काठमाडौं । सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउन नसकेको आरोप लाग्दै गर्दा देशमा आर्थिक सङ्कटको सङ्केत देखिएको चर्चा सुरू भएको छ।नेपाल राष्ट्र बैंकले अत्यावश्यकबाहेकका वस्तुको आयात रोक्न प्रतीतपत्र (एलसी)माथि कडाइ गरेपछि आर्थिक सङ्कटको चर्चाले बढी प्राथमिकता पाएको हो।
चालू आर्थिक वर्षको साढे ८ महिनामा व्यापार घाटा करिब १२ खर्ब रुपैयाँ रहेको छ। साथै, कुल वैदेशिक मुद्रा सञ्चितीले ६ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न नसक्ने स्थिति छ। बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा तरलता चाप बढ्दै गर्दा सीडी रेसियो ९१ प्रतिशत पुग्दा श्रीलंकाको आर्थिक सङ्कटबारे खबर सुनेका नेपालीलाई त्रसित बनाएको हो। कोभिड-१९ का कारण थलिएको अर्थतन्त्र सङ्क्रमण दर घट्दै गर्दा उकासिने अपेक्षा थियो। तर, फेरि आर्थिक सङ्कटको बाछिटाले अब के हुन्छ भन्ने चिन्ता थपिएको छ। बजारमा चर्चा भएजस्तै देश गम्भीर आर्थिक सङ्कटतर्फ धकेलिएको हो ? वा निर्वाचनका बेला राजनीतिक दाउपेचका निम्ति निकालिएको ‘फन्डा’ हो ? यसको स्पष्ट जबाफ जनताले पाउन सकेका छैनन्। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण हुँदै छ ।
स्थानीय तहको निर्वाचन हुन ३७ दिन मात्र बाँकी छ। यस्तो स्थितिमा भएको आर्थिक सङ्कटको चर्चाप्रति सरकार भने मौन जस्तै छ। ‘देशको विद्यमान अर्थतन्त्रका विषयमा सरकार जानकार रहेको छ । आन्तरिक रूपमा गृहकार्य पनि भएको छ । सरकारका विभिन्न अङ्गले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्ने क्रममा छन् । त्यसैले केही नै गरेको छैन भन्ने होइन’, अर्थ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘सबै कुरा बाहिर भन्नुपर्छ भन्ने हुँदैन । देशको अर्थतन्त्रका बारेमा सरकार सचेत छ।’ सरकार सचेत रहेको र आगामी दिनमा आउन सक्ने सङ्कटलाई पार लगाउन सक्ने अवस्थामा रहेको दाबी गर्र्दै गर्दा देशको आर्थिक गतिविधिका मुख्य सरोकारवाला निकाय अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग र नेपाल राष्ट्र बैंकबीच तालमेल मिलिरहेको देखिँदैन।
त्यस्तै, ३ वटै निकायका नेतृत्वको अपरिपक्व गतिविधिले ढुक्क हुने स्थिति छैन। देशको अर्थतन्त्रलाई मार्गनिर्देश गर्न ३ वटा निकायबीच समन्वय गरी स्पष्ट मार्गनिर्देश गर्नुपर्नेमा सबैले आ–आफ्नै डम्फु बजाएका देखिन्छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा अर्थतन्त्र सुधारका निम्ति कदम चाल्नेभन्दा पनि राजनीतिक गफ चुट्न व्यस्त देखिन्छन्। राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. विश्व पौडेल र उनको टिम आफ्नो भूमिकाप्रति नै स्पष्ट छैन । मन्त्रीस्तरबाट भन्नुपर्ने, गर्नुपर्ने काम पौडेलबाट सुनिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी अरूसँग समन्वय गर्ने भन्दा पनि एक्लै अगाडि बढ्न खोजेका देखिन्छ । अर्थशास्त्री प्राडा विश्वम्भर प्याकुरेलले अर्थतन्त्र हाँक्ने ३ वटा निकाय अहिले तिनतिर फर्केको बताउँछन् । उनका अनुसार ३ वटै निकाय प्रष्ट छैैनन्।
‘तीनवटै निकायले आफ्नो भूमिकाभन्दा बाहिर गएर बोलेको देखिन्छ। कि उनीहरूलाई आफ्नो जिम्मेवारीबारे थाहा छैन, कि उनीहरूले आफूलाई विशेष देखाउन अरूको काममा हस्तक्षेप गरेका हुन्’, योजना आयोगका एक पूर्वसदस्यले द नेपालटपसँग भने । उनका अनुसार ३ वटा निकायमा फरकफरक राजनीतिक दलका व्यक्ति भएकाले पनि उनीहरूबीच तालमेल नभएको हुन सक्छ । योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयमा अहिले कम अनुभवी टिम छ । अर्कोतर्फ फरकफरक राजनीतिक सिद्धान्तबाट निर्देशित व्यक्ति हुँदा समस्या देखिएको योजनाविद्हरू बताउँदै आएका छन् । ‘विद्यमान राजनीतिक सङ्कटबाट देशलाई पार लगाउन अब अहिले अर्थमन्त्री, आयोगका उपाध्यक्ष वा गभर्नरको तहबाट पार लाग्दैन । प्रधानमन्त्रीको तहबाट पहल हुन आवश्यक छ’, ती पूर्वसदस्यको भनाइ छ । अहिले सङ्कट आउनुलाई समयमा नै पुँजीगत खर्च गर्न नसक्नु कारण रहेको पूर्वअर्थमन्त्री डा. रामशरण महतको बुझाइ छ।
ठूलो आकारको बजेट आयो तर अहिले कार्यान्वयन भएन, आन्तरिक र बाह्य ऋण पनि बढ्दा घाटा भएको उनको भनाइ छ। ‘म अर्थमन्त्री हुँदा आन्तरिक ऋण जीडीपीको २५ प्रतिशत बराबर थियो, अहिले ४० प्रतिशत भएको छ । करिब ६० प्रतिशतजति वैदेशिक ऋण छ । जीडीपीको २ प्रतिशतभन्दा बढी आन्तरिक ऋण उठ्न हुँदैन भन्ने हाम्रो नीति थियो । अहिले जीडीपीको ६ प्रतिशत आन्तरिक ऋण लिने घोषणा गरिएको छ । यसले गर्दा बजेट कार्यान्वयन हुन सकेन’, डा. महतले बताए । ‘फ्याक्टर प्रोडक्टिभिटी’ कम भएको भन्दै डा. महतले यसलाई बढाउनुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।
