कैलाली : सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले स्थानीय तहबीच देखिएको प्राकृतिक स्रोतसाधन उपभोग सम्बन्धमा अध्ययन तथा पहिचान समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा मङ्गलवार बसेको बैठकले प्रदेश अन्तरगतका केही स्थानीय तहमा देखिएका विभिन्न विवादको अध्ययन तथा पहिचान गर्न समिति बनाएको सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री प्रकाशबहादुर शाहले द नेपाल टपलाई जानकारी दिए ।
प्राकृतिक स्रोतसाधन उपभोग सम्बन्धमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव संयोजक रहने गरी गठन भएको समितिमा सम्बन्धित जिल्लाका भूमि व्यवस्था कार्यालय, जिल्ला समन्वय समिति कार्यालय, मालपोत र नापी कार्यालयका एक–एक जना अधिकृत सदस्य रहने छन् । समितिको सदस्य सचिवमा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय महाशाखा प्रमुख रहने निर्णय गरिएको छ ।
यस्तै बैठकमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले तयार पारेको ‘प्रदेश पूर्वाधार विकास कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०७५’ माथि पनि छलफल भएको छ ।
