काठमाडौं । नेपाललाई लिएर विश्वका दुई ठूला महाशक्ति राष्ट्र अमेरिका र चीनबीच वाकयुद्ध सुरु भएको छ।
सन् २०१७ मा नेपाल र अमेरिकाबीच भएको ५० करोड डलरको विकास सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)कारण चीन र अमेरिकाबीच वाकयुद्ध सुरु भएको हो।
यसको सुरुवात गत माघ २७ गते भएको हो। एमसीसी सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गर्ने विषयमा नेपालका सत्तारुढ दलहरुबीच मतभेद बढिरहेका बेला सो दिन अमेरिकी सहायत विदेशमन्त्री डोनाल्डु लुले नेपालका ठूला तीन दलका तीन शीर्ष नेतालाई फोन गरेका थिए।
लुले प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई फोन गरेका थिए।
फोनमा तीनै जना नेतासँग अमेरिकी विदेशमन्त्री लुले स्पष्ट भनेका थिए, ‘एमसीसी अनुमोदन गर्ने तपाईँहरुको कुरा हो। तपाईँहरुले दिएको समयसीमा भित्र अनुमोदन हुनेमा हामी विश्वस्त छौं। हामी अब एमसीसीको समय थप गर्ने पक्षमा छैनौं। यदि एमसीसी अनुमोदन भएन भने हामी नेपालसँगको सम्बन्ध पुर्नविचार गर्नेसम्म पुग्नसक्छौं र चीनको दबाबका कारण यो अनुमोदन हुन सकेन भनेर बुझ्नेछौं।’
अमेरिकी विदेशमन्त्रीको ठाडो चेतावनीपछि नेपालको राजनीतिक वृत्तमा हल्लिखल्ली मच्चियो। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले यस्तो चेतावनीले नेपाल र अमेरिकाबीचको सम्बन्ध बिग्रने र यसले अमेरिकाको समेत हित नगर्ने भनी प्रतिक्रिया जनाए।
यसअघि नेपालमा एमसीसीको विरोध गर्नेहरुले अमेरिकाले चीनको महत्वकांक्षी परियोजना बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ्स (बीआरआई) रोक्न ल्याएको बताउँदै आएका थिए। उनीहरुले एमसीसी चीनको विरुद्धमा रहेको समेत बताउँदै आएका थिए। अमेरिकालाई यस्तो टिप्पणीले नेपालका नेतालाई चेतावनी दिन थप सहज बनाइदियो। यसैमा टेकेर अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री लुले यदि एमसीसी नेपालको संसदबाट अनुमोदन नभए चीनको कारण भएको बुझ्ने बताएका थिए।
अमेरिकाले पहिला ‘फायर’ खोलेपछि त्यसको जवाफ आज चीनले दिएको छ। चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवत्ता वाङ वेनबिनले शुक्रबार बेइजिङमा आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मेन मार्फत जवाफ दिएका हुन्। उनले अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्रीले नेपालका नेतालाई दिएको चेतावनीलाई ‘धम्कीपूर्ण कूटनीति’ बताए। उनले चीन ‘धम्कीपूर्ण कूटनीति’को पक्षमा नरहेको समेत स्पष्ट पारे।
अमेरिकाले यही फेब्रुअरी २८ भित्र एमसीसी संसदबाट अनुमोदन गर्न नेपाललाई दबाब दिएको छ, यसमा चीनको धारणा के हो ? भनि पत्रकारले सोधेको प्रश्नमा उनले अमेरिकी क्रियाकलापलाई ‘धम्कीपूर्ण कूटनीतिक’ को संज्ञा दिएका हुन्।
‘नेपाललाई सहयोग गर्न र नेपालको आर्थिक विकास र जीविकोपार्जनमा योगदान दिने अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई चीनले स्वागत गर्छ। तर यो राजनीतिक अवस्थाका आधारमा भन्दा पनि नेपाली जनताको इच्छामा आधारित हुनुपर्छ,’ वाङले भने।
वाङ त्यतिमै रोकिएनन्। उनले अगाडि भने, ‘छिमेकी मित्र राष्ट्र र विकास साझेदार भएको नाताले चीन नेपाली जनताले आफै विकासको बाटो रोज्ने कुरालाई समर्थन गर्दछ। आफ्नो देशको स्वार्थ र जनताको हित हुनेगरी नेपालले लिने निर्णयमा हाम्रो समर्थन रहनेछ।’
गत सेप्टेम्बरमा प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी अध्यक्ष देउवाले कूटनीतिक मर्यादा विपरित एमसीसीका अध्यक्षलाई संयुक्त रुपमा पत्र लेखेका थिए। उनीहरुले पत्रमा एमसीसी सम्झौलाई २०२२ को फेब्रुअरीभित्र संसदबाट अनुमोदन गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका थिए।
देउवा र प्रचण्डले पत्र लेखेको कुरा सार्वजनिक हुँदा पनि प्रचण्डले पत्र नलेखेको बताउँदै आएका थिए। यसैबीचमा पत्र नै मिडिया मार्फत सार्वजनिक भयो जसले प्रचण्डको दोहोरो चरित्र बाहिर ल्याइदियो।
अहिले सत्तारुढ पाँच पार्टीमध्ये कांग्रेस मात्र एमसीसी हालकै अवस्थामा संसदबाट अनुमोदन गर्ने पक्षमा उभिएको छ। अन्य चार माओवादी केन्द्र, नेकपा (एर्ककृत समाजवादी), जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल र राष्ट्रिय जनमोर्चा संशोधन पास नगरी एमसीसी अनुमोदन गर्न नहुने अडानमा छन्।
पछिल्ला दिन प्रधानमन्त्री देउवा संसदमा एमसीसी टेवल गर्न हतारिएका छन्। उनको हतारोसँगै सडकमा एमसीसीको विरोध पनि बढेको छ। विरोध गर्ने सत्तारुढ दलहरु नै छन्। एमसीसीका विरोधकर्ता र प्रहरीबीच झडप समेत भएका छन्।
एमसीसीको विरोध सडकमा भइरहँदा आज काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासले समाजिक सञ्जाल फेसबुक मार्फत हिंसा स्वीकार्य नहुने चेतावनी प्रदर्शनकारीलाई दिएको छ।
‘हामी वाक स्वतन्त्रता र तथ्यमा आधारित खुला बहसको बलियो समर्थक हौं। एमसीसीको बिषयमा पनि हाम्रो धारणा त्यही हो,’ अमेरिकी दूतावासले फेसबुकमा लेखेको छ, ‘आफ्नो विचार व्यक्त गर्न पाउनु लोकतन्त्रको अन्तरनिहित विषयवस्तु हो र सबैलाई आफ्नो धारणा शान्तिपूर्वक राख्न छुट हुनुपर्छ। तर हिंसा या हिंसा भड्काउने किसिमका विचारहरू स्वीकार्य हुँदैनन्।’
अमेरिकी दूतावासको यो भनाईले भोलीका दिन सडकमा हुने प्रदर्शनलाई झन् भड्काउन मद्दत गर्नेछ।
एमसीसीलाई लिएर नेपालका राजनीतिक दलहरुबीच ध्रुविकरण भइरहेका बेला अहिले विश्वका दुई ठूला महाशक्ति राष्ट्रको वाकयुद्ध सुरु भएको हो। यो वाकयुद्धले नेपाललाई नै थप अप्ठेरोमा पार्नेछ। यदि नेपालका नेताहरुले यसलाई बुद्धिमतापूर्ण तरिकाले समाधान गरेनन् भने यसको दुरगामी असर नेपाल र नेपाली जनताले व्यहोर्नु पर्नेछ।
