रमेश भट्टराई ‘सहृदयी’ । अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)ले देशमा ह्वात्तै ध्रुवीकरण बढाइदिएको छ । भूराजनीतिगत रहस्यले सामरिक आशङ्कामा देश सङ्कटमा देखिन्छ । यो विषय दोषारोपण गरेर तर्कने नभएर उचित कूटनीतिक समाधानको अग्निपरीक्षामा आधारित छ ।

आमजनताको बुझाइमा एमसीसी अहिले राष्ट्र र राष्ट्रियतामा सार्वभौमिक सुरक्षाको खतरामा आधारित विषय हो । जनताले यसबारेमा बुझ्न चाहँदा सरकारले प्रस्ट कारण देखाएर जनताको आशङ्का मेट्ने जमर्को गरेको पनि देखिँदैन ।

मूल कुरा यो सहयोग हो कि स्वार्थ ? भन्ने दोधारको अवस्था हो । अर्थात्, सहयोगमा किन शर्त राखिएको हो ? भन्ने चिन्ताले आमनेपालीमा एक किसिमको आशंका सिर्जना गरिदिएको छ ।

अर्कोतिर, आफैँ सत्तामा रहेका केही दलहरूले चुनावी एजेन्डाको स्वार्थतिर लहसिएर जनताको भावनामा खेलेका देखिन्छ । जनतालाई भड्काएर विरोधको नाटक मञ्चन गरिरहँदा हिंसात्मक बन्नु अर्थात् प्रहरी र सामान्य नागरिकबीच द्वन्द्व हुनु हास्यास्पद अनि रहस्यात्मक देखिन्छ । यो सहयोग हो कि माछा मार्न बल्छीमा उनिएको शिकार हो भन्ने कुरामा लगभग धेरैमा अन्योल अवश्य देखिन्छ ।

यसले देशलाई अकस्मात शीतयुद्धको सुरुङमा हालिदिएको छ । देशको सार्वभौमिक सुरक्षाभन्दा ठूलो कसैले दिने भौतिक सहयोग हुन सक्दैन । यदि यो खतराको सूचक हो भने हाम्रो देशले यसको कूटनीतिक समाधान खोजेर अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध नबिग्रने गरी अमेरिकासँग आग्रह गर्नु आवश्यक छ ।

यहाँका जनताले यो प्रोजेक्ट नचाहेकाले यो सहयोग फिर्ता लैजानुहोस् भन्नुमा नै हितकारी देखिन्छ । अहिले नेपाली परिवेशमा एमसीसीका सवालमा स्वार्थको मोलमोलाइ पनि हुन थालेको देखिन्छ । आन्तरिक किचलोमा गिजोलिएर वर्तमान सरकारले जनतामा अनावश्यक सङ्कट बढाइरहेको देखिन्छ । गठबन्धनभित्रैका नेताहरूले ‘आफैँ बोक्सी, आफैँ धामी’ बनेर प्रहरीलाई पीडा दिइरहेका छन् ।

अझ यो सहयोगलाई स्वीकार गरे छिमेकी चीन रुष्ट हुने नगरे दातृ राष्ट्र बनेको अमेरिकाले नेपालप्रति विश्वास नगर्ने दोधारे अवस्था देखिन्छ । यद्यपि, यो सम्झौताका बुँदाले नेपालको राष्ट्रियतामा आँच आउने भएपछि यतिको हल्लाखल्ला अनावश्यक मान्न सकिँदैन ।
पिटर बाउर (सन् १९७१) भन्छन्, ‘जब विकासका लागि अनुकूल अवस्था विद्यमान हुन्छ, तब विदेशी सहयोगको आवश्यकता पर्दैन । जब स्थानीय अवस्था विकास प्रतिकूल हुन्छ, त्यतिखेर विदेशी सहयोग कामै लाग्दैन र यदि यी अवस्थाले निरन्तरता पाए भने वैदेशिक सहयोगले नोक्सान पुर्‍याउँछ ।’

विकासमा होमिनुपर्ने र तमाम समस्या हल गर्नुपर्ने महत्वपूर्ण समय किन खेर फाल्ने ? यसलाई ससम्मान फिर्ता गर्नु नै बाञ्छनीय हुन्छ । अर्कोतिर, सत्ता गठबन्धनकै २ विचारमा जनमत तान्ने खेलो जस्तो पनि देखिँदा यो सम्झौता पनि राजनीतिक स्वार्थमा धकेलिएको छ ।

एकातिर हस्ताक्षर गरिसकिएको हुनाले लागू गर्ने नैतिक दबाब छ भने अर्कोथरिलाई जनमत तान्ने दाउ छ । यो सम्झौता घातक रहेको भन्नेहरूको बहुमत देखिँदा चुनावी लालसा साँध्ने स्वार्थ मज्जैले देखिएको छ ।

किनकि, अहिले सत्तामा हुने गठबन्धनभित्रका र विपक्षी ठूलो दलमध्ये सबैजसो पार्टीहरूले धेरथोर यसमा मलजल गरेको कुरा इतिहास त रहेछ नै । यस सम्झौताका बारेमा यसअघिबाटै सबैले केही न केही कदम चालेका देखिन्छ ।

अहिले आफू चोखो बन्नलाई देखाइएको द्वैध चरित्र जनमत तान्ने कटुस्वार्थ जनित देखिन्छ । यो तमासाले निर्दोष जनता र सुरक्षाकर्मीमाथिको हिंसात्मक स्थिति बनिरहनु अत्यन्तै निन्दनीय हो । सत्तारुढ दलबाटै काठमाडौंका सडक रणभूमि बनिरहेका छन् ।

सदनमा जो छ, उसैले सडकमा आन्दोलन गर्नु त हास्यास्पद होइन र ! वास्तवमा अहिलेको समयमा बौद्धिक तहमा सान्दर्भिक र निःस्वार्थ बहस हुनुपथ्र्यो । यसरी तमासा र स्वार्थको गलपासो बनाइनु जनहितविपरीत व्यवहार हो ।

सन् २००४ मा अमेरिकी संसद्ले विकासशील देशहरूलाई ठूला पूर्वाधार आयोजनामा साझेदारी गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । एक हिसाबमा यो वैदेशिक सहायतामा समर्पित विश्वव्यापी निकाय मानिन्छ । यसले गरिबी निवारणार्थ भूमिका खेल्ने लक्ष्य बोकेको छ ।
२९ भदौ २०७५ मा नेपालका तर्फबाट तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीद्वारा वासिङ्टनमा पुगेर एमसीसी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे । संयुक्त राज्य अमेरिकाका तर्फबाट भने मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनका कायममुकायम प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जोनानाथ जी. नासको दस्तखत छ ।

लगभग ५० करोड अमेरिकी डलर अर्थात् ६० अर्बजति नेपाली रुपैयाँ बराबरको कुरा हो । नेपालले आफ्नोतर्फबाट १५ अर्ब रुपैयाँ बराबर खर्च गर्नुपर्ने प्रावधान एकातिर छ भने अनुदानको ४५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको रकम विद्युत्को अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण र सडक मर्मत तथा अन्य विषयमा खर्चिनुपर्ने व्यवस्था छ ।

सन् १९५० को दशकदेखि नै नेपालले वैदेशिक सहयोग लिइरहेकै छ । एमसीसीभित्र पनि विकास निर्माण, रोजगारी प्रदान गर्ने, वातावरणमा सकेसम्म हानि हुन नदिनेलगायतका धेरै राम्रा प्रावधान छन् तर यसले राष्ट्रिय स्वाधीनतामा नै गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ ।

यदि नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा र कानुन, सामाजिक सद्भाव, सार्वभौमसत्ता अनि जनताको सर्वोच्च हकमाथि कुठाराघात गर्छ भने त्यसमा बहस नै आवश्यक पर्दैन । यस्ता सम्झौतालाई अस्वीकार गरेर पछुताउनै पर्दैन किनकि कुनै पनि अनुदान राष्ट्रियताभन्दा ठूलो हुनै सक्दैन ।

यो सम्झौताअन्तर्गत कुनै पनि क्रियाकलाप वा अकर्मण्यताबाट उत्पन्न हुने कुनै पनि हानि वा दाबीप्रति एमसीसी तथा संयुक्त राज्य अमेरिकाले दायित्व बहन गर्दैन ।

प्रस्तुत सम्झौताअन्तर्गतका क्रियाकलाप वा अकर्मण्यताबाट उत्पन्न हुने कुनै हानि वा दाबीका सम्बन्धमा एमसीसी तथा संयुक्त राज्य सरकार वा एमसीसी वा संयुक्त राज्य सरकारका कुनै वर्तमान वा भूतपूर्व अधिकारी वा कर्मचारी नेपालका कुनै पनि अदालत तथा न्यायाधीकरणको क्षेत्राधिकारबाट उन्मुक्त रहनेछन् भनी सरकार सहमत भएको छ । (धारा ६, सम्झौताका अनुसूचीहरू, संशोधन, लागू हुने कानुन)

उल्लिखित शर्तले कतै इन्डोप्यासिफिक सामरिक रणनीति (आईपीएस) भावको झस्को दिन्छ । अफगानिस्तानी प्रकरणको चस्को यसमा छ । यद्यपि, यस धारमा रौँचिरा गर्ने विज्ञता हुनै पर्छ । भारतसँग सम्झौता गर्न खोजेजस्तो पनि देखिने भएकाले केवल देशको पूर्वाधार विकासभन्दा बढी घातक छ ।

सरकारले एमसीसीलाई सार रूपमा चित्त बुझ्ने योजना तयार पारी पठाउनुपर्नेछ र त्यस्तो योजना पठाउँदा भारत सरकारले सो योजनाको समर्थन गरेको हुनुपर्नेछ ।

त्यस्तो योजनाले (१) नयाँ बुटवल अन्तरसीमा गोरखपुर प्रसारण लाइन निर्माणका लागि आवश्यक प्रमुख वित्तीय तथा प्राविधिक कार्ययोजना र (२) सोको परिचालनका लागि आवश्यक सिद्धान्त समेटेको हुनुपर्ने छ । (अनुसूची ५ को ‘अतिरिक्त पूर्वशर्त’मा उल्लेख छ ।)

नेपालको न्याय प्रणालीभन्दा मास्तिर रहेका बुँदा ५ भित्रका ५ दशमलब १, ५ दशमलब ३, ५ दशमलब ४ र ५ दशमलब ५ ले देशलाई खतरामा पार्छन् । वस्तुतः अनुदान भन्ने कि व्यापारिक नीति ? धारा ७ (सम्झौता लागू हुने)को ७ दशमलब १ को आन्तरिक शर्तभित्रको अन्तर्यलाई चिन्तन गर्नै पर्छ ।

प्रस्तुत सम्झौता लागू भएपश्चात् प्रस्तुत सम्झौता र नेपालको राष्ट्रिय कानुन बाझिएमा प्रस्तुत सम्झौता लागू हुनेछ भन्ने पक्षहरूको बुझाइ छ । अनुसूची २ ले पूर्ण स्वायत्ततामा अप्ठ्यारो पार्छ । ३ दशमलब २ ले बौद्धिक सम्पत्तिलाई आफ्नै कब्जामा राख्न खोजेको देखिन्छ ।

यसभित्रका दफा ३ दशमलब २ (च), ३ दशमलब ७, ३ दशमलब ८, ५ दशमलब ३, ५ दशमलब ४, ५ दशमलब ५, ६ दशमलब ८, धारा ७, अनुसूची (४) (२) (छ) लगायतका बुँदा र नीतिलाई नेपाली संविधान, संसद् र कानुनको सर्वोच्चताभन्दा माथि राखिएको हुँदा यो सम्झौता किमार्थ राष्ट्रहितमा छैन ।

यसभित्र लेखापरीक्षण, परियोजनामा नेपाल सरकारको गृह मन्त्रालयको सुरक्षा अधिकार रहने, छुट्टै विद्युत् प्राधिकरण र सडक विभाग नभई नेपाल सरकार मातहतबाटै सञ्चालन गर्ने, स्पष्ट आर्थिक आयव्यय नीति हुनुपर्ने, बौद्धिक सम्पत्तिमा नेपाल सरकारको अधिकार हुने, विद्युत् प्रसारणमा नेपाल सरकारको नेतृत्व हुनेजस्ता थुप्रै कूटनीतिक विषयलाई राखी नसच्याएसम्म लागू गर्नै हुँदैन ।अन्यथा खारेज नै उत्तम ठहर्छ ।

यदि अमेरिकाले यस विषयमा नमानेको स्थिति रहेमा नेपालले संसद्बाट फिर्ता पठाउने निर्णय गर्नु नै अतिउत्तम हुने देखिन्छ ।
परराष्ट्रनीति तथा सम्झौताको दूरगामी अप्ठ्यारोको चक्रव्यूह हो भने विगतका सन्धि सम्झौताबाट पनि त सिक्नु आवश्यक छ । यदि नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा र कानुन, सामाजिक सद्भाव, सार्वभौमसत्ता अनि जनताको सर्वोच्च हकमाथि कुठाराघात गर्छ भने त्यस विषयमा नेताभन्दा बढी जानकार बौद्धिक व्यक्तित्वले गरेका समीक्षामा मनन गरियोस् ।

विलियम इस्टरली (सन् २०१७)को भाषामा वैदेशिक सहयोगमा विरोधाभाष हुन्छ । यसले चाहिएका ठाउँमा सहयोग गर्दैन । अतः यो लोभले ठूलो अपशकुन हुने खतरा देखिन्छ । अतः देशले यस विषयमा अब विकासतिर कटिबद्ध भएर होमिनुपर्ने बहुमूल्य समयलाई खेर नफालोस् ।

जनतालाई सडकमा नभिडाओस् अनि भेडो बनाउने धृष्टता पनि नगरोस् । आफैँ सत्तामा बसेका नेताले आफ्नै भ्रातृ सङ्गठनलाई सडकमा ल्याउने र कष्ट दिने बद्नामी बन्द गरोस् । यो नेपाली राजनीतिको जति चुनौतीपूर्ण क्षण हो, त्यति नै लज्जास्पद घटना पनि हो ।