• ललितकुमार यादव

नेपाली बृहत् शब्दकोशका अनुसार राजनीति भन्नाले प्रजाको शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने, मौलिक अधिकारको कदर गर्ने, राज्यको शासन व्यवस्थाको प्रणाली निर्धारण गर्ने, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय सन्तुलन गर्ने र यस्तै कार्य गर्ने नीति भन्ने बुझिन्छ ।
अझ सरल भाषामा भन्दा, राज्य र प्रशासनसँग सम्बन्धित एक सामाजिक सिद्धान्त भनेर भन्न सकिन्छ । जनता, देश र राजनीतिबीच अन्तरसम्बन्ध रहेको हुन्छ । किनकि, जनताबेगरको देश र देशबेगरको राजनीतिको परिकल्पनासमेत गर्न सकिँदैन ।
यसकारण हरेक राजनीतिज्ञ देश र जनताप्रति नैतिकवान् र इमन्दार नरहेसम्म देश र राजनीतिले सही गति र दिशा लिन नसक्नेमा कुनै शंका छैन ।
राजनीतिक दल एउटा राजनीतिक संस्था हो, जो सत्तामा जान निरन्तर प्रयत्न गरिरहेको हुन्छ । सत्ता प्राप्त गर्न राजनीतिक दलहरूले निर्वाचन प्रक्रियामा भाग लिन जरुरी हुन्छ । प्रत्येक राजनीतिक दलको आफ्नै सिद्धान्त र लक्ष्य हुन्छ, जुन प्रायः लिखित दस्तावेजको रूपमा रहन्छ ।
प्रत्येक राजनीतिक दल आफ्ना सिद्धान्त र लक्ष्यअनुसारका कार्यक्रम र आफ्ना एजेण्डाहरू लिएर जनतामा जान र जनतासँग आफ्नो दललाई मतदान गर्न अग्रह गर्न पाउँछन् । मतदातालाई आफूतिर आकर्षित गर्ने प्रयास हरेक दलले गर्ने गर्छन् ।
जानतामा आफ्नो विचार राख्ने, जनतालाई आफ्ना योजना सुनाउने, आफ्ना नीति कार्यवन्यन गर्ने दलिलहरू प्रस्तुत गर्ने र यसकै आधारमा राजनीतिक दलहरूले जनताको मत माग्ने गर्छन् । हरेक राजनीतिक दल र उम्मेदवारले कुनै किसिमको अवरोधबेगर नै जनतासँग मत माग्न पाउनुपर्छ । अनि मात्र निष्पक्ष निर्वाचनको वतावरण तयार हुन्छ ।
निष्पक्ष निर्वाचनका लागि जनताले पनि आफूले मनपराएको दल र उम्मेदवारलाई निष्पक्ष मतदान गर्न पाउनुपर्छ । कहीँ कसैले मतदातालाई दबाब वा आर्थिक प्रलोभनमा पार्नुहुँदैन र मतदाता पनि दबाब र प्रभावमा पर्नुहुँदैन ।
राजनीतिक दलले लिएको सिद्धान्तकै आधारमा लोकतन्त्र अगाडि बढ्ने गर्छ । राजनीतिक र सामाजिक सचेतना, जागरण गराउने काम राजनीतिक दलहरूकै हो ।
राजनीतिक दलले लिने सिद्धान्त र गरेका घोषणाले नै लोकतन्त्रको दिशा तय गर्छ । राजनीतिक दल र तिनका नेता सामाज र जनताको पथ प्रदर्शक हो ।
राजनीतिक दल र तिनका नेताको आचरण, व्यवहार र संस्कारको प्रत्यक्ष प्रभाव जनता र सामाजमा पर्ने गर्छ । भनाइ नै छ नि– वाणी र पानी तलतल सर्छन् । यो सत्य हो, तर यसको हेक्का ठूला दलका शीर्ष नेताहरू र पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूले पनि राखेका पाइएको छैन ।
आगामी ३० वैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचन हुन गइरहेको छ । निर्वाचनमा भाग लिने दलहरू निर्वाचनमा होमिएका छन् । सबैले जित्नकै लागि एकले अर्को पार्टीका नेता, कार्यकर्ता तान्ने होडबाजी चलेको छ ।
यसबाट दलहरूले आआफ्ना चुनावी गतिविधि तीब्र पारेका स्वतः बुझिन्छ । पार्टी प्रवेशको लहर मधेस प्रदेशमा अलिक बढी नै चलेको छ । सबै दल मधेस प्रदेशकेन्द्रित भएर सक्रिय भएका छन् ।
सँगसँगै दलहरू आआफ्ना रणनीति र घोषणापत्र तयारीमा पनि जुटेका छन् । केहीले रणनीति सकेर मैदानमा आइसकेका छन् तर घोषणापत्र कसैले ल्याउन सकेका छैनन् ।
मतदानमा घोषणापत्रकै आधारमा मत माग्नुपर्ने हो तर घोषणापत्र ल्याउने कार्य जुन तीब्रताका साथ गर्नुपथ्र्यो, दलहरूले त्यो गरेका छैनन् ।
गत १ भदौमा एमाले विभाजन गरी माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाललगायतका नेताहरूले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत सामाजवादी) गठन गर्न र सोही दिन जनता सामाजवादी पार्टी विभाजन गरी महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतोलगायतका नेताहरूले लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी दर्ता गर्न निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएका थिए ।
सोही निवेदनको आधारमा ९ भदौमा आयोगले नेपालको एकीकृत सामाजवादी र ठाकुरको लोसपालाई दलको मान्यता दिएको थियो । त्यसयता एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपा एस अध्यक्ष नेपाल सार्वजनिक रूपमै गालीगलौजमा उत्रिएका छन् ।
शीर्ष भनिएका नेताहरूले एकले अर्कालाई व्यंग्य गर्नु सामान्य जस्तै भइसकेको छ । यी २ अध्यक्षहरू पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू हुन् तर कार्यकर्तालाई आकर्षित गर्न व्यक्तिगत रूपमै आरोप–प्रत्यारोपमा यी २ नेताहरू उत्रेका छन् ।
यस्तो कार्य उनीहरूको ओहदा सुहाउँदो छैन बरु यादव र ठाकुरले एकअर्काको आलोचना गरेको सुनिएको छैन । यसरी मधेसकेन्द्रित नेताहरूले आफूहरूमा राजनीतिक संस्कार रहेको देखाउन सफल भएका छन् ।
पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू यस मानेमा असफल भएका छन् । यसले ओली र नेपाल दुवैले विभाजनलाई स्वाभाविक रूपमा नलिएको सन्देश जनतामा गइरहेको छ ।
यसरी एउटा नेताले अर्को नेतालाई वा एउटा दलले अर्को दललाई गाली गर्ने, बिना कुनै आधार आरोप लगाउने र व्यंग्यका नाममा सामाजले पचाउनै नसक्ने खालका शब्दावली नेताहरूले प्रयोग गर्नुले राजनीतिक संस्कार देखाउँदैन ।
यस्ता आरोप–प्रत्यारोप विगतदेखि नै दल र तिनका नेताबीच चल्दै आएका छन् । यो कमजोरी सबैजसो दल र तिनका प्रायः नेताहरूमा रहेको पाइन्छ ।
पछिल्लो समय एमाले अध्यक्ष ओलीको निशानामा आफैँ प्रधानमन्त्री रहेका बेला प्रमुख निर्वाचन आयुक्त नियुक्त गरेको विषय पनि विवादित भएको छ । निर्वाचन आयोग एउटा संवैधानिक अंग मात्र हो ।
निर्वाचन आयोगमाथि प्रमुख प्रतिपक्षी दलले विश्वास नगर्नु गम्भीर कुरा हो । यसले निर्वाचन निष्पक्ष हुँदैन कि भन्ने प्रश्न उठ्छ । तर, सानातिना र प्राविधिक कुरा उठाएर ओलीले आफ्नो र एमालेको समेत साख गिराउने काम गरिरहेको प्रति गम्भीर हुनै पर्छ ।
एमालेले निर्वाचन आयोगसँग ४ वटा विषयमा आपत्ति जनाएको छ । पहिलो, मतपत्रमा हरियो रङ राखिनु, दोस्रो, उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता गर्ने अवधि २ दिन राखिनु, तेस्रो, स्थानीय तहका पदाधिकारी पुनः उमेदवार बन्नुपरे राजीनामा दिनुपर्ने र चौथो, राज्यकोषबाट लिएको रकम फरफारक नगरेका व्यक्तिहरू उम्मेदवार बन्न नपाउने छन् ।
लोकतन्त्रको मूल जरो नै आवधिक निष्पक्ष निर्वाचन हो । निर्वाचन निष्पक्ष हुन नसकेमा लोकतन्त्रको विकास हुन सक्दैन । यस्तोमा निर्वाचन गराउने सम्पूर्ण अभिभारा रहेको अंगमाथि नै शंका गर्नु भनेको गम्भीर र लोकतन्त्रप्रति नै विश्वास नगरेजस्तो हो ।
यदि निर्वाचन आयोगले एमालेले जनाएको आपत्ति जस्तै कार्य गरेकै हो भने यसको पर्दाफास गरिनुपर्छ नभए जनतामा निर्वाचन आयोगको बारेमा भ्रम पैदा हुन दिनुहुँदैन ।
एमाले जस्तो जनाधार भएको र सत्ताको बागडोर सम्हालिसकेको पार्टीले आयोगमाथि अविश्वास गर्छ भने नयाँ र साना दलले कसरी आयोगको विश्वास गर्न सक्छन् ? यो आफैँमा गम्भीर प्रश्न हो ।
आफूले चाहेजस्तै भए सब ठीक, नभए त्यही विषयलाई मुद्दा बनाएर जनतालाई भ्रमित पार्ने र संवैधानिक अंगमाथि नै प्रश्न उठाउने काम विगतमा पनि प्रतिपक्षबाट हुने गरेको र अहिले पनि भएको छ ।
यस्ता अविश्वासका कुरा अहिले एमालेले मात्र गरेको होइन, विगतमा पनि विभिन्न समयमा विभिन्न दलले विभिन्न अंगमाथि प्रश्न उठाउने गरेका थिए । त्यो काम अहिले पनि दलहरूले जारी नै राखेका छन् ।
अहिलेसम्म नेपालमा २ धारका राजनीतिक दलहरू सक्रिय रहेका छन् । एक खालका दलहरूले आफूलाई प्रजातान्त्रिक धारमा उभ्याएका छन् भने अर्को खालका दलहरूले आफूलाई बामपन्थी धारमा उभ्याएका छन् ।
मुख्य रूपमा नेपाली राजनीतिक दलहरूले प्रजातान्त्रिक र बामपन्थी विचारधारालाई अपनाएका छन् । विचार र दृष्टिकोण मिल्ने दलहरूबीच गठबन्धन वा चुनावी तालमेल हुनुलाई स्वाभाविक नै मान्नुपर्छ ।
यसलाई आममतदाताले समेत रुचाउने र दलका कार्यकर्ताले पनि पचाउने गरेका छन् । प्रजातान्त्रिक र बामपन्थीबीच चुनावी तालमेल हुनुलाई कुनै हालतमा स्वाभाविक रूपमा लिन सकिँदैन । यो दलहरूमा आएको सैद्धान्तिक विचलन र चरम सत्तामोहबाहेक अरू केही हुन सक्दैन ।
यसलाई आममतदाताले समेत नरुचाएको र दलका कार्यकर्ताहरूले समेत पचाउन नसकेको यथार्थ नेपालका राजनीतिक दलहरूले देखि÷भोगिसकेका छन् । तर पनि दलहरू सत्तामा पुग्न जे गर्नुपरे पनि गर्न तयार रहेका देखिन्छन् ।
२०७४ सालको प्रतिनिधि र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा कम्युनिस्ट दलबीच चुनावी तालमेल भयो । मत परिणाम पनि कम्युनिस्टकै पक्षमा आयो । चुनावी तालमेलपछि पार्टी एकतामै परिणत भयो ।
तर, नेताहरूको स्वार्थ बाझिएका कारण एकताले विभाजनको भयानक रूप लिन कुनै बढी समय लागेन । यसले एमालेमा पनि विभाजन ल्यायो । नेकपामा छँदा एकै कित्तामा प्रचण्ड र माधव नेपालहरू उभिएका थिए ।
अहिले प्रचण्ड र नेपालले चुनावी तालमेल गर्ने तयारी गर्नु भन्दा २ वटैले कांग्रेसको मुख ताकेर बसेका छन् । एमालेलाई कमजोर पार्न र कांग्रेसलाई बलियो बनाउन प्रचण्ड र नेपाल तयार भएका छन् ।
उता, ओली पनि माधव नेपालको अस्तित्व नै स्वीकार गर्न तयार छैनन् । यसमा दलहरूको सिद्धान्त, विचार र दृष्टिकोणभन्दा नेताहरूको व्यक्तिगत टकरावले काम गरेको छ ।
नेपाली राजनीतिक दलहरूमा गजबको अप्राकृतिक संस्कार रहेको पाइन्छ । कुनै पनि दलले आफूलाई मतदान गर्नुपर्ने कारणहरू देखाएर जनतासँग मत मागेको त्यति सुनिँदैन ।
बरु अर्को दललाई मतदान गर्न नहुने कारणहरू देखाएर मत माग्ने गरेका छन् । यो संस्कार प्रायः सबै दलमा रहेको छ । दलका शीर्ष नेताहरूले नै भए नभएका दाबा पेस गर्ने र एकले अर्कोलाई सिध्याइदिने अभिव्यक्तिका साथ मत माग्ने गरेका छन् ।
दलहरूले निर्वाचन जित्न असल व्यक्ति होइन, सकेसम्म पैसा खर्च गर्न सक्ने व्यक्तिलाई उम्मेदवार बनाउने गरेका छन् । दलहरूको रोजाइमा दलको सिद्धान्त, विचार र दृष्टिकोणप्रति निष्ठावान् व्यक्तिभन्दा साम, दाम, दण्ड र भेदको प्रयोग गर्न सक्ने व्यक्ति पर्ने गर्छन् ।
हाम्रो देशमा प्रजातान्त्रिक अभ्यासमा अभ्यस्त दल र नेताहरू भए पनि प्रजातान्त्रिक अभ्यासलाई सहजै स्वीकार गर्न सकिरहेका छैनन् । सत्तामा पुग्न होस् कि निर्वाचन जित्न, दलहरूले साम, दाम, दण्ड र भेद यिनै ४ नीतिको प्रयोग गर्ने गरेका छन् ।
दलहरूका लागि सिद्धान्त र विचार एउटा लिखित दस्तावेज मात्र हो । दल र दलका नेताहरूले विचारअनुसारको आचरण र जीवनशैली नअपनाएसम्म नेपाली राजनीतिमा राजनीतिक संस्कारको कमी रहिरहनेछ । राजनीतिक संस्कार खोइ भन्ने प्रश्न नेपाली राजनीतिक वृत्तमा उठिरहनेछ ।