काठमाडौं । स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति नजिकिँदै सत्ता गठबन्धनको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेसको चुनावी रणनीतिलाई चासोका साथ हेरिएको छ ।
आगामी निर्वाचनमा एक्लै चुनावी मैदानमा उत्रिने कि गठबन्धनसहित अघि बढ्ने भन्नेमा मुख्य राजनीतिक दलहरूको रणनीति प्रष्ट नहुँदा कांग्रेसको योजनामा चासो बढेको हो ।
सत्ता साझेदार दलहरू र प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई समदूरीको अवस्थामा राखेकाले स्थानीय तहमा कांग्रेसको साथ कसलाई हुन्छ भन्ने विषयले महत्व दिन्छ । त्यसैले गठबन्धन दलहरू कांग्रेससँगको सहकार्य छुटाउन चाहँदैनन् ।
नेकपा एमाले भने गठबन्धन भत्काएर कांग्रेसलाई आफ्नो पक्षमा ल्याउने रणनीतिमा रहेको देखिन्छ । कांग्रेसले अन्य दलहरूको दाउपेचलाई स्पष्टसँग बुझिसकेको छ । त्यसैको परिणाम स्वरूप उसले अमेरिकी सहायता परियोजना (एमसीसी) संसद्बाट अनुमोदन गराउन प्रयोग गर्‍यो ।
सत्ता साझेदार दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) एमसीसीको विपक्षमा हुँदाहुँदै पनि कांग्रेसले एमसीसी अनुमोदन गराउन पुग्यो ।
उता, प्रतिपक्षी दल एमाले पनि एमसीसीका कारण गठबन्धन टुट्ने अनुमान लगाउँदै एमसीसीको विषयमा लचक बन्यो । सत्ता साझेदार र प्रतिपक्षी दुवै पक्षको नाडी छामेको कांग्रेसले आफ्नो दुनो सोझ्यायो ।
अहिले प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा गठबन्धनभित्रै सम्भावना खोज्ने रणनीतिमा देखिन्छन् । कांग्रेस संस्थापनइतर खेमा भने निर्वाचन लक्षित नयाँ गठबन्धन गर्ने पक्षमा देखिन्छ । यो कांग्रेसको आफ्नो रणनीति पनि हुन सक्छ ।
अहिले संस्थापन पक्षको प्रस्तावभन्दा फरक मत राखेजस्तो गर्ने संस्थापनइतर खेमा चुनावी रणनीतिका सन्दर्भमा एकजुट हुन सक्ने सम्भावना उत्तिकै देखिन्छ । एमसीसीका सन्दर्भमा एक ढिक्का भएर अन्य दलसँग छलफलमा जुटेजस्तै आगामी निर्वाचनमा आफ्नो वर्चस्व बढाउन कुन पक्षसँग तालमेल गर्दा सफल भइन्छ भन्ने जोड घटाउमा कांग्रेस लागेको छ ।
त्यसैको सङ्केत स्वरूप प्रधानमन्त्री देउवाले गठबन्धनभित्रैबाट सम्भावना खोजिरहेका छन् भने अन्य नेताहरू एमालेसँगको तालमेललाई विश्लेषण गरिरहेका छन् ।
मंगलबार देउवाले चुनावी कार्यक्रममा गठबन्धनका दलहरूको धेरे आलोचना नगर्न र सम्मानजनक व्यवहार गर्न पार्टी पंक्तिलाई निर्देशन दिए । पार्टी मुख्यालय सानेपामा स्थानीय तह निर्वाचन लक्षित पार्टीको एक महिने अभियानको तयारीका क्रममा उनले लोकतान्त्रिक संस्कारलाई ख्याल गर्न निर्देशन दिएका हुन् ।
‘गठबन्धन दललाई चित्त दुख्नेगरी कुरा नगर्नू, प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेलाई पनि राम्रो व्यवहार गर्नू’, निर्वाचन अभियानको तयारीका क्रममा देउवाको ब्रिफिङ उद्धृत गर्दै एक नेताले भने ।
देउवाको यस्तो निर्देशनले एमसीसी प्रकरणलाई लिएर महामन्त्रीद्वय विश्वप्रकाश शर्मा र गगन थापाले नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा (एकीकृत समाजवादी)लाई सत्तामा बस्ने नैतिक अधिकार नभएको भन्दै गरेको व्यंग्यलाई केही हदसम्म मह्लम लगाउने प्रयास गरेको छ ।
स्थानीय तहका पार्टी पंक्तिमा कुन दलसँग तालमेल गर्दा आफू विजयी हुन सकिन्छ भनेर तयारी थाल्न कांग्रेस नेतृत्व तहले औपचारिक÷अनौपचारिक शैलीमा निर्देशन दिँदै आएको छ ।
नेतृत्व स्तरबाट पनि राष्ट्रिय तहमा गठबन्धन नगरेर जिल्ला र पालिका स्तरमा सहकार्य गरेर आफ्नो बर्चस्व बढाउने कांग्रेस नेतृत्वको रणनीति रहेको देखिन्छ ।
एमसीसी प्रकरणलाई लिएर अहिले देशव्यापी रूपमा भइरहेको आलोचनालाई चिर्न र पार्टी पंक्तिलाई प्रशिक्षित गर्न कांग्रेसले प्रशिक्षण अभियान चलाइरहेको छ । प्रशिक्षणका लागि ७७ वटै जिल्लामा केन्द्रीय सदस्यलाई खटाइएको छ ।
कांग्रेसले २९ फागुनदेखि २९ चैतसम्म एक महिने अभियान सञ्चालन गर्दै छ । स्थानीय तह निर्वाचन लक्षित ‘घरघर जाऔँ, कांग्रेस जिताऔँ’ नारा तय गरिएको छ । अभियानका क्रममा तत्कालीन नेकपा नेतृत्वको सरकारको कार्यकालमा भएका जनविरोधी गतिविधि, संसद् विघटनलगायतका असंवैधानिक कदम र भ्रष्टाचार प्रकरण पनि उठाउने पार्टी नेतृत्वले जनाएको छ ।
केन्द्रीय तहबाट खटिएका प्रतिनिधिले जिल्ला तहबाट आउने रिपोर्टका आधारमा उसले आफ्नो भावी रणनीति बनाउने विश्लेषकहरूको धारणा छ । यससँगै २०७४ सालको निर्वाचनमा गठबन्धनभित्रैको दल माओवादीले रातारात सहकार्य तोड्दै एमालेसँग चुनावी तालमेल तथा पार्टी एकीकरण गरेको घटनालाई यस पटक गम्भीरताका साथ विश्लेषण भइरहेको छ ।
आफ्ना उम्मेदवारलाई जिताउन माओवादीलाई र पार्टीको शाख जोगाउन नेकपा एसलाई कांग्रेससँगको सहकार्य पहिलो विकल्प हुन सक्छ । तर, पार्टी विभाजन र पार्टी एकीकरणका लागि कुनै वैचारिक एकता र भिन्नता नचाहिने आरोप लाग्ने गरेका वामपन्थी दलहरूबीच निर्वाचनअघि तालमेल भयो भने अनौठो मान्न नहुने विश्लेषण पनि गरिन थालिएको छ ।
तर, २०७४ सालको निर्वाचनमा ठूलो क्षति बेहोरेको कांग्रेसलाई वामपन्थी दलको विभाजनले लाभ मिल्ने स्पष्ट छ । यद्यपि, एमसीसीका कारण जनस्तरमा छवि धमिलिँदा स्थानीय स्तरमा लोकप्रिय उम्मेदवार उठाएर गुमेको शाख जोगाउने कि पार्टी नेतृत्वबाट आशीर्वाद लिएर उम्मेदवार बनाउने भन्ने निर्णय कांग्रेस आफैँले गर्नुपर्नेछ ।
सधैँ अन्तिम अवस्थामा मात्र निर्वाचनको रणनीति बनाउने कांग्रेस यस पटक पनि अन्य दलभन्दा पछाडि नै छ । १४औँ महाधिवेशनबाट परिवर्तनको अभ्यास गर्दै युवा पुस्ता नेतृत्वमा आए पनि कार्यकर्ता तहले भने परिवर्तनको आभास पाउन सकेका छैनन् ।
नेतृत्वको यथास्थिति शैलीलाई कांग्रेसको नयाँ नेतृत्वले छुटाउन सकेको छैन । सत्तामा रहँदा पनि निर्वाचनमा हार बेहोर्ने कांग्रेसको विगतको पृष्ठभूमिलाई यस पटक चिर्न दबाब छ । यो दबाबसँगै कांग्रेसको परीक्षासमेत बाँकी छ ।