•  निर्वतमान कांग्रेस जिल्ला सभापतिले गरे एमालेसँग तालमेलकाठमाडौं । प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले स्थानीय तहको निर्वाचनको सम्मुखमा आफ्ना विरोधीलाई ठेगान लगाउन सुरु गरेका छन् । देउवाले कारबाहीको सुरुवात आफ्नै गृहजिल्ला डडेल्धुराबाट सुरु गरेका हुन् । कांग्रेसका निर्वतमान जिल्ला सभापति कर्णबहादुर मल्ललाई पार्टीको साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी कारबाही गरिएको छ ।
  मल्ल सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाका सदस्यसमेत हुन् । पार्टीको हितविपरीत गतिविधि सञ्चालन गरेको भन्दै उनलाई कांग्रेसले निश्कासन गरेको हो । ‘नेपाली कांग्रेसको विधान, २०१७ (संशोधनसहित) विपरीत गतिविधि गरेको हुनाले निजलाई कांग्रेसको सदस्यसमेत नरहने गरी निर्देशानुसार पार्टीबाट हटाइएको छ’, कांग्रेसका मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
  स्थानीय तहको निर्वाचनमा मल्लले विधानविपरीत गतिविधि सञ्चालन गरेको आरोप लगाइए पनि विधानको कुन दफाअनुसार कारबाही गरियो भन्ने प्रष्ट्याइएको छैन । सभापति देउवा र मल्लबीचको द्वन्द्व भने पुरानै हो ।
  विगतमा देउवा खेमाबाटै जिल्ला सभापति भएका मल्ल विस्तारै देउवाबाट टाढिएका थिए । देउवा र मल्लबीचको टकराव १४औँ महाधिवेशनका क्रममा छताछुल्ल भएको थियो । समानान्तर समिति गठन गर्ने, जिल्ला अधिवेशन रोक्ने, केन्द्रीय कार्यालयमा धर्ना दिनेलगायतका गतिविधि गरेर सभापति देउवालाई मल्लले गृहजिल्लाबाट चुनौती दिँदै आएका थिए ।
  पछिल्लो समय कांग्रेस नेता डा. शेखर कोइराला निकट भनेर चिनिएका मल्ल स्थानीय निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धनइतर पक्षधरसँग निकट भएपछि चुनावको मौका छोपेर उनीमाथि देउवाले कारबाहीको अस्त्र प्रहार गरेका हुन् ।
  निर्वाचनका क्रममा घात, अन्तरघात भए पार्टीको नीतिविरुद्ध उभिए छानबिन गरी अनुशासन समितिले कारबाही गर्ने विगतको परम्परालाई लत्याउँदै देउवाले पार्टी कार्यालयका मुख्य सचिवमार्फत साधारण सदस्यबाट समेत हटाएका छन् । मल्लको समूहले कांग्रेसकै उम्मेदवारविरुद्ध एमालेसँग मिलेर उम्मेदवारी दिएको छ ।
  नेपाली कांग्रेस (बीपी)को करुवा चुनाव चिह्न लिएर मल्लको समूहले एमालेसँग गठबन्धन गर्दै सदरमुकाम अमरगढी, देउवाकै गृहपालिका गन्यापधुरा, नवदुर्गा गाउँपालिका, भागेश्वर गाउँपालिका, आलीताललगायतका स्थानीय तहमा बागी उम्मेदवार खडा गरेको छ ।
  सुदूरपश्चिम प्रदेशमा संस्थापनइतर खेमाका नेतृत्वकर्तासमेत रहेका मल्लमाथिको कारबाहीलाई लिएर कोइराला पक्षधरहरूको आधिकारिक प्रतिक्रिया अझै आइसकेको छैन ।
  सबै जिल्लाका बागी उम्मेदवारको सूची सङ्कलन गरी फिर्ता लिन आह्वान गर्ने, स्पष्टीकरण सोध्नेजस्ता समान्य प्रक्रियासमेत नपु¥याई सभापति देउवा आफैँले कारबाहीका लागि कदम चाल्नु उचित नहुने कोइराला खेमाको भनाइ छ । कांग्रेसले मङ्गलबार अबरेसम्म बागी उम्मेदवारको सूची सङ्कलन गरिसकेको छैन ।
  पार्टी उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काको नेतृत्वमा रहेको निर्वाचन परिचालन समितिले बागी उम्मेदवारको विषयमा छानबिन गर्ने बताइएको छ । कांग्रेसको विधानमा बागी उमेदवारलाई कारबाही गर्ने व्यवस्था छ ।
  पार्टी विधानको धारा ३४ १ (घ) मा पार्टीका उम्मेदवार वा पार्टीले समर्थन गरेको उम्मेदवारविरुद्ध उम्मेदवार भएमा, त्यस्तो उमेदवारको प्रस्तावक वा समर्थक भएमा कारबाही गर्ने प्रावधान छ ।
  निर्वाचनको समयमा पार्टीका उमेदवारका विरुद्धमा प्रत्यक्ष÷अप्रत्यक्ष रूपमा विरोध गरेमा वा असहयोग गरेमा कारबाही हुने विधानमा उल्लेख छ । निर्वाचन आयोगले शुक्रबार बेलुका ५ बजेभित्र उम्मेदवारी फिर्ता लिने समयसीमा तोकेको छ ।
  चितवनको भरतपुर महानगरपालिकामा गठबन्धनविरुद्ध कांग्रेसका नेता एवं पूर्वसांसद जगन्नाथ पौडेलले दिएको उम्मेदवारीबारे कांग्रेस नेतृत्वले कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन । पार्टी नेतृत्वको निर्णयविरुद्ध असन्तुष्ट रहेको तनहुँ कांग्रेसका आधा दर्जनभन्दा बढी नेताले राजीनामा दिएका छन् । राजीनामा दिनेमा अधिकांश वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल निकटका छन् ।
  दैलेखमा पनि असन्तुष्टि बढेपछि गुराँस गाउँपालिकालगायतका तहका कार्यसमिति पदाधिकारीले राजीनामा दिएका छन् । गुराँस गाउँपालिका कार्यसमितिका उपसभापति सम्झना विश्वकर्मालगायतका नेताले मङ्गलबार राजीनामा दिएका हुन् ।
  भोजपुरमा नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले ३ जना बागी उम्मेदवारलाई कारबाही गरेको छ । गठबन्धन तथा पार्टी निर्णय र निर्देशनविपरीत अनुशासन उल्लङ्घन गरेर स्वतन्त्र उम्मेदवारी दर्ता गरेको भन्दै भोजपुर नगरपालिका– ११ मा मोहनसेन राई, षडानन्द नगरपालिका– ९ का शेखर तामाङ र १३ का ओमकुमार श्रेष्ठलाई माओवादीले कारबाही गरेको हो ।