पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एक कार्यक्रममा ‘भैँसीले दूध कति दिन्छ भनेर सोध्दा सिङ हेर न सिङ भनेर उत्तर दिने चलन छ’ भनेका थिए । सायद प्रसङ्ग एकातिर, व्यवहार अर्कोतिर हुँदाको अवस्थालाई सङ्केत गरेर नै हो, हामीकहाँ ‘काम कुरो एकातिर, कुम्लो बोकी ठिमीतिर’ भन्ने उखान आदिकालदेखि चलनचल्तीमा छ ।
देशले संघीयतासहितको गणतन्त्र रोजेपछि पहिलो पटक सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनबाट छानिएका जनप्रतिनिधिहरूबाट नागरिकले विकास, सुशासन, न्याय र समृद्धि चाहेका थिए । ‘घरघरमा सिंहदरबार’को नारा यिनै जनचाहना पूर्ति हेतु घन्किएको थियो । नयाँ व्यवस्थाका नयाँ अभ्यासहरू यस अवधिमा स्थानीय तहमा देखिए ।
संघीयताको मर्मसँगै जनताले नजिकको पालिकाबाट गाउँगाउँमा सिंहदरबारको अनुभूूति कति गरे वा गरेनन्, त्यो अलग विषय हो । तर, नीति तथा कार्यक्रम, बजेट घोषणा र छलफल जस्ता कुराको अभ्यास ७५३ पालिका र ७ प्रदेशहरूमा मजासँग गरिए ।
कतिपय स्थानीय सरकारले त आफ्नो गाउँ, टोल मात्र नभएर कुना, कुुइनेटोसम्म चिन्ने हुँदा कहाँ के आवश्यकता छ, सजिलै पहिचान गर्नसम्म सके । तर, ती आवश्यकता पूरा गर्नतिर भने उनीहरूको ध्यान जान सकेन ।
पद बहालीको पूर्वाद्र्धमा सवारी साधन खरिद, सचिवालय गठन र गैरकानुनी तवरले कर्मचारीको नियुक्ति गरेर चर्चामा आएका स्थानीय तहका निर्वाचित पदाधिकारीहरू आफ्नो कार्यकालको अन्त्यमा ‘भ्यु टावर’ र ‘स्वागत गेट’लाई मुख्य उपलब्धि मानी बिदाइ हुने तर्खरमा देखिन्छन् ।
खासगरी जनप्रतिनिधिहरूको विगत ५ वर्षे कार्यकाल मुख्य आवश्यकतालाई विषयान्तर गर्दै पहाडतिर भ्यु टावर र तराईतिर स्वागत गेट बनाउने होडबाजीमा नै बित्योे भन्दा अन्यथा हुँदैन ।
उपलब्धि देखिएन
यतिबेला अर्थहीन काममा अर्बौं रुपैयाँ खर्चिएको छ । यो रकमले त ठूलाठूला आयोजना सम्पन्न गर्न सकिन्थ्यो । हजारौँ दिनहीन नेपालीको जीवनस्तर फेरिन सक्थ्यो । तर, आँखा चिम्लिएर अहिले संघ र प्रदेश सरकारको सिको गर्दै स्थानीय तहबीच ‘भ्यु टावर’ निर्माण गर्ने अभियान नै चल्दै छ । समृद्धि भनेकै अग्लो डाँडामा टावर ठड्याउनु हो जस्तो गरी स्थानीय तहहरू लागेका छन् ।
स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकिँदै गएका बेला राजनीतिक दलका नेताहरू भ्यु टावर उद्घाटनमा व्यस्त छन् । विकासका आधारभूत पूर्वाधार निर्माणमा भन्दा भ्यु टावर जस्ता संरचना बनाउने र उद्घाटन गर्ने क्रम बढेपछि सर्वत्र आलोचना पनि भइरहेको छ । नागरिकले अत्यावश्यक सेवा, सुविधासमेत नपाइरहेको अवस्थामा अधिकांश स्थानीय तह, प्रदेश तथा संघीय सरकारले समेत भ्यु टावरमा करोडौँ रुपैयाँ लगानी गरिरहेका छन् ।
२ साताअघि नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले रोल्पामा र त्यसको भोलिपल्ट एमाले अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले रूपन्देहीमा भ्यु टावरको उद्घाटन गरेपछि चौतर्फी चर्चा र आलोचना भइरहेको छ ।
रोल्पामा करिब ६ करोड रुपैयाँको लगानीमा ११२ फिट अग्लो भ्यु टावरको उद्घाटन भएको हो, जबकि रोल्पाको सदरमुकाम लिवाङमा ३ वर्षयता निर्माणाधीन अस्पताल भवनले पूर्णता नपाउँदा बिरामीलाई सास्ती छ ।
तर, स्थानीय तह भने पहाडको शिरमा कङ्क्रिटको संरचना ठड्याएर समृद्धि देखाइरहेका छन् । यतिबेला रोल्पालीलाई भ्यु टावरभन्दा अस्पताल चाहिएको हो । समृद्धिका लागि स्वस्थ नागरिक पहिलो आवश्यकता हो ।
रोल्पा त एउटा प्रतिनिधि उदाहरण मात्र हो । पूर्वको झापादेखि पश्चिमको कंचनपुरसम्म जिल्लामा पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने भन्दै प्राकृतिक सौन्दर्यलाई समेत चुनौती दिएर यस्ता भ्यु टावर बनाइएका छन् । पर्यटकीय गन्तव्यका लागि भ्यु टावर पनि चाहिएलान्, त्यो अलग्गै विषय हो ।
मूल कुरा आजको प्राथमिकता के हो भन्ने कुरा महŒवपूर्ण हो । जनताका मूल आवश्यकता र विकासका आधारभूत पूर्वाधार वर्तमानको पहिलो आवश्यकता हो । यसलाई बेवास्ता गरेर बनाइने अन्य संरचनाले विकास र समृद्धिलाई सघाउँदैनन् ।
चुनावी मौसम
यतिबेला स्थानीय तहको चुनावी मौसम छ । निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले आफ्नो कार्यकालमा गरेको विकास, निर्माणको कामलाई फूलबुट्टा भरेर प्रस्तुत गर्न खोजेका छन् । यही क्रममा लाखौँ रुपैयाँ खर्चेर पहाडतिरका पालिकाहरूले भ्यु टावर र तराईका पालिकाहरूले स्वागत गेट बनाएकामा गर्व गरेका छन् ।
अहिलेको समस्या भ्यु टावर वा स्वागत गेटको हो कि अरू नै चिजको ? यस कुरामा पालिकाहरू मौन छन् । आवश्यकताको प्राथमिकीकरणमा नै उनीहरू चुकेका छन् । बितेका ५ वर्षमा के गरियो ? भन्दा ‘भ्यु टावर बनाइयो’ भनेर जबाफ दिन त सजिलो छ तर त्यसले स्थानीय जनताको जीवनस्तरमा के परिवर्तन ल्यायो ?
सुशासन र समृद्धिमा यसले के योगदान ग¥यो ? आमनागरिकको जीवनस्तर, औसत आयु, रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता विकासमा यसले के सुधार ग¥यो ? आजका मूल समस्या यी हुन् । यी समस्या समाधानका लागि भ्यु टावर र स्वागत गेटले कति सहयोग पुु¥याए ? यी नबनाएको भए नागरिकले केके दुःख भोग्नुपथ्र्यो भन्ने कुराको जबाफ नआएसम्म यस्ता टावर वा गेट निर्माणको औचित्य देखिँदैन ।
व्यथा आआफ्ना
आज पनि कर्णालीका नागरिक नुन नपाएको गुनासो गर्दै छन् । खाना पकाउने ग्यासको कृत्रिम अभावमा अघिल्लो सातादेखि काखकाखमा सिलिण्डर बोकेर गृहस्थहरू डिलरमा धाउँदै छन् । कतिपय ठाउँमा सिटामोलको अभाव छ । विद्यालयमा बस्ने, पढ्ने ठाउँ छैन ।
सफा खानेपानीको अभावमा हैजासँग लड्नुपर्ने ठाउँ कति छन् कति । बाजुराको जगन्नाथ गाउँपालिकाकी ७२ वर्षीया रिठुओडले वृद्धभत्ता बुुझ्न ५ दिन पैदल हिँडेर पालिका सदरमुकाममा आएको सुनाउँछिन् ।
दार्चुला, राङथाङका ३५ वर्षीय जयसिंह धामी महाकाली नदी पार गर्न खोज्दा भारतीय फौज एसएसबीका सुरक्षाकर्मीले तुइन खुस्काइदिँदा महाकालीमा खसेर बेपत्ता भएका ८ महिना भइसक्यो । वर्षायाममा तराईमा पानीको निकास नहुँदा बस्ती जलमग्न मात्र होइन, डुुबानमा पर्ने अवस्था छ ।
यसबेला स्थानीय तहको प्राथमिकता विषयान्तर भएको छ । तराईतिर हे¥यो स्वागत गेट हेर भनिदिएको छ, पहाडतर्फ फक्र्यो, भ्यु टावर हेरर अघाइ भनेजस्तो छ । वास्तविक रूपमा नागरिकका दैनन्दिनका समस्यालाई न भ्यु टावरले समेट्छ, न त स्वागत गेटले नै सम्बोधन गर्छ । यसैले पनि आजको प्राथमिकता भ्यु टावरको होइन ।
आर्थिक अनियमितताको पराकाष्ठा
महालेखाको प्रतिवेदनले अघिल्लो वर्षको लेखापरीक्षणसमेत दर्जनौँ पालिकाले समयमा गराउन सकेनन् भनेको छ । लेखापरीक्षण गराएकाहरूले पनि अनियमित खर्च गरेको महालेखाको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७५-०७६ को लेखापरीक्षणमा ४४७ स्थानीय तहमा ३८ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको बेरुजु देखिएको छ । यो सामान्य विषय होइन । बेरुजुमध्ये पनि प्रदेश २ अग्रपंक्तिमा छ । महानगरमा पनि बेरुजु भोल्युम बढी देखिएको छ । समयमा बजेट ल्याउनु मात्र ठूलो कुरा होइन ।
बजेटको कानुनसम्मत ढंगले खर्च गर्नु झनै ठूलो विषय हो । यस मामिलामा स्थानीय पालिकाहरू चुक्न हुने थिएन तर चुके अर्थात् आर्थिक सुशासन खस्कँदो अवस्थामा छ । आज तिनै पालिकाहरूले ठूलै उपलब्धिका रूपमा भ्यु टावर र स्वागत गेटलाई यतिबेला चुनावी खजाना बनाएका छन् । जोडतोडका साथ प्रचारप्रसार गरिरहेका छन् ।
यसै पनि ती तहमा काम गर्ने प्राविधिकदेखि वडा अध्यक्षहरूसमेत विगतमा अख्तियारको घेरामा परिसकेका छन् । धेरै पालिकाहरूको मोह सवारी साधनमा गएको देखिन्छ । विगतमा केही पालिकाका प्रमुख÷उपप्रमुखहरूले नीति तथा कार्यक्रम÷वार्षिक बजेट पेस गरेबापत निकै ठूलो परिमाणमा भत्ता लिएको समाचार पनि सार्वजनिक भइरहेका थिए ।
बिनादरबन्दीमा निजी सचिवहरू राख्ने, सल्लाहकार राख्ने, सवारी साधन खरिद गर्ने, उपभोक्ता समितिबिना भुक्तानी गर्ने, राजस्व छल्नेजस्ता अनियमितताहरू यी पालिकाहरूमा पाइएका अनियमितता हुन् । यी घटना आर्थिक अनियमितताका उदाहरण मात्र नभएर स्थानीय तहलाई असफलतातिर लैजाने पूर्वसङ्केतसमेत हुन् ।
यसरी समयमा नै बजेट दिन नसक्ने, अनियमित तवरले खर्च गर्ने÷गर्न लगाउने, आर्थिक अनुशासन तोड्ने सबै पदाधिकारीलाई आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनमा जनताले सबक सिकाउनै पर्ने हुन्छ ।
सुरुवाती वर्षमा नै बजेटको अधिकांश हिस्सा सवारी साधन खरिद, घर भाडा, निजी आवास र अन्य अनुत्पादक काममा खर्च गर्ने गरी बजेट विनियोजन गरेका कतिपय पालिकाहरू अन्तिम बजेट (आफ्नो कार्यकालको) ल्याउँदासमेत सुध्रन सकेका देखिएन ।
यसरी हाम्रा कतिपय स्थानीय तहहरू एकातिर आर्थिक सुशासनमा कमजोर देखिएका छन् भने अर्कोतिर विकास र समृद्धिको मार्गमा पनि गन्तव्य भुलेका छन् । गाउँगाउँमा सिंहदरबारको मर्म स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले देखाउने व्यवहार र छनोट गरिएका योजना तथा तिनीहरूको कार्यान्वयनबाट पूरा हुने हो ।
जनताको सबैभन्दा नजिकको सरकार स्थानीय तह हरहालतमा जनताको आवश्यकतालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर मात्र तपशीलका विषयवस्तुमा प्रवेश गर्नुपर्छ । विकास, समृद्धि र सुशासनका सवालमा आफ्नो कार्यकालको उपलब्धिलाई भैँसीको दूध सोध्दा सिङ देखाएर उम्कने छुट कम्तीमा पनि यस तहका जनप्रतिनिधिहरूलाई दिनुहुँदैन ।