काठमाडौं । स्थानीय तह निर्वाचनको मिति नजिकिँदै गएको छ । तर, कुनै पनि राजनीतिक दलहरूले स्थानीय निर्वाचनको घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका छैनन् । निर्वाचनका लागि मनोनयन दर्ता गर्न भने अबको ३१औँ र ३२औँ दिन गर्नुपर्छ । निर्वाचन ५२ दिनपछि हुनेछ ।
घोषणापत्रमा कुनै पनि राजनीतिक दलका उम्मेदवारले निर्वाचन जितेको अवस्थामा ५ वर्षसम्ममा स्थानीय सरकारको नेतृत्वमा रहँदा गरिने विकास र समृद्धिको खाका हुन्छ, जसको आधारमा मतदाता प्रभावित पनि हुन्छन् ।
सोही कारण निर्वाचनमा उम्मेदवार वा राजनीतिक दलका घोषणापत्र अनिवार्य मानिन्छ । अघिल्लो पटक दलहरूले समयमै घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका थिए । मतदाताले त्यसमा भएका विकासे एजेण्डाहरूलाई अध्ययन गर्न पाएका थिए । यस पटक भने यस्तो अवसर मतदाताले पाएका छैनन् ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको घोषणापत्र नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान र स्कुल विभागले तयार गर्ने भएको छ । प्रतिष्ठान वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरलेको नेतृत्वमा छ । घोषणापत्र तयार गर्नुअघि गोष्ठी आयोजना गरिने पार्टी संसदीय दलका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले बताए । भट्टराईका अनुसार घोषणापत्रमा ३ वटा एजेन्डा मुख्य रूपमा समेटिनेछन् ।
पहिलो– तत्कालीन नेकपा र एमालेबाट केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गरेको विकास र समृद्धिको फेहरिस्त ।
दोस्रो– एमालेका जनप्रतिनिधिले नेतृत्व गरेका स्थानीय सरकारले गरेका महत्वपूर्ण काम र,
तेस्रो– ५ वर्षको विकास र समृद्धिको प्रष्ट भिजनसहितको खाका ।
यीबाहेक अन्य एजेन्डाहरू पनि समेटिने भट्टराईले बताए ।
अघिल्लो पटक कुल ७५३ मध्ये २९३ वटा स्थानीय तहमा एमालेका उम्मेदवारले जितेका थिए । पछि ३ वटा स्थानीय तहका प्रमुख एमालेमा प्रवेश गरे । यससँगै एमालेको जनप्रतिनिधिले नेतृत्व गरेको स्थानीय तहको संख्या २९६ पुगेको छ ।
यस पटक पनि स्थानीय तहमा पहिलो दल बन्ने दाबी एमालेको छ । एमालेले निर्वाचन कमाण्डर यसअघि नै तोकिसकेको छ । देशका सबै प्रदेशमा प्रशिक्षण अभियान पनि सञ्चालन गरिसकेको छ । जनसभा ठाउँठाउँमा सञ्चालन गर्दै आएको छ । तर, घोषणापत्र तयार गरेर सार्वजनिक गर्न भने एमालेले ढिला गरेको छ ।
सत्ता नेतृत्व गरेको दल नेपाली कांग्रेसले भने पार्टीको स्थानीय समितिलाई नै घोषणापत्र तयार गर्ने निर्देशन दिएको छ । पार्टी प्रवक्ता डा. प्रकाशशण महतका अनुसार स्थानीय समितिले धमाधम सम्बन्धित स्थानीय तहका लागि घोषणापत्र तयार गरिरहेको छ ।
‘स्थानीय तहको वस्तुस्थिति, त्यहाँ आवश्यक विकास निर्माण र जनजीविकाको सवाल पार्टी केन्द्रलाई थाहा हुने कुरा भएन’, प्रवक्ता महतले द नेपालटपसँग भने, ‘त्यही भएर सम्बन्धित स्थानीय तहको घोषणापत्र सम्बन्धित पार्टी समितिलाई तयार गर्नू भनेर निर्देशन दिएका हौँ । अहिले धमाधम तयार भइरहेको जानकारी छ ।’
पार्टीको केन्द्रीय समितिले पनि घोषणापत्र भने तयार गर्ने भएको छ । घोषणापत्र तयार गरेर चैत मसान्तसम्ममा सार्वजनिक गर्ने तयारी कांग्रेसको छ । मनोनयन दर्ताअघि नै घोषणापत्रलाई जनतामाझ लैजाने प्रवक्ता महतले बताए ।
उनका अनुसार घोषणापत्रमा जनताको चौतर्फी विकाससँगै गाउँ-नगरको स्पष्ट विकासे खाका उल्लेख हुनेछ । कांग्रेसबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिले नेतृत्व गरेको स्थानीय तहमा भएका उदाहरणीय गतिविधिलाई पनि घोषणापत्रमा समेटिने उनको भनाइ छ ।
कांग्रेस स्थानीय तहमा यसअघि दोस्रो भएको पार्टी हो । यस पटक भने कांग्रेसले पहिलो पार्टी हुने दाबी गर्दै आएको छ । निर्वाचनमा गठबन्धनबिनै जाने स्वर पनि कांग्रेसमा सुनिँदै आएको छ । तर, पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा भने गठबन्धनसहित जाने पक्षमा छन् ।
निर्वाचनमा गठबन्धनसहित जाने कि नजाने भन्ने बहस पार्टीमा छँदा पार्टी केन्द्रबाट घोषणापत्र सार्वजनिक हुन सकेको छैन ।
नेकपा (माओवादी केन्द्र)को पनि स्थिति त्यस्तै छ । यहीबीच अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ निर्वाचनमा आफ्नै एजेन्डासहित एक्लै जाने बताउँदै आएका छन् ।
कांग्रेसमा गठबन्धनविरोधी आवाज सुनिन थालेपछि प्रचण्डले यस्तो बताउँदै आएका हुन् । तर, एजेन्डाहरू उल्लेखित घोषणापत्र माओवादीको पनि तयार छैन ।
र, माओवादी नेता शक्ति बस्नेतलाई सोधियो, ‘घोषणापत्र कहिलेसम्ममा सार्वजनिक हुन्छ ?’
जबाफमा उनले ‘तयार भइरहेको र छिट्टै सार्वजनिक हुने’ बताए ।
अघिल्लो पटक थुप्रै लोकप्रिय नीति तथा कार्यक्रम माओवादीले घोषणापत्रमा समावेश गरेको थियो । तर, निर्वाचन परिणाममा भने माओवादी तेस्रो हैसियतमा सीमित भयो ।
यस पटक सर्वहारावर्गको समस्यालाई सम्बोधन गर्दै पूरा गर्न सकिने गरीका एजेण्डा उल्लेखित घोषणापत्र तयार हुने नेता बस्नेतले बताए ।
माओवादीले निर्वाचन कमाण्डर भने तोकिसकेको छ । अध्यक्ष प्रचण्ड नै पार्टीको पक्षमा माहोल बनाउन पार्टीको ७ भौगोलिक कमिटीले आयोजना गरेको वैचारिक प्रशिक्षणमा व्यस्त छन् । निर्वाचनको माहोल बनाउँदै गर्दा घोषणापत्र तयारीमा भने माओवादीले पनि ढिला गरेको छ ।
सत्तामै रहेको दल नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र जनता समाजवादी पार्टीले पनि घोषणापत्र तयार गरेका छैनन् ।
संसद्कै अन्य दलहरू लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेपाल मजदुर किसान पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको पनि घोषणापत्र सार्वजनिक हुन बाँकी छ । निर्वाचन भने ३० वैशाखमा हुनेछ ।