काठमाडौं ।  नेपालमा लोकतन्त्र प्राप्ति र पुन : प्राप्तिको इतिहासले ७ दशक पूरा गरिसकेको छ । २००७ सालदेखि राष्ट्रिय पर्वका रूपमा मनाउन प्रारम्भ गरिएको प्रजातन्त्र दिवस यस वर्ष आजकै दिन ७२औँ दिवसका रूपमा मनाइँदै छ ।

सबै प्रकारका शासकहरूले जनताको पक्षमा कार्य गरिआएको दाबी गर्दछन् । साम्यवादी, सर्वसत्तावादी, निरङ्कुश शासकले समेत आफूलाई प्रजातान्त्रिक कित्तामा सामेल गर्ने प्रयास गरिराखेका पाइन्छ । यसको अर्थ हो, प्रजातन्त्रलाई सबै प्रकारका शासकहरूले सम्मान गर्छन् ।

प्रजातन्त्र विश्वकै साझा एजेन्डा बनेको छ तर प्रजातन्त्रको वास्तविक अभ्यास र यसको अनुभूति गर्ने सन्दर्भ अत्यन्त जटिल र मत्वपुर्र्ण देखिँदै छ । यसको शाब्दिक परिभाषाको विकासका लागि धेरै विद्वान्हरूले स्पष्ट पार्दै आएका छन् ।

अब्राहम लिङ्कनका अनुसार ‘जनताको, जनताद्वारा, जनताका लागि गरिने शासन व्यवस्था प्रजातन्त्र हो’ । ग्रिक दार्शनिक अरस्तुले ‘धेरै (बहुमत)को शासनलाई प्रजातन्त्र’ भनेका छन् । महात्मा गान्धीका विचारमा ‘यसमा कमजोर मानिससित पनि उत्तिकै अवसर हुनुपर्छ, जति सबैभन्दा तागतवालासँग हुन्छ ।’ अल्बर्ट कामुका अनुसार ‘प्रजातन्त्रमा बहुमतको सिद्धान्त सर्वोपरि होइन, बरु अल्पमतको रक्षा सर्वोपरि हो ।’

यी परिभाषाबाट प्रजातन्त्रको अवधारणाका बारेमा प्रस्ट हुन मद्दत पुग्छ । तर, शासकहरूले प्रजातन्त्रको दुरूपयोग गरेका उदाहरण सघन रूपमा देखिएका छन् । सिद्धान्तमा प्रजातन्त्रको आत्मसात् गर्दै व्यवहारमा विकृत शासन सञ्चालन गर्न शासकहरू लालायित हुने मनोविज्ञानले पकड जमाएको अवस्था छ ।
यही मनोविज्ञानका कारण प्रजातन्त्रलाई सिद्धान्तमा सीमित गर्दै लोकतान्त्रिक प्रणालीका शासकको कार्यशैली विकृत बन्दै कतिपय देशहरूमा यसको संस्थागत विकासका लागि पटक पटक जनता आन्दोलित बनेका स्थिति छ ।

नेपालमा प्रजातन्त्र

नेपालमा प्रजातन्त्रको विकासका क्रममा धेरै नेपाली बलिबेदीमा चढिसकेका छन् । कोतपर्वमा रक्तरञ्जित र अमानवीय प्रकारले भारदारहरूको हत्या गरेर इस्ट इन्डिया कम्पनीको दास बन्दै राणा शासकहरूले १०४ वर्षसम्म नेपालीलाई पूर्ण रूपमा रैती बनाए । यो अन्धकारमय युगको अन्त्यका लागि भएको लडाइँमा ४ शहीदहरूले अमरत्व प्राप्त गरे ।

बन्द समाजको दिवार तोड्ने क्रममा शहीदहरूको बलिदानीबाट देश खुला र उन्मुक्त समाजतर्फको यात्रामा समाहित हुने वातावरण तयार भयो । ७ फागुन २००७ मा देशमा अन्धकारमय युगको अन्त्य भयो ।
देश सार्वभौम बनेको र नेपाली जनताले प्रजातन्त्रको अनुभूति गर्न अनुकूल वातावरण सिर्जना भएको दिनका रूपमा ७ फागुनलाई लिइएको छ ।

व्यक्तिको हुकुमी शासनलाई परास्त गरेर आफूलाई आफैँले शासन गर्ने गरी जनताले नै कानुन निर्माण गर्ने पद्धतिको घोषणा भएको दिनका रूपमा ७ फागुनलाई आत्मसात् गरिएको छ । लोकतान्त्रिक आन्दोलनका क्रममा केही सपुतहरूको बलिदान भएको हुन्छ, बाँचेकाले अधिकारको उपयोग गरिराखेका हुन्छन् ।कविवर भूपी शेरचनले अभिव्यक्त गर्नुभएका यी हरफहरू ‘हुँदैन बिहान मिर्मिरमा तारा झरेर नगए, बन्दैन मुलुक दुई–चार सपुत मरेर नगए’ नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा सान्दर्भिक देखिन्छन् ।

१०४ वर्षे निरङ्कुश राणा शासनको समयमा ज्ञात–अज्ञात थुप्रै शहीद भए । यी सपुतहरूले भौतिक अस्तित्व गुमाएर नेपालीहरूलाई अधिकार सम्पन्न बनाएका छन् । त्यसैले शहीद सम्मानयोग्य र पुजनीय छन् । सुनौला इतिहास रचेर भौतिक अस्तित्व गुमाए पनि अमरत्व प्राप्त गरेका छन् । शहीदको बलिदानीपूर्ण योगदानबाट प्राप्त प्रजातन्त्रको व्यवहारमा उपयोग नेपाली नागरिकले कसरी गरेका छन् ? आजको प्रजातन्त्र दिवसमा यस प्रश्नको उत्तर खोजिनुपर्छ ।

००७ सालको उपलब्धिपश्चात् राणाहरूबाट राजामा शासकीय शक्ति र अधिकार स्थानान्तर भयो । तत्कालीन राजा त्रिभुवनबाट ‘हाम्रा प्रजाको शासन अब उप्रान्त निजहरूले निर्वाचन गरेको वैधानिक सभाले तर्जुमा गरेको गणतन्त्रात्मक विधानको अनुसार होस् भन्ने अहिले हाम्रो इच्छा र निर्णय भएकाले’ भन्ने घोषणा भएको थियो । यसबाट राजा त्रिभुवन स्वयं त्यस समय गणतन्त्र नेपालको पक्षमा रहेको स्पष्ट हुन आउँछ । यद्यपि, यस सम्बन्धमा पृथक दृष्टिकोण आलोचकहरूमा देखिएको छ ।

गणतन्त्र नेपालको खाका त्यही समय कोरिएको तथ्यका रूपमा यसलाई लिनुपर्छ । देश प्रजातान्त्रिक यात्रामा अघि बढ्दा २०१५ सालमा आमनिर्वाचन सम्पन्न भई प्रथम पटक प्रजातन्त्रको अभ्यास हुन पुग्यो र जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री देशले प्राप्त गर्‍यो ।

प्रजातान्त्रिक अभ्यासको वर्तमान अवस्था

१ पुस २०१७ मा सैन्य बलको आडमा खोसिएको प्रजातन्त्र २०४६ सालको जनआन्दोलनबाट पुनस्र्थापित भयो । देशमा संविधानसभाको निर्णयअनुसार संविधान निर्माण गर्ने सन्दर्भले मूर्त रूप लिने क्रममा २८ चैत २०६४ मा पहिलो संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न भई संविधानसभाको गठन भयो । यसले समय सीमा थप गर्दा पनि संविधान दिन सकेन । दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन ४ मंसिर २०७० मा सम्पन्न भयो । पुनः संविधानसभा दोस्रो पटक गठन हुन पुग्यो । त्यही दोस्रो संविधानसभाबाट ३ असोज २०७२ मा संविधान जारी भयो र अहिले देश गणतन्त्रमय भएको छ ।

वर्तमान संविधानमा लोकतान्त्रिक पद्धति, मूल्य, मान्यता, राष्ट्रपतीय पहिचान, सार्वभौम नागरिक, आवधिक निर्वाचन, समावेसी लोकतन्त्र, संसदीय व्यवस्था, सार्वभौमसत्ता जनतामा, संघीय शासन प्रणाली, संवैधानिक सर्वोच्चताका बारेमा स्पष्ट प्रावधानहरू छन् । २०७४ सालमा निर्वाचन सम्पन्न भई संविधानसभाको कार्यान्वयनमा भइराखेको छ । संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय गरी तीनै तहका सरकारहरू निर्वाचित भई देश लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र जनतन्त्रको नयाँ युगमा प्रवेश गरेको छ ।

संविधानले सामन्ती, निरङ्कुश, केन्द्रिकृत र एकात्मक राज्य व्यवस्थाले सिर्जना गरेका सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडन अन्त्य गर्दै संघीय लोकतान्त्रिक, गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकाङ्क्षा पूरा गर्ने परिकल्पना गरेको छ ।

वर्तमान संविधानले बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त विशेषतालाई आत्मसात् गरी विविधताबीचको एकता, सामाजिक सांस्कृतिक ऐक्यबद्धता, सहिष्णुता र सद्भावलाई संरक्षण एवं प्रवद्र्धन गर्दै वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैंगिक विभेद र सबै प्रकारका जातीय छुवाछूत अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक, समावेसी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाज निर्माण गर्ने सङ्कल्प गरेको छ ।

मानवअधिकार, स्वतन्त्रता, आवधिक निष्पक्ष निर्वाचन, पारदर्शिता, जनउत्तरदायी शासन व्यवस्था, समानता, विधिको शासन, सरकारका ३ अंगहरूबीचको शक्ति पृथकीकरण र सन्तुलनलगायतका विभिन्न पक्षहरूका कारण विश्वभर प्रजातान्त्रिक व्यवस्थालाई सर्वोच्च स्थान दिइएको छ । प्रजातन्त्रको विश्वव्यापी रूपमा आर्जन हुन पुगेको प्रख्यातिकै कारण नेपालका साम्यवादीहरूले समेत साम्यवादलाई गौण मान्दै प्रजातान्त्रिक कित्तामै उभ्याउन थालेका छन् ।

यस अर्थमा देशभित्रका सबै राजनीतिक शक्तिहरूले निर्वाध रूपमा प्रजातन्त्रको जपना गर्दै आएका छन् । यस अवस्थामा नेपालमा प्रजातन्त्रको विकास भइसकेको हुनुपर्ने हो तर व्यवहारमा नागरिकहरूले अहिले पनि सार्वभौम अधिकार प्राप्त भएको अनुभूति गर्न सकेका छैनन् । यसका केही कारणहरू छन् । लोकतन्त्रको अभ्यास आधुनिक समाजले भिन्न प्रकारले गर्दै छ ।

लिंकनलगायतकाले दिएका उल्लेखित परिभाषाहरूले लोकतन्त्रको प्रतिफल हालका दिनमा जनता समक्ष पुर्‍याउन अपर्याप्त भएको सर्वत्र महसुस भएको छ । प्रत्यक्ष लोकतन्त्रको अभ्यासबाट जनतालाई सशक्त र अधिकार सम्पन्न बनाउने अभ्यास उन्नत देशहरूमा हुने गर्छ । हामीले गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षता जस्ता विषयहरूमा महत्वपुर्ण निर्णयहरू लिइँदा प्रत्यक्ष लोकतन्त्रको अवलम्बन गर्ने साहस गर्न सकेनौँ । बहुमतको शासनलाई निरपेक्ष रूपमा स्वीकार गरिँदा पनि केही कुलीन सम्भ्रान्त परिवारको मात्र शासनमा प्रभाव पर्ने अवस्था छ ।

यसबाट अल्पसंख्यक, कमजोर वर्ग, सीमान्तकृत पछि पर्दै जाने परिस्थिति निर्माण भएकाले समावेशी लोकतन्त्रको अवधारणाको विकास भयो । नेपालले पनि यसलाई अवलम्बन गरेको छ तर यसको प्रयोगबाट समेत लक्षित वर्गलाई सम्बोधन गर्न सकेन । समावेशीकरणको नीतिको अपेक्षित प्रभाव नेपालमा देख्न सकिएको छैन । जनताको प्रतिनिधित्व गर्नेहरू जनताका प्रतिनिधिलाई प्रष्ट रूपमा जबाफदेही बनाउन सैद्धान्तिक व्यवस्था प्रायः सबै देशहरूले गरेका छन् ।

डेनमार्कमा जनतालाई यथार्थमा शासकीय प्रक्रियामा समाविष्ट गराउने कानुनी, संस्थागत एवं संरचनागत व्यवस्था मिलाइएको छ । उदाहरणका रूपमा त्यस देशका मन्त्रीहरूले गरेका स्वदेश र विदेश भ्रमण, त्यसमा भएको सरकारी खर्च र खर्चको अनुपातमा प्राप्त गरेका उपलब्धिका बारेमा सार्वजनिक रूपमै जनताबाट समर्थन गराउनुपर्ने पारदर्शी कानुनी व्यवस्था छ ।

फिनल्याण्डमा तरल लोकतन्त्रको अभ्यासबाट जनतालाई शासन व्यवस्थामा प्रत्यक्ष संलग्न गराइन्छ । तरल लोकतन्त्र प्रतिनिधिमूलक लोकतन्त्र र प्रत्यक्ष लोकतन्त्रको सम्मिश्रण हो । यो अभ्यासमा जनप्रतिनिधिहरूले जनताप्रति पूर्ण रूपमा जबाफदेही नभएको अवस्थामा निर्वाचित अवधि अगाडि नै प्रत्याह्वान (रि–कल) गर्न सक्छन् । जनताले आफ्नो क्षेत्रको प्राथमिकता आफैँ निर्धारण गर्छन् ।

उपलब्ध स्रोत, साधन, विज्ञता र प्रविधिको आधारमा आफ्ना आवश्यकता पूरा गरिदिन समयसीमा तोकिदिन्छन् । यसमा प्रतिनिधिले आफ्ना कठिनाइका बारेमा बहस गर्न सक्छन् । सहमतिपश्चात् निर्धारण गरिदिएको अवधिमा आफ्नो प्रतिनिधिको लापरवाहीका कारण कार्यक्रम सम्पन्न हुन नसकेको अवस्थामा सम्पूर्ण क्षेत्रका ठूलो संख्याका मतदाताहरूले विजयी बनाई पठाएको प्रतिनिधिलाई एउटा ब्लकका जनताले कर्तव्यपालन गर्न अक्षम साबित गरी पदच्युत गर्न सक्ने कानुनी अधिकार प्रदान गरिएको छ ।

नेपालमा नागरिकलाई अधिकार सम्पन्न गराउने सन्दर्भलाई सैद्धान्तिक रूपमा स्वीकार गरिएको भए तापनि व्यवहारमा लोकतन्त्रको अनुभव गर्न पाएका छैनन् । प्रजातन्त्रलाई केवल शासन ठान्ने प्रवृत्तिले गर्दा परिस्थिति बिग्रँदै गएको छ । प्रजातान्त्रिक चरित्र र आदर्शको उपादेयतालाई कसरी चरितार्थ गर्ने हो ? प्रश्न अनुत्तरित रहँदै आएको छ । राजनीति सीमित स्वार्थ लोलुप झुण्डहरूबाट परिवेष्ठित हुन पुगेको छ । जनमुखी चरित्रको विकास नेपालको राजनीतिले गर्न सकेको छैन ।

शहीदका सपना र जनताको भावनालाई सम्मान गर्दै तदनुरूप आफ्ना आचरण गर्ने शैली प्रायः सबै दलहरूका शीर्षस्थहरूमा अनुभूति गर्न सकिएको छैन । लोकतन्त्रको व्यावहारिक अभ्यासमा निखार ल्याउन देशका बुद्धिजीवीहरू र नागरिक समाजको भूमिका महत्वपुर्ण हुन्छ । प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र, जनतन्त्र, समृद्धि र विकास जनताका लागि गरिने हो । तर, नेपालका नागरिक समाज र बुद्धिजीवी राजनीतिक कित्तामा विभाजित भई कुनै दलसँग घनिष्ठ रूपमा सम्बन्धित हुन पाउँदा गौरवान्वित हुने गर्छन् ।
जनताको पक्षमा उनीहरूको मन, मस्तिष्क र कलम बिरलै चल्छ । राजनीतिक दल र गुटको पक्षपोषणमा आफ्नो बौद्धिकता, ज्ञान, सीप र योग्यताको भरपूर दुरूपयोग गरिराखेका छन् । बुद्धिजीवीहरूले सामाजिक रूपान्तरणका लागि योगदान गर्नुपर्ने हो, यसमा उनीहरू प्रष्ट रूपमा खुल्न सकेका छैनन् ।

यसको ताजा उदाहरण अहिले सदन र सडकमा देखिएको अमेरिकी अनुदानको विषयलाई लिएर भएको द्वन्द्व हो । सम्झौतामा उल्लेख भएका शर्तहरूको शाब्दिक अर्थ विभिन्न कित्तामा संलग्न विद्वान् प्राज्ञहरूले पृथक् प्रकारले लगाएका छन् । पक्ष, विपक्षमा नागरिक समाज र देशका प्राज्ञहरू अतिवादीका रूपमा दलीय पृष्ठपोषणमा लागेका छन् । शक्ति पृथकीकरण र सन्तुलनको सिद्धान्तले समेत नेपालमा काम गर्न सकेन । संसद् निर्वाचित अवधिअघि नै गैरसंवैधानिक ढंगले बिघटन गर्न नेताहरू लागिपरेका छन् ।

संसद्लाई बन्धक बनाएर कार्य गर्न दिइएको छैन । व्यवस्थापिका संवैधानिक निकायका प्रमुखहरू उपर महाभियोगको प्रस्ताव पटक पटक पेस गर्छ । न्यायपालिका अस्तव्यस्त छ, न्यायाधीशहरूले प्रधानन्यायाधीशको बेन्च अस्वीकार गर्ने, अदालतमा उपस्थिति दिएर सेवा सुविधा लिएर जनताको कार्य नगर्ने सार्वजनिक पदाधिकारीबाट नेपाली जनताले न्यायको अपेक्षा गर्नुपर्ने अवस्था छ । कार्यपालिकाको आलोचना मात्र भएको छ । सरकार जनप्रिय कार्य गर्न जाँगर देखाइराखेको छैन ।

उच्च पदस्थहरूलाई सबै प्रकारका अपराधहरूबाट उन्मुक्ति दिई अभयदान प्रदान गर्ने सन्दर्भमा सर्वदलीय सहमति सम्भव भएको छ । कानुनी शासनको धज्जी उडाइएको छ । कानुनका निर्माताहरू स्वार्थको सङ्घर्षको स्थिति उत्पन्न हुनेगरी कानुन निर्माण गर्छन् । सार्वजनिक पदाधिकारी राज्य कोषको दुरूपयोग गर्न अभ्यस्त छन् । राष्ट्रिय महत्वका विषयहरूमा दलका केही शीर्षस्थले मात्र निर्णय लिन्छन् । संसद्को भूमिका औपचारिकता निर्वाह गर्नमा सीमित बन्दै छ ।

त्यसैले नेपालमा व्यवहारमा लोकतन्त्र मुखरित हुन सकेको छैन । लोकतन्त्रको विकासका लागि नेतृत्व तहमा रहनेहरूबाट दलगत राजनीतिभन्दा माथि उठी दीर्घकालीन सोचका साथ पहिले राष्ट्र र राष्ट्रियता, दोस्रोमा नेपाली जनता, तेस्रोमा लोकतन्त्रलाई मूल मन्त्र मानी अघि बढ्ने स्थिति निर्माण हुनुपर्छ । तर, नेपालमा यसको ठीकविपरीत अवस्थाका कारण दल र गुटले सबैभन्दा पहिलो प्राथमिकता पाएको छ । यस प्रवृत्तिमा सुधार नआएसम्म नेपालमा लोकतन्त्रको विकास गर्ने सन्दर्भ कोरा सैद्धान्तिक नारामा सीमित हुनेछ ।

देशले शहीदको बलिदान र नेपाली सपुतहरूको निरन्तर सङ्घर्षका कारण प्राप्त लोकतन्त्रको यो हदसम्म दुरूपयोग हुनुमा व्यवस्था र पद्धति नै त्रुटिपूर्ण हो वा यसका पात्रहरूमा देखिएको गैरलोकतान्त्रिक आचरण र स्वार्थप्रेरित क्रियाकलाप यसका लागि जिम्मेवार हुन्, चिन्तन गर्नुपर्ने अवस्था छ । यस परिस्थितिमा सुधार ल्याउने दृढ सङ्कल्प गर्दै प्रजातन्त्र दिवसका दिन तदनुरूप नेपाली जनतालाई लोकतन्त्रको प्रतिफल प्रदान गर्ने प्रतिवद्धता नेतृत्व पंक्तिले गर्नु अत्यन्त आवश्यक छ, अन्यथा यस पवित्र दिवसको उपादेयता रहनेछैन ।

नियमित कर्मकाण्डी प्रकारले दिवस मनाउने अवस्थाले निरन्तरता प्राप्त गर्दै जानेछ । बढ्दो जनवितृष्णालाई कम गर्न नेतृत्व गणको निर्मलीकरण अभियानमा लाग्दा मात्र शहीदको आत्माले शान्ति पाउनेछ । महान् शहीदहरूको सपना साकार गराउन सबै सम्बन्धित पक्षहरू गम्भीर बन्दा मात्र यस दिवसको उपादेयता प्रमाणित हुनेछ ।