काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० का लागि बजेट सङ्घीय सदनको संयुक्त बैठकमा आइतबार (आज) प्रस्तुत गर्दै छ। संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार १५ जेठमा रहेक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ। सो संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार आज अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट अपराह्न ४ बजे प्रस्तुत गर्नेछन्।
अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको बजेटको भन्दा यस वर्षको आकार केही बढेको छ । करिब ८५ अर्ब रुपैयाँ बढाएर करिब १७ खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट प्रस्तुत हुँदै छ। चालू आर्थिक वर्षका लागि सरकारले १६ खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट विनियोजन गरेको थियो । स्रोतका अनुसार सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा १३ खर्ब ५९ अर्ब रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य लिएको छ।
यसैगरी वैदेशिक ऋण करिब ३ खर्ब ३६ अर्ब रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य लिएको छ । सरकारले आगमी आर्थिक वर्षमा करिब १० खर्ब रुपैयाँ बराबरको रेमिट्यान्स भित्र्याउने योजना राखेको छ भने भन्सारबाट ७ खर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य लिएको छ । यसैगरी सरकारले आन्तरिक ऋण २ खर्ब ५७ अर्ब रुपैयाँ उठाउने उद्देश्य राखेको छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत कर्मचारीको तलब बढाउने तयारी पनि गरेको छ । निजामती कर्मचारीको तलब बढाउने तयारी गरेको सरकारले कति प्रतिशत बढाउने भन्ने विषयमा भने मुख खोलेको छैन । त्यसैगरी ज्येष्ठ नागरिकलाई दिइँदै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने उमेरहद घटाउने बजेटको तयारी छ।
सरकारले विगत केही वर्षदेखि पेट्रोलिय पदार्थमा लिइँदै आएको भन्सार कर घटाउने भएको छ । बजेटमार्फत आगामी आर्थिक वर्षको आयकर सीमा पनि परिवर्तन हुने स्रोतले जनाकारी दियो। स्रोतका अनुसार सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा कृषि, ऊर्जा पर्यटन, स्वास्थ्य, शिक्षा उत्पादन वृद्धि, आयात प्रतिस्थापन, निर्यात प्रर्वद्धनलगायतका विषयलाई प्राथामिकता दिएको छ । खाद्य वस्तुको उत्पादन बढाउँदै लागत मूल्य घटाउने लक्ष्य बजेटले लिएको बताइएको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा मूल्य वृद्धिलाई बाञ्छित सीमाभित्रै नियन्त्रण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
आगामी आर्थिक वर्षमा प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन तथा उपभोग अभिवृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन ल्याउनेछ । उत्पादनमूलक उद्योगलाई विद्युत् महसुलमा छुट दिने घोषणा, निजी क्षेत्रलाई उत्पादनमूलक उद्योग स्थापना गर्न प्रोत्साहन गरिने, सिँचाइमा खपत हुने विद्युत्मा थप सहुलियत प्रदान गरिने र प्राङ्गारिक मलमा अनुदान दिनेजस्ता कार्यक्रमलाई आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा प्राथामिकता दिएको स्रोतको भनाइ छ । कृषिजन्य उद्योग तथा उत्पादनमा आकर्षक प्याकेज घोषणा गरेर युवालाई कृषिमा काम गर्नका लागि सहजीकरण गर्ने कार्यक्रम ल्याउन लागेको जनाइएको छ।
स्रोतका अनुसार सरकारले स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिनका लागि निर्यातजन्य वस्तुमा सहुलियत तथा भन्सार दर छुट दिने व्यवस्था गरेको छ । बजेटमा युवालाई स्वदेशमै रोजगारी सिर्जनाका लागि सहुलियत ब्याजमा कर्जाको व्यवस्था पनि गर्न लागेको छ । २ वर्षभित्र भूमिहीनको समस्या समाधान गर्ने लक्ष्य सरकारले लिएको छ। आगामी आर्थिक वर्षमा नयाँ ८०० किलोमिटर सडक निर्माण र २५७ किलोमिटर सडक स्तरोन्नति गरिने लक्ष्य लिएको छ। राष्ट्रिय गौरवका कालीगण्डकी, कोसी र कर्णाली कोरिडोर सडकको निर्माण कार्यलाई निरन्तर दिइने लक्ष्य लिएको छ।
पुँजी बजारका नियामक निकायलाई सबल बनाइने, पुँजी बजारलाई उत्पादनमूलक उद्योगसँग जोडिने, सबै वित्तीय कारोबारलाई विद्युतीय माध्यममा रूपान्तरण गरिने, डिजिटल भुक्तानीलाई सहज बनाउने तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जा सहज बनाइनेजस्ता कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिएको स्रोतको भनाइ छ।
नीति तथा कार्यक्रम पारित
सरकारले पेस गरेको आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को नीति तथा कार्यक्रम शनिबार प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले १० जेठमा सङ्घीय संसद्का दुवै सदनमा पेस गरेको नीति तथा कार्यक्रमलाई प्रतिनिधिसभाको बहुमतले पारित गरेको हो ।
पारित गर्नुअघि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नीति तथा कार्यक्रममाथि उठेका प्रश्नको जबाफ दिएका थिए। सांसदहरूले सोधेको स्पष्टीकरणको जबाफ दिएपछि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले नीति तथा कार्यक्रममाथि पेस भएका संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिन समय दिएका थिए । सांसदहरूले आफ्ना संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिन नमानेपछि ती प्रस्तावहरूलाई ध्वनि मतका आधारमा बहुमतले अस्वीकार गरेको थियो।
संशोधन प्रस्ताव अस्वीकृत भएपछि सभामुखले नीति तथा कार्यक्रमलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेका हुन् । नीति तथा कार्यक्रम पारित भएपछि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आर्थिक सर्वेक्षण संसद्मा पेस गरेका छन् ।
