पोखरा । गण्डकी सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि लागु हुने गरी सवारी साधनको कर अत्यधिक वृद्धि गरेको छ । किसानले खेतमा चलाउने ट्याक्टरदेखि लक्जरी गाडीसम्मको वार्षिक कर बढाइएको हो ।
सरकारले वृद्धि गरेको करका विरुद्धमा चौतर्फी आलोचना सुरु भएको छ । कांग्रेस नेतृत्वमा रहेको गठबन्धन सरकारले बढाएको करका विरुद्धमा सबैभन्दा पहिले कांग्रेसकै जिल्ला सभापतिहरुले संयुक्त विरोध विज्ञप्ति निकाले । त्यसपछि यातायात व्यवसायीले समेत कर समायोजनको माग सहित ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका छन् ।
एमाले निकट युवा संघ गण्डकी र अनेरास्ववियु गण्डकीले पनि सवारी कर फिर्ता लिन माग गरेको छ । मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेललाई भेटेर ज्ञापनपत्र बुझाउँदै दुवै संस्थाले तत्कालै बढाइएको कर फिर्ता लिन माग गरेका हुन् ।
यस्तै, ६र६ महिनामा सवारी नवीकरण गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था खारेज गर्न पनि माग गरिएको छ । ‘संघ सरकारले जनताको ढाँड भाँचिने गरी महँगीको उपहार दिइरहेको बेलामा प्रदेश सरकार अझै एक कदम अगाडि बढेर करका दरहरू वृद्धि गर्दै सवारी करमा ६र६ महिनामा रिन्यू गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्थाले गण्डकी प्रदेश सरकारलाई नै गिज्याइरहेको छ,’ ध्यानाकर्षण पत्रमा भनिएको छ, ‘जनताको जीवन कष्टकर बनेको छ । सत्ताभन्दा बाहिर जनता छन् भन्ने प्रदेश सरकारलाई जानकारी गराउन चाहन्छौं ।’
यातायात कार्यालयमा भएको व्यापक बेथिति नियन्त्रण र छानबिन गर्न, प्रदेश सरकार मातहतको संक्रामक तथा सरुवा रोग अस्पताल र ११ वटै जिल्ला अस्पतालहरूमा तत्कालै आवश्यक जनशक्ति पूर्ति गरी जनतालाई सहज पहुँचको व्यवस्था गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ । विद्यार्थीलाई सवारी साधन र स्वास्थ्य सेवामा प्रदेशमा पूर्ण सहुलियतको व्यवस्था गर्न, विद्यार्थीलाई तत्काल पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउन, ट्याक्सी व्यवसायीबाट मिटर तथा भाडादरमा भएको लापबरबाहीको छानबिन गर्न दुई संगठनले आग्रह गरेका छन् ।
युवा संघका प्रदेश अध्यक्ष शिवबहादुर गुरुङ ९महेन्द्र०, अनेरास्ववियुका प्रदेश अध्यक्ष प्रकाश पौडेल, प्रदेश सचिव रमाकान्त पोख्रेरल लगायतले मुख्यमन्त्री पोखरेललाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएका हुन् । मुख्यमन्त्री पोखरेलले सवारी साधनको अवस्था पहिचान गर्न ६र६ महिनामा सवारी जाँचपासको व्यवस्था ल्याएको बताए ।
उनले कर उठाउनका लागि नभई अबस्था पहिचानका लागि मात्रै प्रति ६ महिनामा नवीकरण व्यवस्था ल्याएको बताएका हुन् । यस्तै, कर पनि साना गाडीलाई नभई ठूला गाडीमा मात्रै बढाउन लागिएको पोखरेलेको भनाई छ । सरकारले दुई पांग्रेदेखि हेभी इकुपमेन्टसम्म नवीकरण तथा वार्षिक कर बढाएको हो । ३०० देखि १० हजारसम्म कर बढाइएको छ ।
