सन् १९५० को नेपाल–भारतबीचको मैत्री सन्धिको विषयमा नेपालको राजनीतिक नेतृत्वसँग छलफल गरेर नेपाली पक्षले आफूले संशोधन गर्न चाहेका विषय अघिल्ला बैठकमा राख्दै आए पनि भारतले यसका बारेमा ‘जस्टिफिकेसन’को माग गर्दै आएको छ ।
नेपालले सन्धिका केही प्रावधान भियना सम्झौतापछि औचित्वहीन भएकाले र सुरक्षा तथा परराष्ट्र नीतिसम्बन्धी केही विषयमा बदलिँदो परिस्थितिअनुरूप परिमार्जन गर्न प्रस्ताव गर्दै आएको छ । प्रबुद्ध व्यक्ति समुह (ईपीजी) गठन भएको म्याद गइसकेको छ । यद्यपि भारतमा बसेको आठौँ बैठकले समुहका कार्य ठोस रूपमा अगाडि बढाएको थियो ।
अन्तिम बैठकपछि ईपीजीका निर्णय प्रतिवेदन बुझ्ने, बुझाउने काम अगाडि बढ्न नसकेको अवस्था छ । भारतलाई यसमा भएका बुुँदाहरूमा चित्त नबुझेजस्तो छ । भारतलाई नेपाल र भारतबीचको मैत्री सन्धिका बुँदाहरू परिवर्तन गर्न मेरो विचारमा नमानेको जस्तो लागेको देखिन्छ । ईपीजीमा के कस्तो अवस्था आयो र यो अघि बढ्न सकिरहेको छैन, यसबारे चर्चा गरिनेछ ।
नेपाल–भारत ईपीजीको छैठौँ बैठक नयाँ दिल्लीमा भएको थियो । नेपाल–भारतबीच रहेका सबैखाले सन्धि र सम्झौता पुनरावलोकनका लागि सुझाव दिन यस्तो समूहको ९ वटा बैठक बसिसकेको थियो । सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धिका कतिपय प्रावधान लागू हुन बाँकी पनि छन् । कतिपय काम नलाग्ने छन् भने कतिपय प्रावधान पछिल्लो अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि÷सम्झौतका कारण परिमार्जन गर्न आवश्यक भइसकेका छन् ।
ईपीजीको पाँचौँ बैठक सकिँदाका बेलासम्म खासै प्रगति नभएको भनी यसको आलोचना भएको थियो । तर, नेपाल–भारतको सम्बन्धलाई अब कसरी अगाडि बढाउने भन्ने सम्बन्धमा प्रतिवेदन तयार पार्न प्रबुद्ध समूहलाई २ वर्षको म्यान्डेट सुम्पिएको थियो । २ वर्षे कार्यअवधि तोकिएको समूहको बैठक हरेक ३÷३ महिनामा दुवै देशमा आलोपालो बस्ने भनिएअनुसार पहिलो बैठक २०७३ असारमा काठमाडौंमा र दोस्रो बैठक दिल्लीमा सम्पन्न भएको थियो ।
पाँचौँ बैठकमा भएका २ पक्षीय सहकार्यलाई अन्तिम रूप दिने भन्दै छैठौँ बैठक बस्न आँटेको थियो । त्यतिबेला समूहका बैठक र छलफल निरन्तर भइरहे पनि सरकारलाई दिने सुझावलाई अन्तिम रूप दिन भने बाँकी थियो ।
सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धिका विषयमा भएका राय र चासो तथा सीमा व्यवस्थापन, डुबान, व्यापार सम्झौतालगायतका विषयमा सञ्चार माध्यमबाट छलफल हुँदै आएको थियो ।
नेपाल–भारत सम्बन्धलाई समग्रमा अध्ययन गरी सुझाव पेस गर्न दुवै देशद्वारा गठित प्रबुद्ध व्यक्ति समूहको पाँचौँ बैठक २०७४ असोजमा सम्पन्न भयो । उक्त बैठकमा पनि सदाझैँ सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धि, सीमा व्यवस्थापन र सुरक्षा, जलस्रोतका साथै दुवै देशका हितलगायतका विषयमा छलफल भएको थियो । साथै, यस बैठकमा स्थलमार्गबाट पनि आवतजावत गर्दा परिचयपत्र लागू गर्नुपर्ने विषयको उठान भएको थियो ।
सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धि एवं २ देशबीच भएका सम्झौताका पुनरावलोकनका लागि प्रतिवेदन तयार पार्न बनेको नेपाल–भारत प्रबुद्ध समूहको चौथो बैठक २५ जेठ २०७४ मा २ दिनसम्म भारतको देहरादुनमा चलेको थियो ।
चौथो बैठकसम्म आउँदा नेपाल सकारात्मक रूपमा अघि बढेको भनी नेपाली पक्षले आशा व्यक्त गर्दै आएको हो । यस बैठकमा भारतले आफ्नोतर्फबाट सन्धिको विषयमा आफ्नो धारणा राखेको थियो ।
यस बैठकमा भारतले पहिले उठाउँदै आएका मुद्दा उठान गर्दै आएको देखिन्छ । तर, भारतले आतङ्कवाद, उग्रवाद र अवैध मुद्रा, लागुपदार्थ ओसारपसारलगायत तस्करी नियन्त्रणमा दुवै पक्षलाई हित हुनेगरी सीमा नियमनका बारेमा भारतीय पक्षबाट यस पटक बढी नै जोड दिएको थियो ।
नेपाल र भारतबीच रहेका साना र ठूला विभिन्न ७० वटा सुरक्षा नाका नियमन गर्नुपर्ने भारतीय पक्षले जोड दिएको थियो । साथै, नेपालका तर्फबाट डुबानको समस्या पनि उठाइएको थियो । नेपाल–भारत प्रबुद्ध समूहको तेस्रो बैठक ५–६ चैत २०७३ मा काठमाडौंमै सम्पन्न भएको थियो ।
समूहको दिल्लीमा बसेको दोस्रो बैठकमा सन्धिलाई पुनरावलोकन गर्ने सहमति जुटाउने कार्य भएको थियो । तर, उक्त सन्धिमा ‘पोर्टफोलियो’ नमिल्ने स्तरमा सही भएको थियो । साथै, नेपाल पक्षबाट नियाल्दा केही हानिकारक प्रावधान पनि उठाइएका थिए ।
प्रबुद्ध समूहको काठमाडौंमा बसेको पहिलो बैठकले नेपालका तर्फबाट सन् १९५० को सन्धिलगायतका विवादास्पद मुद्दा र अरू विषयमा छलफलका लागि एजेण्डा तय गरेको थियो । भारतका तर्फबाट उक्त सन्धि नेपालकै पक्षमा रहेको तर पनि नेपालले पुनरावलोकन गर्न चाहेको भए भारतलाई आपत्ति नभएको भनी भारतका तर्फबाट आश्वासन दिइँदै आएको थियो ।
सन्धिअनुसार नेपालले तेस्रो देशबाट सैन्य सामग्री आयात गर्दा भारतीय पक्षको अनुमति लिनुपर्ने देखिन्छ । भारतीय बुद्धिजीवीहरू नेपालले २०४५ सालमा नै भारतलाई थाहा नदिई तेस्रो देशबाट हतियार किनेर सन्धिको उल्लङ्घन गरेको बताइरहेका थिए ।
सोही कारण भारतले नेपालमाथि नाकाबन्दीसमेत लगाएको थियो । सन् २०१६ को जुलाईमा पहिलो बैठक बसेको समूहको कार्यकाल २ वर्ष तोकिएको थियो ।
२०७३ फागुनतिर ईपीजीको नेपालतर्फको समूहले तराईका विभिन्न जिल्लामा गएर त्यहाँका स्थानीय बासिन्दा र सरोकारवालाहरूबाट नेपाल–भारत प्रबुद्ध समूहसँग राख्नका लागि सम्बन्धित विषयमा राय–सुझाव सङ्कलन गरेको थियो ।
तराईका विभिन्न क्षेत्रका विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरू, सरकारी अधिकारीहरू, वाणिज्य संघका प्रतिनिधि, नागरिक समाजका ीसमावर्ती क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दासँग द्विपक्षीय सम्बन्धसँग सम्बन्धित विविध विषयमा सीमावर्ती क्षेत्रका समस्याबारे मत सङ्कलन गरी संलग्न गरिएको थियो ।
सीमा क्षेत्रमा स्थानीय बासिन्दाले अनुभव गर्दै आएका समस्या, अन्तरदेशीय अपराध नियन्त्रण, पारवहन र द्विपक्षीय व्यापार व्यवसायमा धेरै पटक देखिने अवरोध र समाधानका उपायमा छलफल भएको थियो ।
नेपाल–भारतबीच सन् १९५० को सन्धि, त्यसअघि र पछिका द्विपक्षीय सन्धि–सम्झौताको पुनरावलोकन गर्न द्विपक्षीय प्रबुद्ध समूह गठन भएको एक वर्षपछि नेपाली समूहले उपत्यकाबाहिर राय सङ्कलन गरेको यो पहिलो पटक थियो ।
प्रबुद्ध समूहमा भारत सरकारले पठाएका प्रतिनिधिबाट नेपाल–भारत खुला सिमाना, आवागमन वा भिसा व्यवस्थाबारे जनस्तरमा परामर्श नलिईकन सिधै समूहको बैठकमा राख्न नहुने भनी बताएपछि मात्र तराई क्षेत्रमा नेपाली सदस्यहरूले गई विवरण सङ्कलन गरेका थिए ।
यसबाट के बुझिन्छ भने, नेपालको प्रबुद्ध समूहको वार्तालाप क्षमतामा कमी देखिन्छ । सन् १९५० को सन्धिमा परिवर्तन गर्न जनस्तरमा राय लिनुपर्ने बुझिएको छ । साथै, भारतीय प्रबुद्ध वर्गले सीमा वारपार गतिविधि, मानव तस्करी तथा ट्रान्जिटका मामला, सूचना तथा प्रविधि वा मौसम परिवर्तनको क्षेत्रीय असरमा पनि छलफल हुन जरुरी भएको औँल्याएका थिए ।
स्मरण रहोस् कि प्रबुद्ध समूहको ८ वटा बैठकपछि एउटा सुझाव प्रतिवेदन तयार पारेर दुवै देशका सरकारलाई दिइने भनिए पनि भारतीय प्रधानमन्त्रीले यस प्रतिवेदन अहिलेसम्म बुझ्न इन्कार गरिरहेका छन् ।
पहिले बसेका बैठकमा सन् १९५० को सन्धि फेरिने भनेर हौवा फैलाइयो । हरेक पटकको बैठकमा सन् १९५० को सन्धि तथा व्यापार, ऊर्जा, कनेक्टिभिटी तथा सीमापार समस्या र अरू विषयमा विगतमा भएको छलफललाई निरन्तरता दिने भनिँदै आएको छ ।
तर, निरन्तर बसिरहेका कुनै पनि बैठकमा असमान सन्धिबारे भारतीय पक्षले प्रतिक्रिया नै नजनाएपछि ईपीजीको बैठक बिनानिष्कर्ष टुंगिने गर्दै आएको छ । यसरी हरेक पटक उही विषय दोहोरिएर नवौँ बैठक सम्पन्न हुँदासम्म पनि सन् १९५० का सन्धि र दुवै पक्षबाट उठान भएका विषय टुंगो नलाग्दा कतै समूहको अन्तिम बैठक पनि टुंगो नलागी सम्पन्न भएको घोषणा हुने त होइन भन्ने आशङ्का जन्मिएको छ ।
दशगजामा जहिले पनि विवाद हुने गरेको छ । भनिन्छ कि ईपीजीको बैठकले ठोस कार्य गर्न सकेको छैन । भारतीय पक्षले आफ्नै हितका सन्दर्भहरू पटकपटक उठान गर्दै आएको छ । त्यसर्थ दुवै देशका हितका लागि बस्दै आएको ईपीजीको बैठक आपसी स्वार्थ र हित बाझिन पुग्दा तार्किक निष्कर्षमा पुग्न नसकिरहेको देखिन्छ ।
कोराना– १९ का कारण विगत अढाइ वर्षदेखि ईपीजीको अन्तिम बैठक बस्न र निर्णयतर्फ अगाडि बढ्न सकिरहेको छैन । २०७३ सालपछि केही विषयमा भर्चुअल बैठक बसे पनि ईपीजीको भर्चुअल बैठकसम्म बस्न सकेको छैन ।