काठमाडौं । सरकारले ३ जना प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डीआईजी)हरूलाई मंगलबार प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी)मा बढुवाका लागि गरेको सिफारिस विवादास्पद बनेको छ । डीआईजीहरू धीरजप्रताप सिंह, वसन्तकुमार पन्त र रवीन्द्रबहादुर धानुकलाई एआईजी सिफारिस गरिएको थियो। ‘राम्रा भन्दा हाम्रा’लाई एआईजीमा बढुवा गरिएको भन्दै चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ।

प्रहरी मुख्यालयबाट नभएर सिधै बालुवाटरबाट एआईजीमा नाम सिफारिस भएको प्रहरीवृत्तमा चर्चा छ, जसको साक्षी मात्र प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) शैलेश थापा क्षेत्री बनेका छन् । पछिल्लो समय प्रहरी सङ्गठनमा बालुवाटारबाट हुने हरेक निर्णयमा समर्थन जनाउँदै आईजीपी क्षेत्रीले साक्षी बन्ने काम मात्र गरिरहेको घटनाक्रमबाट पनि पुष्टि भइरहेको प्रहरी अधिकारीहरू नै बताउँछन्। प्रहरीभित्रको सुरुवा/बढुवा जस्ता साना काम पनि प्रहरी सङ्गठनबाट नभएर बालुवाटारबाटै भइरहेका धेरै उदाहरण रहेका उनीहरूको भनाइ छ। सरकारले राजनीतिक ‘कनेक्सन’का कारण नियम मिच्दै ३ जना डीआईजीलाई मंगलबार एआईजीमा बढुवाका लागि सिफारिस गरेको छ। सङ्गठनको नीति, नियम, वरीयता र कार्यक्षमताको खिल्ली उडाउँदै सरकारले राजनीतिक स्वार्थमा ३ जनालाई एआईजी बनाउन मंगलबारदेखि प्रक्रिया अगाडि बढाएको स्रोत बताउँछ ।

१२ फागुनमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ३ वटा एआईजीको दरबन्दी थप गर्ने निर्णय गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णयको करिब ३ सातापछि एआईजीमा बढुवाका लागि ३ जनाको नाम पठाएको हो। बढुवाको सिफारिसमा परेका पन्त अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, सिंह केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) र धानुक प्रहरी प्रधानकार्यालय, कार्य एवं अपराध अनुसन्धान विभागमा कार्यरत छन् ।

यस्तो छ राजनीतिक ‘कनेक्सन’
सरकारले हालै एआईजीमा बढुवा गरेकाहरूको उच्च तहको राजनीतिक पहुँच देखिएको छ। त्यही पहुँचका कारण वरीयता मिच्दै तीनै जनाको बढुवा सिफारिस भएको भन्दै संगठनभित्र असन्तुष्टि चुलिएको छ। एआईजी बढुवाको सूचीमा परेका डीआईजी पन्त प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको गृहजिल्ला डडेल्धुराका हुन्।

प्रहरी मुख्यालय स्रोत भन्छ, ‘एउटै जिल्ला र पारिवारिक सम्बन्धसमेत भएका पन्त प्रधानमन्त्री देउवाकै जोडबलमा फड्को मार्न सफल भएका हुन्।’ एआईजीको दोस्रो नम्बर सूचीमा परेका सिंहको पनि उच्च तहको राजनीतिक कनेक्सन छ। स्रोतका अनुसार उनको कनेक्सन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणदेखि प्रधानमन्त्री देउवासम्म छ। सिंहलाई आईजीपी बनाउनैका लागि एआईजीको दरबन्दी थप गरिएको प्रहरी अधिकारीहरु बताउँछन् ।

तेस्रो नम्बरमा सिफारिस भएका डीआईजी धानुकको राजनीतिक पहुँच माओवादीको ‘हाई लेभल’सम्म रहेको प्रहरीवृत्तमा चर्चा छ । स्रोतका अनुसार धानुकको अझ बढी सम्बन्ध अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासँग छ, त्यही कारणले उनी सिफारिसमा परेका हुन् । ‘अर्थमन्त्री शर्मा धानुकलाई एआईजी बनाउनुपर्ने अडानमा थिए’, उच्च स्रोत भन्छ, ‘धानुक एआईजी बन्ने पक्का भएपछि मात्र दरबन्दी थपको स्वीकृति भएको हो ।’

तेस्रो नम्बरका सिफारिस
सरकारले यसअघि प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी)हरूबाट डीआईजीमा बढुवा गर्दा डीआइजी घनश्याम अर्याल पहिलो नम्बरमा थिए। २८ चैत २०७६ मा सरकारले १० जना एसएसपीलाई डीआईजीमा बढुवा गरेको थियो । ९८ नम्बर ब्याचकाहरू क्रमशः घनश्याम अर्याल, प्रकाशजंग कार्की, वसन्त पन्त र ईश्वरबाबु कार्कीको बढुवा भयो ।

आईजीपी क्षेत्रीका ब्याची यी सबैले १९ वैशाखमा एकसाथ अवकाश पाउँदै छन् । यसैगरी १०१ नम्बर ब्याचका सहकुलबहादुर थापा, धीरजप्रताप सिंह, वसन्तकुमार लामा, रवीन्द्रबहादुर धानुक, उत्तमराज सुवेदी र अरुणकुमार बीसी गरी १० जनाको बढुवा भयो । यो बढुवा गर्दा पहिलो वरीयतामा अर्याल र दोस्रोमा कार्की थिए भने तेस्रोमा पन्तको नाम थियो । तर, अहिले भएको एआईजीको बढुवामा ती ब्याचका डीआईजीमध्ये १ नम्बरका अर्याल र २ नम्बरका कार्कीलाई छाडेर तेस्रो नम्बरका पन्तलाई एआईजीमा बढुवाका लागि सिफारिस गरिएको छ।

यति मात्र नभई ९८ नम्बर ब्याचकै चौथो नम्बरका ईश्वरबाबु कार्कीलाई छाडेर १०१ नम्बर ब्याचका धीरजप्रताप सिंहलाई एआईजी सिफारिस गरिएको छ । सिंहभन्दा पछिल्लो वरीयतामा रहेका वसन्त लामालाई छाडेर त्यसपछिको वरीयतामा रहेका धानुकलाई एआईजीमा बढुवाका लागि सिफारिस गरिएको छ । सिंहकै ब्याची सहकुलबहादुर थापा भने यसअघि नै एआईजी बनिसकेका छन् ।

किन यो खेल ?
आईजीपी शैलेश थापा क्षेत्रीले १९ वैशाखमा अनिवार्य अवकाश पाउँदै छन् । उनीसँगै अहिले रहेका एआईजीहरूमध्ये विश्वराज पोखरेल र सहकुल थापाबाहेक अन्य एआईजीहरू पनि अनिवार्य अवकाशमा जानेछन् । त्यसपछि आईजीपीका लागि २ जना मात्र प्रतिस्पर्धी रहनेछन्।तर, यी दुवै सरकार निकटका नभएकाले तेस्रो प्रतिस्पर्धी आफूअनुकूललाई ल्याएर चलखेल गर्ने नियतले यो बढुवा गरिएको प्रहरी मुख्यालय स्रोत बताउँछ । प्रहरी नियमावलीअनुसार सरकारले ब्याख्या गरेर एआईजीहरूमध्ये जोसुकैलाई आईजीपी बनाउन सक्छ ।

मूलतः यही नियमावलीलाई टेकेर भोलि आफूअनुकूल निर्णय गर्नका लागि अहिले एआईजीको दरबन्दी थपिएको एक उच्च प्रहरी अधिकारी बताउँछन् । अहिले भएको एआईजी बढुवामा कुनै पनि वरीयता नमिचिएको प्रहरी प्रधानकार्यालयले जनाएको छ । प्रहरी प्रवक्ता विष्णुकुमार केसीले भने, ‘प्रहरीमा वरीयता भन्दा पनि कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनको आधार बढुवा हुन्छ, त्यसैले यो बढुवा सिफारिस पनि त्यही आधारमा गरिएको हो ।’ यो सिफारिस नियमसङ्गत नै भएको उनको धारणा छ । प्रवक्ता केसीले प्रहरी सङ्गठनमा बालुवाटारको कुनै हस्तक्षेप नरहेको दाबी गरे ।