गम्भीरबहादुर हाडा / नेपालको वैदेशिक रोजगारीका प्रमुख गन्तव्यमा कतार, मलेसिया, साउदी अरब, संयुक्त अरब इमिरेट्स र कुबेत रहेका छन् । पछिल्ला वर्षहरूमा वैदेशिक रोजगारीका लागि साइप्रस, रोमानिया, माल्दिभ्स, माल्टा, जोर्डन, टर्की जस्ता देशमा नेपाली युवाको आकर्षण बढेको छ ।

हालसम्म ८५८ वटा म्यानपावर कम्पनीले ११० देशमा वैदेशिक रोजगारीमा श्रमिक पठाउने इजाजतपत्र प्राप्त गरेका छन् । यीमध्ये ८१८ वटा सक्रिय कम्पनी र ४० निष्क्रिय कम्पनी रहेका छन् । सरकारले वैदेशिक रोजगारीका लागि संस्थागत रूपमा ११० र व्यक्तिगत रूपमा १७८ देशलाई खुला गरेको छ । चालू आर्थिक वर्षको फागुनसम्म ३३ हजार १६१ व्यक्ति वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन् ।

आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को फागुनसम्म वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा ५४५ जना नेपाली नागरिकको मृत्यु भएको छ, जसमध्ये ५३४ पुरुष र ११ महिला रहेका छन् । चालू आर्थिक वर्षको फागुनसम्म ८८१ जना मृतककका परिवारलाई क्षतिपूर्तिबापत ४८ करोड २६ लाख रुपैयाँ प्रदान गरिएको छ । वैदेशिक रोजगारीको क्रममा मृत्यु हुने कामदारका नजिकका हकदारलाई वैदेशिक रोजगार बोर्डले आर्थिक सहायता स्वरूप ७ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।

विदेशमा अलपत्र परेका २१७ जना श्रमिकलाई कल्याणकारी कोषको रकमको उपयोग गरी उद्धार गरिएको छ । स्थानीय तहको व्यवस्थापन तथा कार्यान्वयनमा सञ्चालन हुने सुरक्षित आप्रवासन परियोजनाको तेस्रो चरण ३९ जिलामा बिस्तार भएको छ ।  उक्त कार्यक्रमबाट चालू आर्थिक वर्षको फागुनसम्म १ लाख ५ हजार ३३२ व्यक्तिले सेवा प्राप्त गरेका छन् । कार्यक्रमबाट मनोसामजिक परामर्श सेवा प्राप्त गर्ने व्यक्ति १७ हजार १८३ जना रहेका छन् ।

आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को फागुनसम्म ३८७ वटा औद्योगिक व्यावसायिक श्रम विवाद समाधान गरिएको छ । वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी विभिन्न विषयका संस्थागत ३३१ र व्यक्तिगत २७१ गरी ६०२ वटा उजुरी दर्ता भएका छन् । सोबापतको क्षतिपूर्ति दाबी रकम ३४ करोड १ लाख ३८ हजार ४७१ रुपैयाँ रहेको छ । देशमा भित्रिने रेमिट्यान्सको करिब ९० प्रतिशत उपभोगमा खर्च हुने गरेको केन्द्रीय बैंकको तथ्याङ्कले देखाएको छ ।

केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले भने कुल भित्रिने रेमिट्यान्सको ७९ प्रतिशत उपभोगमा खर्च हुने जनाएको छ । लत्ताकपडा, खानपिन तथा शिक्षा क्षेत्रमा रेमिट्यान्सले देशको आम्दानी त बढाएको छ तर यसले परनिर्भरतालाई पनि उत्तिकै प्रोत्साहन दिएको छ ।
९० प्रतिशतसम्म खर्च गर्नेमा समेत आयातीत सामग्रीमै धेरै खर्च हुने गरेका कारण रेमिट्यान्सका कारण देशलाई खासै फाइदा नहुने गरेको केन्द्रीय बैँकका अधिकारी बताउँछन् । जति रकम विदेशबाट आउँछ, उति नै रकम विदेशी सामान आयातमा खर्च हुने गरेको छ ।

चालू आर्थिक वर्षको १० महिनामा नेपालमा विदेशबाट ५ खर्ब ८० अर्ब ९३ करोड रुपैयाँको वस्तु आयात भएको छ । कुल निर्यात भने ७५ अर्ब १२ करोड रुपैयाँको वस्तु निर्यात भएको छ । वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा विदेशमा रहेका नेपालीका धेरैजसो जिल्लाहरूको ग्रामीण क्षेत्र अहिले सुनसान छ । धेरैजसोले कामका लागि नेपालीले विदेश गएको १ वर्षको कमाइ ऋण तिर्न खर्च गर्ने र दोस्रो वर्षदेखि परिवारका अन्य सदस्यहरू समेत शहरी क्षेत्र स्थानान्तरण हुने क्रम उच्च छ ।

शहरमा बसेर बालबच्चा पठाउने तथा शहरी रहनसहनमा खर्च बढेको हुन्छ । यसमा सरकारले दीर्घकालका लागि अदक्ष कामदारलाई रोकेर बैंकबाट सरल रूपमा कर्जा उपलब्ध गराउने र कृषिमा गाउँमै रोजगारीको सिर्जना गर्ने काम गर्नु आवश्यक छ ।

हाल विदेशमा गएर कमाएको रकम विदेशमै सक्ने क्रम बढेसँगै सामाजिक रूपमा समेत अस्थिरता बढेको छ । विप्रेषण रकम उत्पादनशील क्षेत्रमा उपयोग गर्ने उद्देश्यले आ.व. २०६६÷०६७ देखि नेपाल सरकारले वैदेशिक रोजगार बचतपत्र जारी गर्न थालेको भए पनि सोप्रति वैदेशिक रोजगारीमा जानेको आकर्षण न्यून रहेको देखिन्छ ।

यसरी उठाइएको रकम नेपाल सरकारले जलविद्युत्लगायत कुनै विशेष क्षेत्रमा लगानी गर्ने उद्देश्य राखी परिचालन गरेमा वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूले पनि गर्व गर्ने र उनीहरूको शेयर सहभागिताका कारण आय आर्जन अभिवृद्धि हुन सक्ने भएकाले आगामी दिनमा नेपाल सरकारले खास परियोजनामा लगानी गर्ने उद्देश्य राखी वैदेशिक रोजगार बचतपत्र जारी गर्ने नीतिगत व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।

पछिल्ला वर्षहरूमा एकातिर उच्च शिक्षा हासिल गरेका तथा व्यावसायिक सीप एवं तालिम लिएका व्यक्तिहरू समेत रोजगारीमा जाने प्रवृत्तिको विकास हुँदै गएको छ भने अर्कोतर्फ विप्रेषण आय प्राप्त गर्ने घरपरिवारहरूले कामभन्दा फुर्सदलाई छान्ने प्रवृत्ति देखिएको छ ।

यस्तो प्रवृत्तिको निरन्तरताले श्रमिक निर्यात गर्ने देशको आर्थिक विकासमा नकारात्मक असर पर्ने सम्भावना रहन्छ । तसर्थ, वैदेशिक रोजगारीमा रहेका घरपरिवारका सदस्यहरूलाई आय आर्जनका गतिविधिमा संलग्न गराउने तथा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका व्यक्तिहरूलाई समेत सीप तथा दक्षता प्रदान गरी विप्रेषणको उपयोग स्वदेशमा गर्ने नीति अवलम्बन गर्नु आवश्यक देखिएको छ ।

राष्ट्रिय आयको स्रोत वैदेशिक रोजगारीको माध्यमबाट नेपालको राष्ट्रिय आयमा ठूलो योगदान पुगेको छ । वैदेशिक मुद्राको आर्जन नेपालको वस्तु व्यापारघाटा तीब्र रूपमा बढेर गए तापनि वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त विदेशी मुद्राका कारण चालू खाता सन्तुलनकै स्थितिमा रहेको छ । वैदेशिक रोजगारीले अन्तर्राष्ट्रिय प्रविधि तथा सीप सिक्ने अवसर दिलाएको छ । ग्रामीण गरिबी निवारणमा सहयोग मिलेको छ । वैदेशिक रोजगारीकै आयको कारण ग्रामीण क्षेत्रको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा चेतनामा वृद्धि भएको छ ।

यसले राष्ट्रिय बचत तथा लगानीमा वृद्धि गरेको छ । युवामैत्री संविधान, ऐन–कानुन, नीति र निर्देशिकाको निर्माण र लागू गर्नुपर्ने अवस्थामा पुर्याएको छ । संघीय संरचना र विकेन्द्रित शासन प्रणालीको सुरुवात हुनु, प्राकृतिक साधन, स्रोत, मानवीय संशाधनको पर्याप्तता रहनु, आर्थिक परिवर्तन र लगानीमैत्री वातावरणको सिर्जना हुँदै जानु यसले सिर्जना गरेका सकारात्मक पक्षहरू हुन् ।

यसरी बढ्दो युवा जनसंख्या, सीप र उद्यमशीलता बनाई जनसांख्यिक लाभांश हासिल गर्न, युवाहरूलाई राष्ट्र निर्माणको मूल प्रवाहमा समाहित गर्न, युवाहरूको शक्ति र भूमिकाप्रति जागरुकता जगाउन, युवा लक्षित कार्यक्रमलाई विस्तार गर्दै लैजान सक्ने हो भने देश विकास सम्भव छ ।

राष्ट्र विकासमा युवा सहभागिता अभिवृद्धिसँगै उनीहरूका अधिकारको उपयोग गर्ने वातावरण सिर्जना, सामूहिक प्रतिबद्धता र जबाफदेहिताको खाँचो छ । वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी स्पष्ट नीति तर्जुमा तथा सोको कार्यान्वयन गर्ने, कस्ता खालका श्रमशक्तिको आपूर्ति गर्ने हो, सोअनुसारको शिक्षा तथा तालिम दिएर मात्र मानिसलाई वैदेशिक रोजगारीका लागि पठाउने व्यवस्था गरिनुपर्छ ।

श्रमशक्तिको माग र आपूर्तिबीचको अन्तर, बढ्दो बेरोजगारी, न्यून ज्यालादर, सीप तथा उद्यमशीलता विकासका सीमित प्रयासहरू, व्यवसायजन्य सुरक्षा तथा स्वास्थ्यसम्बन्धी स्पष्ट मापदण्ड नहुनु, शैक्षिक संस्थाबाट उपलब्ध जनशक्ति र बजारमा उपलब्ध रोजगारबीच तालमेल नहुनु, निकृष्ट प्रकृतिका बालश्रम उन्मूलन हुन नसक्नु, वैदेशिक रोजगारीमा विभिन्न प्रकारका ठगी, सामाजिक सम्वाद तथा सामूहिक सौदाबाजीमा राजनीतिक प्रभाव, रोजगार सूचना केन्द्रको सुदृढीकरण नहुनु आदि मुख्य समस्याका रूपमा रहेका छन् ।

श्रमिकको हक, अधिकारको संरक्षण तथा लगानीमैत्री वातावरणको सिर्जना गरी सुमधुर श्रम सम्बन्ध स्थापना गर्ने सीप तथा व्यावसायिक तालिमका अवसर वृद्धि गर्दै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धी श्रमशक्ति विकास गर्नेलगायत विषय समावेस हुनु आफैँमा स्वागतयोग्य भए पनि तिनको कार्यान्वयन पक्ष महत्वपुर्ण भएकाले सम्बन्धित निकायको ध्यान यसतर्फ जानु जरुरी छ ।