काठमाडाैं । संसद्मा एकमतले प्रस्ताव टेबुल गरेको एक दिनपछि सत्ता साझेदार दलहरू मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)लाई लिएर स्पष्ट रूपमा २ कित्तामा विभाजित भएका छन्। सत्ता नेतृत्व दल नेपाली कांग्रेस टेबुल भएको प्रस्तावलाई जसरी पनि पास गराउन लागिपरेको छ।
साझेदार दलहरू नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) प्रस्ताव पास नगराउने पक्षमा उभिने भएका छन् । दुवै दलले प्रस्ताव पास नगराउन वातावरण बनाउने निर्णय पनि गरिसकेका छन् । तर, कांग्रेसले भने प्रस्ताव पास गर्नुपर्ने तर्कसहितको आधारहरू प्रस्तुत गरेको छ। पार्टी प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले एमसीसी सम्झौता हुँदासम्मको प्रक्रियामा एमाले, माओवादी केन्द्रसहितका सबै दल सहभागी भएको र विधुत् प्रसारण लाइन विस्तार हुने कुरा राष्ट्रघाती नहुने तर्क गरेका छन् । सोमबार पत्रकार सम्मेलन गरी डा. महतले आक्रोशसहित प्रश्न गरेका छन्, ‘विद्युत् प्रसारण लाइन बन्दा कहीँ राष्ट्रघात हुन्छ ? यस्तो कुरा पहिलो पटक सुन्दै छु । राष्ट्रघात हुने भन्ने कुरा इतिहासकै ठूलो दुष्प्रचार हो।
यो दुःखद् हो ।’ सैन्य प्रयोजनका लागि एमसीसीको बजेट प्रयोग नहुने पनि महतले स्पष्ट पारेका छन् । तर, दुष्प्रचार गरेर झूटलाई सत्य सावित गर्ने प्रयास भइरहेको भन्दै उनको असन्तुष्टि छ । उनका अनुसार गठबन्धनमा सहमति कायम गरेर टेबुल गरेको प्रस्ताव पनि कांग्रेसले सहमतिमै पारित गराउनेछ । माओवादी केन्द्रले भने प्रस्ताव टेबुल कांग्रेसको बलजफ्तीले भएको गम्भीर आरोप लगाएको छ । यथास्थितिमा प्रस्ताव टेबुल गरिनु राष्ट्रघाती कदम हुने जनाएको छ । त्यही भएर माओवादी स्पष्ट रूपमा प्रस्तावको विपक्षमा उभिने र पास नगराउने लाइनमा उभिएको नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ ‘प्रकाश’ले बताएका छन् । नेपाली समाज विभाजित भएको र राष्ट्रियतामाथि दूरगामी असर गर्ने परियोजना संसद् अवरुद्ध भएकै बेलामा निर्णयको प्रक्रियामा अगाडि बढाउन नमिल्ने पनि श्रेष्ठको तर्क छ । जबकि, पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को पनि सहमतिमा प्रस्ताव टेबुल भएको हो।
साझेदार अर्को दल नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पनि यथास्थितिमा टेबुल भएको प्रस्ताव पास नगराउने र भए सरकारमा नरहने निर्णयमा पुगेको छ । अध्यक्ष माधवकुमार नेपालसमेतको सहमतिमा आइतबार संसद् बैठकमा प्रस्ताव टेबुल भएको एक दिन पछि सोमबार बसेको सचिवालय बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । माओवादीले यसअघि नै यथास्थितिमै प्रस्ताव पास भए सरकार र गठबन्धन दुवैबाट अलग हुने निर्णय गरिसकेको छ। आइतबार बिहान सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूबीच प्रस्ताव संसद्मा टेबुल गर्ने र त्यहीँ छलफल गर्ने समझदारी भएको थियो । परिणामतः अर्थमन्त्रीको तर्फबाट सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले प्रस्ताव टेबुल गरेका थिए । कार्की तिनै मन्त्री हुन्, जसले यसअघि अर्थमन्त्री हुँदा एमसीसी परियोजनामा सम्झौता गरेका थिए।
संसद्को प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले भने एमसीसीबारे रमिते बनेको छ । प्रस्तावमाथि बिहीबार संसद् बैठकमा छलफल हुने अवस्था रहँदा पनि एमाले एमसीसीको पक्ष कि विपक्षमा उभिन्छ भन्ने स्पष्ट छैन । यसबीच, अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भने एमसीसी पास गर्ने षड्यन्त्र गठबन्धनका दलहरूबीच भइरहेको आरोप लगाएका छन् । ‘सरकारमा बस्ने, तमासा गर्ने अनि एमसीसी पास गर्ने षड्यन्त्र गर्ने । टेबल गर्ने षड्यन्त्र गर्ने ?’, सोमबार कालु पाँडेको समाधिस्थल पुगेर ओलीले प्रश्न गरे ।
एमसीसीबारे एमालेको सम्भावित भूमिकाबारे स्पष्ट नभए पनि यसअघि प्रधानमन्त्री छँदा ओलीले प्रस्ताव अनुमोदन गराउन पटकपटक प्रयास गरेका थिए। तर, उनको प्रयास तत्कालीन माओवादी केन्द्रबाट सभामुख भएका कृष्णबहादुर महराले रोकेका थिए। यस आधारमा एमाले एमसीसीको पक्षपाती दल हो । सत्ता साझेदार दलमध्येकै दल जनता समाजवादी पार्टीमा भने एमसीसी पारित गर्ने र नगर्ने भन्नेमा मत विभाजन छ । लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी पक्षमा छ । राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेपाल मजदुर किसान पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी विपक्षमा छन् ।
सरकार छाड्न चर्को दबाब
माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीलाई भने सरकार छाड्न आन्तरिक र बाह्य दबाब बढेको छ । दुवै दलले सदन र सडक दुवैमा रहेर द्वैध चरित्र देखाएको आरोपको सामना गरिरहेका छन् ।
पार्टीको अडानविपरीत यथास्थितिमै संसद्मा प्रस्ताव टेबुल भएकाले सरकारमा बसिरहन शोभनीय नभएको पार्टीकै नेताहरूले नेतृत्वमाथि दबाब बढाएका छन् ।अर्कातिर कांग्रेसकै कतिपय नेतादेखि विपक्षी दल एमालेसँगै लोकतान्त्रिक समाजवादीलगायत दलले सडक रोज्ने भए सरकार छाड्न दबाब दिएका छन् । तर, माओवादी र एकीकृत समाजवादी सडक र सदन २ तिरै छन् ।
