको मूल्यवृद्धि गर्न नहुने बताउँदै आएका छन् भने हालै मात्र वृद्धि गरिएको भाडा पुनः बढाउन नहुने बताउने गरेका छन् ।
उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष ज्योति बाँनियाले नेपाल आयल निगमले घाटामा रहेको भन्दै पटक–पटक पेट्रोलियम पदार्थ वृद्धि गर्नुभन्दा पनि सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा लगाएको महंगो कर घटाएर पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्नुपर्ने बताएका छन् । सरकारले प्रतिलिटर पेट्रोलियम पदार्थमा विभिन्न शीर्षकमा ५८ रुपैयाँ कर लिने गरेको पाइएको छ। यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा छ।
