काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले महिलाविरुद्ध हुने सबै किसिमका भेदभावपूर्ण व्यवहारलाई नियन्त्रण गर्दै महिलाको समग्र उत्थान र विकासका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्।
राष्ट्रिय महिला अधिकार दिवसका अवसरमा सोमबार शुभकामना व्यक्त गर्दै उनले महिलाविरूद्ध हुने सबै किसिमका हिंसाजन्य कार्य र शोषणलाई कानुनले दण्डनीय हुने व्यवस्था गरेको उल्लेख गरेका छन्। साथै, उनले राज्यका सबै निकायमा महिलाको समानुपातिक समावेशीतालाई सुनिश्चित भएको समेत बताएका छन्। सोमबार ‘महिलाको सम्मान सभ्य समाजको पहिचान’ भन्ने राष्ट्रिय नाराका साथ चौंथो राष्ट्रिय महिला अधिकार दिवस देशभर मनाइँदैछ।
प्रधानमन्त्री देउवाले दिवसका अवसरमा स्वदेश तथा विदेशमा रहेका सम्पूर्ण नेपाली दिदीबहिनी, महिला अधिकारकर्मीलगायत महिला हक, अधिकारको संरक्षण र प्रवर्द्धन क्षेत्रमा कार्य गर्ने सम्पूर्ण व्यक्ति तथा सङ्घसंस्थामा शुभकामना व्यक्त गरेका छन्। लैङ्गिक समानता, न्याय र महिला विकासका लागि राज्यको तर्फबाट भएका नीतिगत, कानुनी, संरचनागत एवं प्रक्रियागत सुधारको फलस्वरूप अहिले राजनैतिक तथा प्रशासनिक क्षेत्रमा महिलाको प्रतिनिधित्व र सहभागिता उल्लेखनीयरूपमा वृद्धि भएको उनले उल्लेख गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री देउवाले नेपालको लैङ्गिक विकास सूचकाङ्कमा भएको सुधारबाट राज्यले महिला हकअधिकारको क्षेत्रमा अवलम्बन गरेका नीति र कार्यक्रमबाट राम्रो प्रतिफल प्राप्तः भएको मान्न सकिने बताएका छन्। नेपालको संविधानले महिलाउपर हुने सबै प्रकारका भेदभावको अन्त्य गर्दै समानुपातिक समावेशी एवं समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने सङ्कल्प गरेको छ।
संविधानले महिलाको हकलाई मौलिक हकको रूपमा स्थापित गरी महिलालाई लैङ्गिक भेदभावविना समान वंशीय हक, सुरक्षित मातृत्व र प्रजननसम्बन्धी हक पैतृक सम्पत्तिलगायत सबै विषयमा समान हक आदिको प्रत्याभूति गरेको छ।
महिला सशक्तीकरण हामी सबैको सरोकारको साझा विषय भएकाले यस विषयमा सबैले समन्वयात्मक तवरले पहलकदमी लिन आवश्यक रहेको बताउँदै प्रधानमन्त्री देउवाले विभिन्न कानुनी प्रावधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी महिलाको लैङ्गिक, सामाजिक आर्थिक र राजनीतिक अधिकार सुनिश्चित गर्न तथा विकासका समग्र पक्षमा महिलालाई मूलप्रवाहीकरण गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख गरेका छन्।
