काठमाडौं : निजी क्षेत्रको दूरसंचार सेवाप्रदायक कम्पनी एनसेलसँग जोडिएका चार मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधिन छन् ।
केही समयअघि महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बेरुजुविरुद्ध एनसेल आफैँले रिट दायर गरेको छ भने राजश्वसम्बन्धी अन्य तीन मुद्दा पनि सर्वोच्चमा विचाराधिन अस्थामा छन् ।
जसका कारण सरकारले एनसेलको सम्पत्ति तथा दायित्व मूल्यांकन गरेरै भए पनि त्यसबाट आउने मूल्यमा कर लगाउने तयारी गरे पनि सर्वोच्चमा मुद्दा विचाराधिन हुँदा लाभकर असुल गर्ने प्रक्रिया रोकिएको छ । आजको कारोबार दैनिकमा समाचार छ ।
