काठमाडौं । जनताका घर नजिकको स्थानीय सरकारको निर्वाचन आज ११औँ पटक हुँदै छ । पहिलो पटक २९ जेठ २००४ मा काठमाडौं म्युनिसिपालिटीको निर्वाचन भएको थियो । नेपालको निर्वाचन इतिहासमा पहिलो पटक भएको उक्त निर्वाचनपछि ७५ वर्षमा स्थानीय सरकारको ११औँ निर्वाचन हुन लागेको हो।

यसबीचमा अनेक राजनीतिक व्यवस्था जनताले भोगे । राजनीति पूरै अस्थिर रह्यो । सोही कारण स्थानीय सरकारको नियमित निर्वाचन भने हुन सकेन। यद्यपि, देश सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गरेपछि भने नियमित निर्वाचन हुन थालेको छ । जनताले प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमार्फत आफ्ना प्रतिनिधि चुन्ने गरेका छन् । सिंहदरबारको अधिकार जनताको घरदैलोमा पुगेको छ। ७५ वर्षअघि काठमाडौं म्युनिसिपालिटीको निर्वाचन हुँदा र अहिलेको स्थितिमा धेरै अन्तर छ।

मतदातामा राजनीतिक चेतना अभिवृद्धिदेखि निर्वाचन प्रणालीसम्मै परिवर्तन छ। निर्वाचन आयोगले प्रकाशन गरेको निर्वाचन इतिहासमा उल्लेख भएको विवरणअनुसार काठमाडौं म्युनिसिपालिटीको निर्वाचनमा महिलालाई मतााधिकार थिएन। मताधिकार पुरुषलाई मात्र थियो। मतदाताको उमेर २१ वर्ष र उम्मेदवारको उमेर २५ वर्ष निर्धारण थियो । उक्त निर्वाचनमा मतदाता ६८ हजार ११८ जना थिए। सोही सङ्ख्यामा रहेका मतदातामध्येबाट म्युनिसिपालिटीको ११ नम्बर ब्लक (वडा)बाट भुवनलाल प्रधान निर्वाचित भएका थिए। नेपालको इतिहासमा प्रधान नै पहिलो जनप्रतिनिधिका रूपमा मानिएका छन्।

त्यसबेला मतदान केन्द्र २२ वटा थिए । तर, आज ७५३ वटा स्थानीय तहका ३४ हजार ८२९ जना (३९० निर्विरोध र २ ठाउँका लागि ३ जेठमा निर्वाचन हुने भएकाले)का लागि निर्वाचन हुँदै छ । यस पटक मतदाता १ करोड ७७ लाख ३३ हजार ७२३ जना छन् । निर्वाचनमा महिला र पुरुष दुवैले मतदान गर्छन् । मताधिकार १८ वर्ष पूरा भएका नागरिकलाई छ । निर्वाचन प्रणाली प्रत्यक्ष छ। निर्वाचन प्रणालीदेखि मताधिकारको व्यवस्थासम्मका पक्षमा सुधार भने एकै पटक भएको होइन ।

चरणबद्ध रूपमा भएको देखिएको छ । महिलाले मताधिकार दोस्रो पटक २०१० सालमा भएको काठमाडौं नगरपालिकाको निर्वाचनबाट पाएका हुन् । स्थानीय शासनलाई बढी जनमुखी बनाउन २००७ सालमा नगरपालिका कानुन निर्माण गरिएको थियो । सोही कानुनको आधारमा १७ भदौ २०१० मा २१ वर्ष पूरा भएका महिलाहरूलाई मताधिकार दिइएको थियो । प्रजातान्त्रिक पद्धति अँगालेका देशहरूमा क्रमशः त्यसबेला महिलाहरूले मताधिकार पाउँदै थिए। उम्मेदवार हुन पनि पाए । र, २०१० सालमै पहिलो पटक महिला काठमाडौं नगरपालिकाको निर्वाचनमा निर्वाचित भइन् ।

उनी हुन्, साधनादेवी प्रधान । जनता आफैँले आफ्ना प्रतिनिधि छनोट गर्न पाउने व्यवस्था भएकाले उक्त निर्वाचनलाई स्थानीय स्वायत्तताको दृष्टिले पहिलो मान्ने गरिन्छ । दोस्रो पटक ७ माघ २०१४ मा काठमाडौं नगरपालिकाको निर्वाचन भएको थियो । उक्त निर्वाचनबाट पनि पुरुषसँगै महिला पनि निर्वाचित भए । तर, निर्वाचित जनप्रतिधिले ४ वर्षे कार्यकाल पनि पूरा गर्न पाएनन्। १ पुस २०१७ मा राजा महेन्द्रले सत्ता कब्जा गरेर निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था लागू गरे ।

त्यसपछि पहिलेको स्थानीय निकाय गाउँ/नगर पञ्चायतमा परिणत भयो। ७ फागुन २०१८ मा भएको गाउँ पञ्चायतको निर्वाचनको बेलादेखि निर्वाचनमा खटिने कर्मचारीर्ला तालिम दिने परम्परा सुरु भयो । त्यसबेला १४ अञ्चल पञ्चायतका अफिसर र २७५ ब्लक (वडा) पञ्चायतका निरीक्षकले ६ हप्ते निर्वाचन सञ्चालनसम्बन्धी तालिम पाएका थिए। निर्वाचन सञ्चालन गर्ने अधिकारी भने पहिलो पटक जिल्ला मजिस्ट्रेट र बडा हाकिम थिए। रोचक त के थियो भने, त्यसबेला खुला मतदान अर्थात् हात उठाई बहुमत कायम गरी विजयी घोषणा गर्ने अधिकार निर्वाचनमा खटिएका कर्मचारीलाई थियो। तर, त्यहीबेलादेखि गोप्य मतदान प्रणाली र मतपत्र सदर/बदरको व्यवस्था भएको थियो।

यहीबेलादेखि निर्वाचनमा उम्मेदवारका समर्थक र प्रस्तावक पनि राखिएको थियो। निर्वाचन प्रणालीमा यी सुधारका पक्ष पहिलो गाउँ पञ्चायतकै निर्वाचनमा भएका देखिन्छ। तर, २०३२–२०३५ को अवधिमा भएको गाउँ/नगर पञ्चायतको निर्वाचनमा भने प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली बर्जित गरियो । उम्मेदवार हुन पनि राजा महेन्द्रले सञ्चालन गरेको ‘गाउँ फर्क’ अभियानले अनुमोदन गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था भयो । यद्यपि, त्यहीबेलादेखि मतदातालाई एउटै मतपत्रको व्यवस्था भएको हो । यसपछि २८ र ३१ वैशाख तथा ३ र ४ जेठ २०३९ सालमा छैटौँ पटक स्थानीय सरकारको निर्वाचन भयो।

यसबेला निर्वाचन प्रणालीमा सुधार भएन । तर, ७ चैत २०४३ र १० चैत २०४३ मा भएका गाउँ/नगर पञ्चायतको निर्वाचनमा भने धेरै सुधार भए । त्यसबेला १६ वटा निर्वाचन चिह्नको प्रयोग र निर्वाचन खर्च निर्धारण भएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। गाउँ/नगर पञ्चायतका निर्वाचित प्रतिनिधिको कार्यकाल सकिन लाग्दा प्रजातन्त्रको पुनर्वहाली भयो । प्रजातान्त्रिक संविधान बन्यो। त्यही संविधानको जगमा गाउँ/नगर पञ्चायत गाउँ विकास समिति (गा.वि.स.) र नगरपालिकामा परिणत भयो। २१ वर्ष पूरा गरेका मतदाता हुने राणाकालदेखिको व्यवस्था हटाउँदै १८ वर्ष पूरा भएकाले मतदाता हुने व्यवस्था कायम भयो। १५ र १९ जेठ २०४९ मा गा.वि.स. र नगरपालिको निर्वाचन प्रत्यक्ष प्रणालीबाट भयो ।

त्यसबेला प्रमुख जिल्ला अधिकारी निर्वाचन सञ्चालन जिम्मेवारीमा रहे । यसरी निर्वाचन प्रणालीमा सुधार हुँदै गएको पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीले बताए। २०५४ साल र राजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासनकाल रहँदा २०६३ सालमा भएको निर्वाचनमा भने खासै केही सुधार भएन । तर, २०७२ सालमा बनेको संविधानअनुसार गा.वि.स. र नगरपालिकालाई स्थानीय तह भनियो र समावेशी प्रणालीको आधारमा निर्वाचन हुँदै आएको छ। यसका आधारमा महिला र दलित महिला स्थानीय सरकारका प्रतिनिधि हुने क्रम बढेको छ।