काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि करिब ५ खर्ब रुपैयाँको घाटा बजेट पेश गरेको छ। आइतबार अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माद्वारा आर्थिक वर्षको २०७९/०८० का लागि प्रस्तुत १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँको बजेटमा ४ खर्ब ९८ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ बजेट घाटामा छ।
ठूलो आकारको बजेटमा ५ खर्बको बजेट घाटा ल्याउँदा बजेटले समेटेका विकास कार्यक्रम कार्यान्वयनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने विज्ञहरूको धारणा छ। बजेटको स्रोतमध्ये राजस्वबाट १२ खर्ब ४० अर्ब ११ करोड रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य राखेको छ। यसैगरी ५५ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ वैदेशिक अनुदानबाट उठाउने लक्ष्य छ। सो अनुदान कहाँबाट आउँछ भन्ने कुनै निश्चितता छैन।
यस्तै सरकारले सो न्यून बजेट वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब ४२ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ जुटाइने बजेटमा उल्लेख गरेको छ । उक्त रकम पनि कसरी जुटाउने भन्ने कुनै पनि स्रोत प्रष्ट छैन। राजस्व परिचालन र वैदेशिक अनुदान तथा ऋण सहायता परिचालन गर्दा नपुग्ने हुने खुद २ खर्ब ५६ अर्ब आन्तरिक ऋणबाट व्यहोरिने बजेटमा उल्लेख गरेको छ।
वैदेशिक अनुदान, वैदेशिक ऋण र आन्तरिक ऋण जोड्दा आगामी आर्थिक वर्षको कुल बजेटको घाटा बजेट ४ खर्ब ९८ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ रहेको अर्थविद् बताउँछन्। स्रोतको सुनिश्चितता नगरी ठूलो बजेट ल्याउँदा घाटा बजेट आएको पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनालले बताए। पूर्वसचिव खनालका अनुसार वैदेशिक अनुदान, वैदेशिक ऋण र आन्तरिक ऋण गरी कुल बजेटको ४ खर्ब ९८ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ घाटा बजेट हो।
सरकारले राजस्व संकलन गर्न राखेको लक्ष्य नै चुनौतिपूर्ण रहेको अर्थविद् डा. चन्द्रमणि अधिकारी बताउँछन् । समग्रमा बजेट हेर्दा राम्रो देखिए पनि कार्यान्वयन गर्न सम्भवन नभएको बजेट प्रस्तुत गरिएको उनले बताए। डा. अधिकारीले करिब १८ खर्बको बजेट खर्च गर्न सक्ने सरकारको क्षमता नै नभएको बताए। हालसम्मको पुँजीगत खर्चको अवस्था हेर्दा सरकारको क्षमता जम्मा १२ खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँभन्दा ठूलो बजेट खर्च गर्न सक्ने क्षमता छैन।
खर्च गर्ने क्षमता नै नभएको अवस्थामा क्षमताभन्दा निक्कै ठूलो १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँको बजेट विनियोजन गर्नु निर्वाचन लक्षित बजेट रहेको डा. अधिकारीको भनाइ छ। घाटा बजेट ल्याउँदा बजारमा पुँजीगत खर्चमा दबाब पर्ने उनले बताए। अर्का अर्थविद् डा. डिल्लीराज खनालले बजेटले बजारमा आर्थिक अराजकता सिर्जना गर्ने आरोप लगाए। चुनावमुखी बजेट आएको भन्दै बजेटमा विभिन्न नयाँनयाँ कार्यक्रम ल्याइएको भए पनि कार्यान्वयन गर्न सम्भवन नभएको बजेट आएको उनको भनाइ छ।
