काठमाडौं । नेपालको गार्हस्थ्य उत्पादनमा जलविद्युत्ले दिगो रूपमा ठूलो योगदान पुर्‍याउने सहज आँकलन गर्न सकिन्छ । निर्माण तथा सर्वेक्षण अनुमति पाइसकेका सबै आयोजना समयमा नै सम्पन्न भएमा आगामी १५ वर्षमा हाम्रो उत्पादन क्षमता २० हजार मेगावाट पुग्ने देखिन्छ ।
तर, देशभित्र खपत हुने अधिकतम् ६ हजार मेगावाट मात्र देखिन्छ । आन्तरिक खपतभन्दा बढी विद्युत् निकासीका लागि समयमा नै भारत, बङ्गलादेशलगायतका छिमेकी देशहरूसँग समयमा नै ऊर्जा व्यापार सम्झौताको पहल गर्नु दूरदर्शिता ठहर्छ ।
त्यस्तै, आन्तरिक खपतलाई वृद्धि गर्न विद्युतीय उपकरणहरूको प्रयोगमा प्रोत्साहन गर्ने नीति र रणनीति ल्याउन आकर्षक छुटका योजनाहरूको तर्जुमाको खाँचो पर्छ ।
नेपाल जलविद्युत् उत्पादन क्षमताको आधारमा विश्वमा ब्राजिलपछि दोस्रो स्थानमा रहेको छ । ऊर्जाका स्रोतहरूलाई गैरनवीकरणीय र नवीकरणीय वर्गमा विभाजन गरिएको छ ।
अन्य ऊर्जाको भण्डारण सकिँदै गएकाले सौर्य, वायु, पानी, ग्यासलाई अधिकतम प्रयोग गर्न विश्वको ध्यान आकर्षण भएको छ । नेपालको परिवेशमा अन्यको तुलनामा अधिकतम् नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतको रूपमा जलविद्युत्लाई लिइन्छ ।
नेपालसँग ८३ हजार मेगावाट उत्पादन स्रोत ठानिए तापनि पछिल्लो अध्ययनले करिब ९० हजार मेगावाट रहेको अनुमान गरिएको छ । त्यसमध्ये आर्थिक एवं प्राविधिक रूपले करिब ५० हजार मेगावाट कुल क्षमता रहेको अध्ययनहरूले पुष्टि गरेको छन् ।
हाम्रो उत्पादन र जडित क्षमताको अनुपात ५५–६० को हाराहारीमा छ । विद्युत् उत्पादनलाई तीब्रता दिएर हाम्रो व्यापार घाटालाई न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ ।
आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ मा हाम्रो व्यापार घाटा १३ खर्ब ९८ अर्ब रूपैयाँ थियो ।
आगामी १० वर्षमा यो बढेर ३५ खर्ब रूपैयाँ हाराहारीमा पुग्ने अनुमान छ । विद्यमान प्राकृतिक स्रोत, साधानको उपयोग गरेर व्यापार घाटा सन्तुलनमा ल्याउन विद्युत् उत्पादन गरेर विदेश निकासी गर्नु नै उत्तम र भरपर्दो उपाय हुन सक्छ ।
तर, त्यसका लागि पर्याप्त लगानी र तोकिएकै समयमा योजना सम्पन्न हुन जरुरी हुन्छ । अन्यथा, लक्षित समयभित्र उत्पादन नभई लम्बिन गएमा मूल्य वृद्धिका कारण लागत बढ्न जाने कारण बिजुलीको मूल्यसमेत बढ्ने कारण अहिलेको प्रतिस्पर्धी अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट अपेक्षित लाभ लिन कठिन हुने वास्तविकता पनि हेक्का रहनु जरुरी छ ।
नेपालको पहिलो र एसियाको दोस्रो फर्पिङ जलविद्युत् आयोजना चन्द्रशम्शेरको पालामा सन् १९०७ मा सुरु भई सन् १९११ मा सम्पन्न भएको थियो । ५०० किलोवाटको यस आयोजनाको लागत ७ लाख १३ हजार रूपैयाँ थियो ।
विद्युत् ऐन, २०४९ लागू भएपछि जलविद्युत् उत्पादनमा निजी क्षेत्रको लगानीको ढोका खुल्यो । सरकारले पहिलो पटक ६० मेगावाटको खिम्ती र ४५ मेगावाटको भोटेकोसी अयोजना निजी क्षेत्रलाई निर्माण गर्न अनुमति दियो ।
यी नर्वे र अमेरिकाद्वारा निर्मित पहिलो विदेशी लगानीका आयोजना हुन् । विद्युत् विकास बोर्डको पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार नेपालमा १११ वटा जलविद्युत् आयोजनाबाट करिब १ हजार ३६८ मेगावाट बराबरको विद्युत् उत्पादन भइराखेको छ ।
त्यस्तै, ७ हजार ५०० मेगावाट बराबरका सानाठूला २३९ वटा आयोजनाले निर्माण लाइसेन्स प्राप्त गरेका र १५ हजार ७२० मेगावाट बराबरका २२६ आयोजना सर्वेक्षणको चरणमा छन् । बजारको माग बढेमा आयोजना थप्नेतर्फ निजी क्षेत्रको आकर्षण बढ्ने निश्चित छ ।
यसबाट बेरोजगारी र बिपन्नतालाई सम्पन्नतातिर डोहो¥याउन अहं भूमिका खेल्ने निश्चित देखिन्छ । विश्वमा ऊर्जा व्यापारबाट सम्पन्न भएका देशहरू प्रशस्तै छन्, जसमध्ये कतार, साउदी अरेबिया, दुबई, क्यानाडा, रुस आदि प्रमुख छन् ।
विद्युत् उत्पादनका परियोजनाहरू स्वीकृति, कार्यान्वयन र सम्पन्न गर्ने प्रक्रिया अस्वाभाविक लामो तथा झन्झटिलो भएका कारण लागत बढ्ने, कतिपय अवस्थामा लगानीकर्ता पलायन हुने, गुणस्तरीय काम नहुने आदि कारणले नेपालमा जलविद्युत् आयोजनाहरू अलपत्र परेका परेका कैयौँ उदाहरण पाइन्छन् ।
विद्युत् उत्पादनलाई सहज र उपलब्धिमूलक बनाउन परियोजना पहिचान र कार्यान्वयन क्षेत्रमा देखिएका र भोगिएका अनेक झन्झटहरूलाई सुधार्न बेलैमा ध्यान दिनु जरुरी छ । वर्तमान विद्युत् नीतिमा समयानुकूल परिमार्जन गरी लगानीका परिवेश र प्रक्रियालाई चुस्त र पारदर्शी बनाउन जरुरी भइसकेको छ ।
परियोजनाहरू समयमा सम्पन्न नहुने, भविष्यमा सम्पन्न हुने परियोजनाबाट उत्पादित विद्युत् खपतको दूरदर्शी योजना नहुनु, आन्तरिक खपतको वृद्धि गर्नेतर्फ सरकारको ठोस योजनाभन्दा पनि भाषणमा सीमित रहनु विद्युत् विकासका लागि चुनौती रहेको छ ।
विद्युत् परियोजनाहरूमा लगानी जुटाउने विश्वासिलो वातावरण, निर्माणमा तीब्रता र उत्पादित बिजुलीको व्यापारमा सहजताले मात्र जलविद्युत्बाट लाभ लिन सकिने वास्तविकता हो ।
झन्झटिलो सरकारी निर्णय प्रक्रिया, वित्तीय व्यवस्थापन, जग्गा अधिग्रहण, पर्याप्त बजेटको विनियोजन, सम्बन्धित निकाय र स्थानीयहरूको मौसमी अवरोध तथा स्वार्थी राजनीतीकरणले कतिपय योजनाहरू ओल्लो घाट न पल्लो तिरका रूपमा अल्झिएर बसेका धेरै उदाहरण छन् ।
आयोजनाहरू तोकिएको समयमा सम्पन्न भएमा मात्र सर्वसुलभ रूपमा विद्युत् बिक्रीबाट अपेक्षित लाभ लिन सकिन्छ । नेपालमा बिजुलीको प्रतियुनिट मूल्य औसतमा ९ रूपैयाँ ७५ पैसा छ । विद्युत् प्राधिकरणको औसत विद्युत् खरिद दर ६ दशमलब ६० रूपैयाँ छ ।
आयोजनाहरूको प्रतियुनिट उत्पादन लागत करिब ४ दशमलब ५ रूपैयाँ परेको छ । यदि परियोजना सम्पन्न हुन ढिलो भएमा स्वभावैले निर्माण लागत उत्ति नै बढ्न जानेछ । पछिल्लो उदाहरणका रूपमा ३५ अर्ब रूपैयाँमा २०७२ सालमा सम्पन्न हुनुपर्ने तामाकोसीमा २०७८ सालमा ८३ अर्ब रूपैयाँ खर्च भइसकेको छ ।
यस्ता धेरै आयोजनामा ढिला भएर निर्माण लागत बढ्दा प्रतियुनिट उत्पादन लागत स्वभावैले बढ्ने नै भयो । यसरी उत्पादन लागत बढ्दा भारतलगायतका देशहरूको भन्दा लागत बढ्नाले हामीलाई विद्युत् व्यापार गर्न सम्भव हुँदैन । हाम्रो आन्तरिक खपत पनि उत्साहजनक छैन ।
हाम्रो आन्तरिक खपत पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार करिब १ हजार ५०० मेगावाटको हाराहारी मात्र छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार सन् १९८५÷०८६ सम्म लगभग ६ दशमलब २४ घरधुरीमा बिजुलीको पहुँच रहेकामा सन् २०२०÷०२१ को अन्त्यसम्ममा ८५ प्रतिशत घरधुरीमा बिजुलीको पहुँच पुगेको देखिन्छ ।
त्यस्तै, नेपालमा सन् १९८५÷०८६ मा प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत १८ दशमलब ९ युनिट थियो भने अहिले २७० युनिटको हाराहारीमा पुगेको छ, जबकि भारत र चीनमा क्रमशः १ हजार २०० र ५ हजार २०० युनिट छ ।
उत्पादित बिजुली देशभित्रै अधिकतम् खर्च गर्ने व्यावहारिक र आकर्षक नीति अबलम्बन गर्न ढिलो भइसकेको छ । आन्तरिक खपत वृद्धि गर्न विद्युतीय उपकरणहरू, जस्तै ः इन्डक्सन चुह्लो, लुगा धुने मेसिन, हिटर, रेफ्रिजिरेटर विद्युतीय सवारी साधान आदिको प्रयोगमा प्रोत्साहनको खाँचो देखिन्छ ।
त्यस्तै, आयातीत कोइलाको अधिकतम् प्रयोग हुने इँट्टाभट्टा, फलाम तथा स्टील कारखनालगायतका उद्योगहरूमा विद्युत्को प्रयोगलाई प्राथमिकता र प्रोत्साहन ल्याउने खालका छुटका योजनाहरू लागू गरिनु बुद्धिमानी ठहर्छ ।
विद्युतीय उपकरणको उच्चतम् प्रयोगबाट खाना पकाउनेलगायतमा प्रयोग हुने एलपी ग्यास, कोइला र खनिज तेल खरिदमा विदेशिने ठूलो रकममा बचत गरेर मौजुदा व्यापारघाटालाई न्यूनीकरण गर्न उल्लेख्य योगदान पुग्ने हाम्रो वास्तविकता हो ।
अतः जलविद्युत्को विकास र बिस्तार नै देशको आर्थिक उन्नतिको दिगो आधार हो भन्ने तथ्य सरकारले हेक्का राख्नुपर्ने देखिन्छ । खेर गइरहेको अथाह जलसम्पदालाई जलविद्युत्, सिँचाइ, स्तरीय मिनिरल वाटर उद्योगलगायतका अनेक सम्भावनाहरूको खोजी गरी सम्पन्नतातिर लम्कन सरकार र सरोकार पक्षको प्राथमिकतामा पार्नु दूरदर्शिता ठहर्छ ।