काठमाडौं । एमसीसीको औपचारिक सुरुवात २००४ देखि भएको भएता पनि नेपालमा २०१२ देखि मात्रै केहि रकम खर्चिएर ‘थ्रेस होल्ड प्रोग्राम’ सुरु भएको हो । नेपालमा एमसीसीको प्रवेश किन ढिला भयो भन्ने विषयलाई हेर्ने हो भने पनि एमसीसीले कुनै राष्ट्रलाई कसरी नैतिक जिम्मेवार, विधिको शासनको पालना, आर्थिक स्वतन्त्रता जस्ता कुरामा सुदृढ बन्न मदत पुर्याउछ भन्ने कुराको आकलन गर्न सकिन्छ । २००२ मा तत्कालिन अमेरिकी रास्ट्रपति जर्ज डब्लु बुसले कुन्नै मुलुकहरु विकास गर्न इच्छुक, राष्ट्रिय अपनत्व बढाउँने र सुधार गर्न तत्पर हुदा अमेरिकाले आफ्नो सहयोगको रकम र क्षेत्र बढाउने घोषणा गरेका थिए । एमसीसीको स्थापनाको बेलैमा अमेरिकाले युएसएआईडीको भन्दा पनि फरक ढंगले काम गर्ने र अनुदान दिने, जुन पायो त्यो मुलुकलाई अनुदान नदिने भन्ने कुराको निर्णय गरि त्येस्कालाई मूलतः ३ वटा मापदण्ड पुरा गर्नु पर्न व्यवस्थालाई अघि बढाएको हो ।

जसमा पहिलो, राज्यले आफ्नो जनता प्रति लगानी गरेको हुनु पर्ने, जसमा स्वास्थ्य, शिक्षा, बालबालिकाको प्राथामिकता, प्राकृतिक स्रोतको उपयोग आदि लाई त्यसको प्यारामिटर बनायो । दोस्रो, आर्थिक स्वतन्त्रताको अवस्था निहाल्ने, जसमा व्यवसायहरु गर्न सहजताको अवस्था, आर्थिक गतिविधिमा महिलाहरूको सहभागिता, भूमिमाथिको हक र पहुँच एवं बिजनेस स्टार्टअपको अवस्था आदि बिषयहरुलाई हेर्ने गर्यो । र तेस्रो भने, विधिको शासन । शासन व्यवस्था विधिको शासन अनुसार चलेको छ कि छैन भन्ने हेर्ने जसमा राजनीतिक अधिकार, भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि कार्य, सूचनाको हक, मौलिक हक जस्ता विषयको अवस्था निहालेर मात्रै कुनै पनि राष्ट्रलाई आर्थिक अनुदान उपलब्ध गर्न पद्दति निर्धारण गर्यो ।
यो मापदण्ड हेर्दा नेपाल एमसीसीको स्थापनाकालमा एमसीसीको ‘राडार स्क्रिन’ मै परेन । जब माओवादी आन्दोलन शान्ति प्रक्रियामा गयो र नेपालमा द्वन्द्व व्यवस्थापन भयो तब बल्ल नेपाल अनुदानको राडारमा परेर नेपालमा अर्थ मन्त्रालय र एमसीसी मिलेर ‘ग्रोथ डाइगोनेस्टिक स्टडी’ भयो र अनुदान प्रक्रिया औपचारिक रुपमा अघि बढ्यो ।

एमसीसीले नेपालमा नीतिगत सुधार, प्रतिवद्धता, नतिजा देखिने गरी काम गर्ने र अपनत्व स्थापित हुने गरी काम गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । जसमा नीतिगत सुधारका लागि विद्युत नियमन समिति बनाउने र नतिजा देखिने गरी काम गर्नका लागि आयोजना सुरु भएको पाँच वर्षमा काम सकिनै पर्ने जस्ता नैतिक बाध्यताका कुराहरु पर्दछन् । त्यसै अनुरुप उच्च किसिमको प्रतिवद्धताका लागि संसदले अपनत्व देखाउनुपर्छ भनिएको पनि हो किन भने एमसीसीको स्थापना हुदा पनि अमेरिकामा त्यसैगरी रिपब्लिकन र डेमोक्र्याट (अमेरिकाको दुई ठुला राजनीतिक दल)को सर्वसहमतिबाटै भएको हो ।

राजनैतिक अस्थिरता भएको देशमा एमसीसीले अनुदान दिँदैन, हामी एमसीसीकै कारणले राजनैतिक अस्थिरता सिर्जना गर्दै छौं । त्यो नगरौ 

नेपालले एमसीसीसंग केहि सर्तहरु राख्दा, सम्झौताको पछाडि नितान्त निःस्वार्थ सहयोग रहेको थियो भन्ने आधार के छ ? भनेर गरेको प्रश्नको उत्तरमा पनि एमसीसीले ति सर्तहरु केबल कार्यसम्पादन, बजेटको सदुपयोग जस्ता कुराहरुको सुनिश्चिताको लागि हो र यो निस्चित परियोजना पनि नेपालबाट नै आवश्यकताको अध्यान गरेर भएको हो भनेर छर्लङ्ग पारेको छ ।

एमसीसीको जवाफः एमसीसीको उद्देश्य आर्थिक वृद्धि मार्फत गरीबी न्यूनीकरण गर्नु हो । नेपालमा एमसीसीको लक्ष्य नेपाली नागरिकको जीवनस्तर तीव्र गतिमा सुधार गर्नु रहेको छ । एमसीसी नेपाल कम्प्याक्ट, नेपाल सरकारले नै देशको आर्थिक वृद्धिका लागि महत्वपूर्ण ठह¥याई चयन गरेका विद्युत् प्रसारण र सडक मर्मतसम्भार परियोजनाहरू सम्पन्न गर्नका निम्ति नेपाललाई उपलब्ध गराएको अनुदान हो । नेपालको आफ्नै प्रसारण लाइन गुरुयोजना २०१५ को दस्तावेजले पहिचान गरेको तथा पछि प्रसारण लाइन विकास योजना २०१७ ले समेत आवश्यकताका रूपमा पुनः पुष्टि गरेका प्रसारण लाइनहरू नै एमसीसी नेपाल कम्प्याक्टमा समावेश गरिएका थिए । नेपालको विकासमा उक्त परियोजनाको महत्वलाई स्वीकार गर्दै एमसीसी नेपाल कम्प्याक्टको विद्युत् प्रसारण परियोजनालाई नेपाल सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजना घोषणा ग¥यो ।

र नेपाली सर्वसाधारणमा उब्जिएको अर्को प्रश्न भने, परियोजनामा उल्लेखित अनुसार नेपालले प्रसारण लाइन र विद्युती कारोबार सम्बन्धि पूर्व स्वीकृति वा सहकार्य, जसलाई केहि व्यक्तिहरुले खोक्रो रास्ट्रवादलाई जोडेर नेपालको स्वतन्त्रतामा आँच पुग्ने अफवाह गरिरहनु भनेको निकै गैरजिम्मेवार र छोटो राजनैतिक फाइदाका लागि मात्र हो भने कुरा प्रस्टै छ । नेपालले आन्तरिक खपतबाट अतिरिक्त भएको बिद्युत एमसीसी परियोजना अन्तर्गत बनेको प्रसारणलाइन हुँदै भारतलाई नै बेच्ने हो र यो कुरामा एमसीसीले एत्रो ठुलो रकम सहयोग गर्दै गर्दा भोलिका दिनमा परियोजनाको सदुपयोग होस् भने कुरामा पहिले नै सचेत हुन नेपाल संझौता मार्फत भन्नु झन् नेपालकै आर्थीक विकासको सुनिश्चिता गराउ पनि हो र यो एक नैतिक जिम्मेवारीका कुरामा पर्दछ ।

यसमा एमसीसीको सूचक तलमाथि हुँदा आयोजना रद्द पनि हुन्छ । जसको उदाहरणमा तान्जानिया छ जहाँ अयोजना निलम्बनै भयो र माडागास्कर र मालीमा पनि प्रतिगमन भएपछि आयोजना बन्द नै भएको पनि छ । यो कुराले यस आयोजनामा आबद्ध सम्पूर्णलाई कुन्नै पनि परिवेसमा पनि तलमाथि नगरि विधिको सासनमा रही आयोजना सम्पन्न गर्न तर्फ केन्द्रित गराउँछ ।

यी सम्पूर्ण आधारहरुलाई हेर्दा, यदि एमसीसी संसदमा टेबुल भएर, राष्ट्रिय सहमतिका साथअघि बढ्दा नेपाल एकीकृत रुपमा बिकास तत्पर र नीतिगत भएको सन्देश जानेछ । र यती ठुलो आयोजना सुरु भए पश्चात समयमै सकिदा, त्यो नेपालको ठुलो उपलब्धि मध्ये एक हुने छ । देशमा मेलम्ची खाने पनि, अप्पर तामाकोशी जस्ता ठुला–ठुला आयोजना अलपत्र भएर बसेको हामी सामु छदै छ । समयमा कुनै पनि आयोजना सकिनु भनेको नैतिक जिम्मेवार हुनु पनि हो ।

Bikesh Adhikari
Youth Congress Nepal
Email : [email protected]