काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० का निम्ति ७ वटै प्रदेश सरकारले आज बुधबार बजेट ल्याउँदै छन् । सङ्घीय सरकारले बजेट पेस गरेको १७ दिनपछि प्रदेश सरकारहरूले बजेट ल्याउन लागेका हुन् ।

सङ्घीय सरकारको १५ जेठमा बजेट पेस गर्नेजस्तै प्रदेश सरकारको १ असारमा बजेट पेस गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । संघ सरकारले कृषि र आन्तरिक उत्पादनमा जोड दिएजस्तै अधिकांश प्रदेश सरकारहरूले पनि कृषिमा जोड दिएका छन् ।

सङ्घीयता लागू भएपछि गठन भएको प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकाल समाप्त हुँदै गर्दा आज प्रस्तुत हुने बजेट यस कार्यकालको अन्तिम बजेट रहेको छ । ६ महिनापछि हुने प्रदेशसभाको निर्वाचनपछि गठन हुने सरकारले अर्को वर्षको बजेट पेस गर्नेछ ।प्रदेश सरकारहरूले पेस गरेको नीति तथा कार्यक्रमअनुसार गण्डकी प्रदेशले कृषिमा जोड दिएको छ भने कर्णाली प्रदेशको जोड स्वास्थ्यमा रहेको छ ।

त्यस्तै, लुम्बिनी प्रदेशले आत्मनिर्भर केन्द्रित बजेट ल्याउने नीति तथा कार्यक्रम ल्याउँदै गर्दा प्रदेश १ ले भने उत्पादत्वमा जोड दिँदै नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको हुँदा सोहीअनुसारको बजेट आउने भएको छ ।

बाग्मती प्रदेश सरकारले उत्पादन, रोजगारी सिर्जना, उत्पादकत्व वृद्धि, दिगो पूर्वाधार निर्माण, दिगो विकास, पर्यावरणीय संरक्षण र गरिबी न्यूनीकरण जस्ता विषयलाई प्राथमिकता दिँदै बजेट तर्जुमा गर्ने नीति तथा कार्यक्रम पेस गरेको छ । उता, सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले पनि कृषिमा जोड दिएको छ । जलविद्युत्लाई पनि प्राथमिकता दिइएको नीति तथा कार्यक्रम पेस गरेको प्रदेश सरकारले सिँचाइ, जल यातायात, जडिबुटी प्रशोधनलगायतका कार्यक्रमलाई पनि अघि सारेको छ ।

यस्ता छन् प्राथमिकता

प्रदेश १ सरकारले कृषिलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । किसान परिचयपत्र वितरण, ‘एक पालिका, एक उत्पादन’, घरेलु तथा साना उद्योगलाई सहुलियतपूर्ण ऋण जस्ता कार्यक्रम प्राथमिकतामा छन् । मधेस प्रदेशले धनुषाधाममा जैविकपार्क तथा वन्यजन्तु उद्धार केन्द्र निर्माणलगायतका कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।

बाग्मतीले कृषकलाई परिचयपत्र वितरण गरी सहुलियत दिने, प्रदेशभित्रका खरका छाना उन्मूलन गर्ने, आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० लाई घुमफिर वर्ष घोषणा गर्नेलगायतका कार्यक्रम बजेटमार्फत अघि सार्दै छ । गण्डकी प्रदेशले महिलालाई व्यावसायिक कृषिमा आकर्षित गर्न विशेष कार्यक्रम ल्याउने तयारी गरेको छ । ‘महिलाको रोजगारी, कृषिको जिम्मेवारी’ नारासहित बाँझो जमिन तथा अन्य जमिनमा महिलाले सामूहिक खेती गरेमा उनीहरूले गर्ने उत्पादनका आधारमा अनुदान दिने प्रणाली सुरु गर्ने तयारी प्रदेश सरकारको छ ।

हरेक वडामा कृषि तथा पशु प्राविधिक खटाएर उनीहरूमार्फत उत्पादनमा आएको वृद्धिका आधारमा प्राविधिकलाई पुरस्कृत गर्ने कार्यक्रमसमेत आगामी आवको बजेटमा आउने भएको छ ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आवमा १२ हजार रोजगारी सिर्जना गर्ने कार्यक्रम घोषणा गर्दै छ । लघु, घरेलु तथा साना उद्योगको प्रवद्र्धनबाट यस्तो रोजगारी सिर्जना गर्ने उसको लक्ष्य छ । कर्णाली प्रदेशले भने सुलभ कर्जा प्रवाह तथा ब्याजमा अनुदान दिएर साना उद्योग प्रवद्र्धन गर्ने, सुर्खेतको भेरीगङ्गा नगरपालिकाको रामघाटमा निर्माण गरिने प्रादेशिक विमानस्थलको निर्माणमा बजेट छुट्याउने तयारी गरेको छ ।

सुदूरपश्चिम सरकारले पूर्व-पश्चिम राजमार्गअन्तर्गत चिसापानी-अत्तरिया-गड्डाचौकी खण्डलाई ४ लेनमा स्तरोन्नति गर्न बजेट छुट्याउने जनाएको छ । दलित, बादी, राउटे, राजी, सोनाहा, मुक्त कमैया, कमलरी, हलिया तथा विपद्को उच्च जोखिममा रहेका नागरिकलाई लागि सुरक्षित आवास निर्माणमा समेत बजेट छुट्याउने सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।