काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको साढे ४ वर्षको अवधिमा संसदीय अभ्यासप्रति प्रतिबद्धता जनाएका सरकार र संसद्बाटै गैरसंसदीय अभ्यास भइरहेका छन् । देशलाई आवश्यक कानुन, नीति र बजेट ल्याउने प्रतिबद्धता जनाएको संसद्ले साढे ४ वर्षको अवधिमा ५९ वटा राष्ट्रिय महत्वका कानुन थन्क्याएर बसेको छ।

प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा निर्वाचनपछि ७ फागुन २०७४ मा संसद्को पहिलो बैठक बसेको थियो । त्यसयता हालसम्म संसद्मा ५९ वटा विधेयक अलपत्र बसेका छन् । २७ असार २०७५ यता प्रतिनिधिसभामा २८ वटा विधेयक विचाराधीन अवस्थामा छन् भने ९ पुस २०७५ यता राष्ट्रियसभामा ३१ वटा विधेयक अड्किएर बसेका छन् । संसद्मा विधेयक अलपत्र परिरहेका बेला ४ वर्ष २ महिनाको अवधिमा गठन भएका २ वटा सरकारले ४४ वटा अध्यादेश ल्याएर देश चलाउन खोजेको छ। यी सबै अध्यादेश संसद् गठन भइसकेपछि जारी भएका हुन् । ३ वर्षभन्दा बढी (४२ महिना) लामो सरकारको नेतृत्व गरेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका पालामा मात्र सरकारले ३१ वटा अध्यादेश ल्याइएको छ।

३ फागुन २०७४ मा ओली प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए। उनलाई सर्वोच्च अदालतको परमादेशमार्फत हटाउँदै २९ असार २०७७ मा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए । केपी ओलीले संसद् विघटन गरेर अध्यादेशबाट देश चलाउन खोजेको भन्दै चर्को आलोचना गरेका देउवाको ९ महिने प्रधानमन्त्री कालमा मात्र १३ वटा अध्यादेश जारी भइसकेका छन्। ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी नयाँ निर्वाचनको घोषणा गरेपछि बदलिएको राजनीतिक कोर्सपछि ५ दलीय गठबन्धनको बलमा देउवा प्रधानमन्त्री भएका थिए। राजनीतिक दलहरूले आफ्नो अभीष्ट पूरा गर्ने नाममा पटकपटक संसद्माथि आक्रमण गर्दा आवश्यक कानुन बन्न सकेका छैनन् भने सरकारले संसद् जीवित हुँदाहुँदै धमाधम अध्यादेशमार्फत देश चलाउन खोजिरहेको छ।

पुनस्र्थापित भएको प्रतिनिधिसभामार्फत अड्किएका विधेयक अघि बढाउन खोजे पनि प्रतिपक्षी दल एमालेले निरन्तर अवरोध गर्दा अघि बढ्न सकेन । एमाले अवरोध र प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरामाथिको महाअभियोगको मुद्दा पेचिलो बन्दै गएपछि देउवा नेतृत्वको सरकारले संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेर पछिल्ला दिन धमाधम अध्यादेशमार्फत देश चलाइरहेको छ ।

देउवा सरकारका १३ अध्यादेश
प्रधानमन्त्री देउवा नेतृत्वको ५ दलीय गठबन्धन सरकारले २२ चैतमा यौन हिंसाविरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने, फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कार्यविधिसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने, सामाजिक सुरक्षा (पहिलो संशोधन), तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ (नियमन), नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्य सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय) अध्यादेश जारी गरेको छ ।

त्यस्तै, गत ८ चैतमा सरकारले रेल्वे अध्यादेश ल्यायो भने गत मंसिरमा देउवा सरकारले यौन हिंसाविरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने, फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कार्यविधिसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने, नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्य सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय), तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ (नियमन), सामाजिक सुरक्षा (पहिलो संशोधन) र रेल्वे अध्यादेश जारी गर्‍यो । देउवा नेतृत्वको सरकारले एमालेप्रति असन्तुष्ट माधव नेपाल र जसपाप्रति असन्तुष्ट महन्थ ठाकुरलाई नयाँ पार्टी गठन गर्न सहज हुनेगरी २ भदौमा राजनीतिक दलसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश जारी गर्‍यो ।

अध्यादेशअनुसार नेपालको नेतृत्वमा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र ठाकुरको नेतृत्वमा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएपछि देउवा सरकारकै सिफारिसमा ११ असोजमा अध्यादेश खारेज गरियो। संसद् हुँदाहुँदै गैरसंसदीय अभ्यास गरेका राजनीतिक दलहरू एउटै अध्यादेशलाई पटकपटक जारी गर्दै काम चलाइरहेका छन् । एउटाले जारी गर्दा अर्कोले विरोध गर्ने गरे पनि संसद्बाटै यस्ता अत्यावश्यक विधेयकलाई पारित गर्नेतर्फ भने सांसददेखि सरकारसम्मले दबाब र ध्यान बढाउन सकेका छैनन् ।

ओली सरकारका ३१ अध्यादेश
दल फुटाउन देउवाले ल्याएको अध्यादेश सफल भए पनि ओली नेतृत्वको सरकारले पनि यस्तै अध्यादेश ल्याएको थियो । तर, चौतर्फी दबाबपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले २ साउन २०७८ मा यसलाई खारेज गरिदिइन् ।

ओली सरकारले जारी गरेको अध्यादेशको फेहरिस्त भने निकै लामो छ । ओली सरकारले २३ जेठ २०७८ मा स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षासम्बन्धी अध्यादेश ल्यायो भने बजेटसमेत अध्यादेशमार्फत नै ल्यायो । बजेट ल्याउने प्रयोजनका लागि १५ जेठमा आर्थिक अध्यादेश, विनियोजन अध्यादेश र राष्ट्र ऋण उठाउने अध्यादेश जारी गरिए । त्यसअघि ९ जेठमा ओली सरकारले नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश ल्यायो, जबकि अघिल्लो दिन अर्थात् ८ जेठमा ओली नेतृत्वको सरकारले प्रतिनिधिसभा भंग गरी २६ कात्तिक र २ मंसिरमा निर्वाचन मिति तय गरेको थियो । तर, सर्वोच्चको परमादेशपछि उक्त निर्णय मात्र बदर भएन, देशका प्रधानमन्त्री नै फेरिए ।

संसद् विघटन गर्नुअघि पनि ओली नेतृत्वको सरकारले ६ जेठ २०७८ शपथसम्बन्धी र कोभिड– १९ सङ्कट व्यवस्थापनसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेको थियो । २२ वैशाख २०७८ मा पनि ओली सरकारले रेल्वे अध्यादेश ल्याएको थियो। २१ वैशाखमा यौन हिंसाविरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने, फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कार्यविधिसम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने, औषधि, संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि)सम्बन्धी, सामाजिक सुरक्षा, नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्य सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय) र तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ (नियमन) अध्यादेश ल्याइएको थियो।

ओली सरकारले २३ माघ २०७७ मा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग अध्यादेश ल्यायो भने ३० मंसिर २०७७ मा संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि)सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश ल्याएको थियो । २१ मंसिर २०७७ मा पनि ओली नेतृत्वको सरकारले यौन हिंसाविरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश र सामाजिक सुरक्षा (पहिलो संशोधन) अध्यादेश जारी गरेको थियो ।

३ मंसिर २०७७ मा औषधि (तेस्रो संसोधन) अध्यादेश ल्याएको सरकारले १२ असोज २०७७ मा तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ (नियमन), फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कार्यविधिसम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने, नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्य सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय) अध्यादेश जारी गरेको थियो । १२ वैशाख २०७७ मा ओली सरकारले नै संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि)सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, र राजनीतिक दलसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश जारी गरेको थियो ।
२३ मंसिर २०७७ मा पनि कर्मचारी समायोजन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश ल्याएको ओली सरकारले १३ वैशाख २०७३ मा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचन अध्यादेश, राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश तथा संघीय संसद्का महासचिव, प्रतिनिधिसभाका सचिव तथा राष्ट्रियसभाका सचिवको पारिश्रमिक, सेवाको शर्त र सुविधासम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको थियो, जबकि प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि ७ फागुन २०७४ देखि संसद्को नियमित अधिवेशन सुरु भइसकेको थियो ।

प्रहरीमा पनि केन्द्रीकृत अभ्यास 
सरकारले नेपाल प्रहरीमा पनि अध्यादेशमार्फत केन्द्रीकृत सत्ताको अभ्यास गर्दै आएको छ । २०७६ सालमा नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्य सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय) ऐन बनाउँदा प्रदेश प्रहरीलाई उदार ढंगले अधिकार दिइयो । तर, सरकारले यसबीचमा ३ पटक अध्यादेशमार्फत यो ऐन संशोधन गरेर प्रदेश प्रहरीकोे अधिकार कटौती गर्दै आएको छ।

संसद्बाट विधेयक पारित गराउन नसकेपछि अध्यादेशमार्फत अधिकार कटौती थालेको सरकारले यस पटक पनि यसलाई निरन्तरता दियो । देउवा नेतृत्वको सरकारले अध्यादेश निष्क्रिय भएको भन्दै २२ चैतमा अध्यादेश जारी गर्दै प्रदेश प्रहरीको अधिकार कटौती गरिदिएको छ।

ऐनमा प्रदेश प्रहरीको परिचालन प्रदेश सरकारबाट हुने भनिएको छ । तर, सरकारले प्रदेश मातहत पर्ने उपत्यकाका ३ जिल्लाको सुरक्षा व्यवस्था हेर्ने अधिकार प्रदेश प्रहरीबाट खोसेर संघीय सरकार मातहत चल्ने नेपाल प्रहरीलाई दिएको छ । ऐन बन्दा प्रहरीले अध्यागमनसम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान गर्न पाउने व्यवस्था थियो तर सरकारले पछिल्लो पटक ल्याएको अध्यादेशमा पनि यो अधिकार कटौती गरिएको छ। प्रदेश प्रहरी ऐनमा प्रदेश प्रहरीले प्रदेश कारागार र हिरासत कक्षमा रहेका कैदी–बन्दीको व्यवस्थापन र सुरक्षा गर्ने व्यवस्था थियो । तर, अध्यादेशले कैदी–बन्दीको व्यवस्थापन गर्ने अधिकार कटौती गरेर सुरक्षा गर्नेमा सीमित गरेको छ।

ऐनमा प्रदेश प्रहरीलाई फौजदारी कसुरको अनुसन्धान अधिकारसँगै शान्ति सुरक्षासहितका १७ वटा अधिकार दिएको छ। तर, अध्यादेशले बाग्मती प्रदेश प्रहरीले पाएको यो अधिकार खोसेको छ।अध्यादेशमार्फत प्रदेश प्रहरीको अधिकार खोसिएपछि अब काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर जिल्लामा प्रदेश प्रहरीको काम, कर्तव्य र अधिकारको प्रयोग तथा प्रदेश प्रहरीले अनुसन्धान गर्ने कसुरको अनुसन्धानसमेत नेपाल प्रहरीले गर्नेछ। अध्यादेशले प्रदेशबाट खोसिएको अधिकार प्रयोग गर्न ३ वटै जिल्लामा केन्द्रीय प्रहरी युनिटका बेग्लै कार्यालयसमेत स्थापना गर्ने बाटो खोलिदिएको छ । देउवा नेतृत्वको सरकारले गत २२ चैतमा अध्यादेश ल्याएर प्रदेश सरकार मातहत चल्ने प्रदेश प्रहरीको अधिकार खोस्ने अघिल्ला अध्यादेशको प्रावधानलाई निरन्तरता दिएको हो ।