काठमाडौं । सरकारले भारतबाट जीटूजी प्रक्रियामार्फत रासायनिक मल खरिद गर्ने जिम्मा कृषि सामग्री कम्पनीलाई दिएको छ । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले जीटूजीको मल खरिद गर्ने जिम्मा कृषि सामग्रीलाई दिने निर्णय गरेको हो।
जीटूजी प्रक्रियामार्फत मल खरिद गर्न कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय सहसचिवको नेतृत्वमा ‘ज्वाइन्ट स्टेयरिङ कमिटी’ गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। मन्त्रालयका अनुसार कमिटीमा अर्थ, उद्योग, कानुनलगायत मन्त्रालयका प्रतिनिधि रहनेछन् । सो कमिटीले जीटूजीबाट खरिद हुने मलको मूल्य, ढुवानी प्रक्रियालगायतका सबै विषयमा टुङ्गो लगाउनेछ । नेपाल सरकारले जीटूजी प्रक्रियाबाट मल खरिद गर्ने जिम्मा कृषि सामग्रीलाई दिने निर्णय भए तापनि भारत सरकारले भने कुन कम्पनीमार्फत दिने भन्ने टुङ्गो लगाएको छैन। भारत सरकारले जीटूजी प्रक्रियाको मार्फत बिक्री गर्ने कम्पनीको टुङ्गो लगाएपछि बल्ल मल खरिद प्रक्रिया अघि बढ्नेछ। जीटूजीमार्फत रासायनिक मल खरिद गर्न १६ फागुनमा नेपाल र भारतबीच समझदारी पत्रमा भर्चुअल माध्यमबाट ५ वर्षका लागि सम्झौता भएको थियो । कृषि सचिव गोविन्द शर्मा र भारतका तर्फबाट रसायन तथा मलखाद मन्त्रालयका सचिव राजेशकुमार चतुर्वेदीबीच समझदारी पत्रमा हस्तक्षर भएको थियो।
समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको करिब २ हप्तापछि सरकारले सहसचिवस्तरीय कमिटी गठन गरेको छ । जीटूजी प्रक्रियामार्फत रासायनिक मल खरिद गर्न ५ वर्षका लागि भएको सम्झौतामा पहिलो वर्ष युरिया १ लाख मेट्रिक टन र डीएपी ५० हजार मेट्रिक टन खरिद गर्ने सम्झौता भएको छ । दोस्रो वर्ष २०२२/२३ का लागि युरिया १ लाख १० हजार मेट्रिक टन र डीएपी ६० हजार मेट्रिक टन गरी १ लाख ७० हजार मेट्रिक टन मल खरिद गर्ने सम्झौता भएको छ। यस्तै २०२३/२४ का लागि युरिया १ लाख १५ हजार मेट्रिक टन र डीएपी ८० हजार मेट्रिक टन गरी १ लाख ९५ हजार मेट्रिक टन मल खरिद गर्ने सम्झौता भएको छ । २०२४/२५ का लागि १ लाख २० हजार मेट्रिक टन युरिया र डीएपी ९० हजार मेट्रिक टन गरी २ लाख १० हजार मेट्रिक टन खरिद गर्ने सम्झौता भएको छ ।
यसैगरी २०२५/२६ का लागि युरिया १ लाख २० हजार र डीएपी ९० हजार मेट्रिक टन गरी २ लाख १० हजार रासायनिक मल खरिदका लागि सम्झौता भएको छ । अहिले अनुदानको रासायनिक मल कृषि सामग्री कम्पनीले ७० प्रतिशत र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले ३० प्रतिशत खरिद–बिक्री गर्दै आएका छन् । जीटूजीबाट आयात हुने मलको जिम्मा कृषि सामग्रीलाई मात्रै दिने निर्णय भएको छ ।
झोल मल आयात गर्न अनुमति
सरकारले पहिलोपटक निजीक्षेत्रलाई झोल मल आयातका लागि अनुमति दिएको छ। बर्सेनी रासायनिक मलको अभाव हुँदा सरकारले मलको अभाव कम गर्न झोल मल आयातका लागि निजीक्षेत्रलाई अनुमति दिएको हो। कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्रीले निजीक्षेत्रलाई झोल मल आयात अनुमतिका लागि राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेको कृषि मन्त्रालयका सहसचिव कमलराज गौरीले जानकारी दिए।
किसानहरुलाई राहत पुग्ने गरी नानो युरिया झोल मल प्रयोगका लागि अनुमति दिइएको सहसचिव गौरीले बताए। उनले कृषि अनुसन्धान परिषद् नार्कले झोल मलको परीक्षणमा गर्दा प्रभावकारी नै देखिएको हुँदा झोल मल आयातका लागि अनुमती दिएको जानकारी दिए । ‘भारतले विगत २ वर्ष देखि झोल मल उत्पादन गरी प्रयोगमा ल्याएको छ’, उनले भने, ‘भारतमा झोल मलको प्रयोग कृषि उत्पादन बढाउन प्रभावकारी नै देखिएको छ। झोल मलको प्रयोग विशेष गरी बिरुवाको पातमा राख्ने हो । जरामा राख्नुहुँदैन।’ ‘बाली लगाउने समयमा युरिया दानाको प्रयोग गर्ने दोस्रो चरणको मल प्रयोग गर्ने समयमा झोल मलको प्रयोग गर्नुपर्छ’, सहसचिव गौरीले भने। दाना युरिया मल ५० केजी वा एक बोरा झोल मल आधा लिटर बराबर हुन्छ।
आधा लिटरको भारतीय रुपैयाँ २ सय ४० रुपैयाँ पर्छ । एक बोरा दाना युरिया मललाई अहिले ७५० रुपैयाँ पर्छ। दाना युरिया मलसँग तुलना गर्दा कृषकका लागि झोल मल सस्तो र प्रभावकारी पनि देखिन्छ । उनले भने, ‘कृषकलाई झोल मल प्रयोग कसरी गर्ने विषयमा राम्रो जानकारी भने हुनुपर्छ । झोल मल पानीमा मिसाई तरकारी वा धान बालीको पातमा थोपा थोपा मिलाएर राख्नुपर्ने हुन्छ।’ यदि कृषकले झोल मलको प्रयोग गर्न नआउँदा बाली बिग्रन सक्ने सम्भावना पनि धेरै हुने सहसचिव गौरीको भनाइ छ। उनले नेपालमा कानुनीरुपमा सरकारले निजीक्षेत्रलाई आयातका लागि अहिले अनुमति दिएको भए पनि केही वर्षदेखि चोरी पैठारी गरी चिया उत्पादन कम्पनीले झोलको प्रयोग गर्दै आएको बताए।
उनले नार्कले गरेको परीक्षणमा झोल मल प्रयोग गर्दा दाना मल प्रयोग गर्दा भन्दा प्रतिहेक्टर ४ दशमलब ६७ मेट्रिकटन बढी उत्पादन पाइएको बताए । उनले पम्प वा स्प्रेबाट र ठूलो क्षेत्रमा ड्रोनबाट समेत यस्तो मल छर्न सकिने बताए ।
