- जयन्त ठाकुर
जनकपुुरधाम । मधेस प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा ६४ दशमलब ०४ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ।प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले विकास (पुँजीगत) बजेट ६१ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ।
विकास बजेट खर्च गर्न नसकेको प्रदेश सरकारले चालू खर्चसमेत ६७ दशमलब ९२ प्रतिशतभन्दा बढाउन सकेको छैन। यद्यपि, जेठ मसान्तसम्ममा ३४ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको मधेस सरकारले आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा ३० प्रतिशत बजेट खर्च गरेको हो।
मधेस प्रदेश सरकारले विभिन्न ११ वटा मन्त्रालय र मातहतका निकायको चालू खर्चतर्फ ६७ दशमलब ९२ र पुँजीगततर्फ ६१ प्रतिशत गरी कुल ६४ दशमलब ०४ प्रतिशत बजेट खर्च गर्न सकेको हो । यो गत आर्थिक वर्षभन्दा १ प्रतिशतले कम बजेट खर्च हो।
मधेस प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि ३३ अर्ब ७९ करोड १४ लाख ३० हजार रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको थियो, जसमध्ये चालूतर्फ १५ अर्ब १६ करोड ८३ लाख १६ हजार र पुँजीगततर्फ १६ अर्ब ५ करोड ८६ लाख ४७ हजार रुपैयाँ थियो ।
प्रदेश सरकारले चालूतर्फ १० अर्ब ४० करोड ४२ लाख ५५ हजार ७१८ र पुँजीगततर्फ ११ अर्ब ९३ करोड ८७ लाख २१ हजार ९९१ गरी कुल २२ अर्ब ३४ करोड २९ लाख ७७ हजार ७०९ रुपैयाँ मात्र खर्च गर्न सकेको प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुख राधेश्याम गिरीले जानकारी दिए।
मन्त्रालयतर्फ सबैभन्दा बढी सामाजिक विकास मन्त्रालयले ८० दशमलब ०९ प्रतिशत र सबैभन्दा कम महिला, बालबालिका, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले २६ दशमलब ९३ प्रतिशत रकम खर्च गरेको छ। सामाजिक विकास मन्त्रालयले चालूतर्फ ३ अर्ब ८३ करोड ३९ लाख ४ हजार ८१२ र पुँजीगततर्फ १ अर्ब ४६ करोड ४५ लाख ७३ हजार ९७० रुपैयाँ खर्च गरेको छ भने महिला, बालबालिका, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले चालूतर्फ ५ करोड ५ लाख ३२ हजार ८५३ र पुँजीगततर्फ ८ करोड ६० लाख ८९ हजार ९२९ रुपैयाँ मात्र खर्च गर्न सकेको छ।
त्यस्तै, अर्थ मन्त्रालयले २८ दशमलब १८, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ३५ दशमलब ७३ प्रतिशत, वाणिज्य, आपूर्ति तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयले ४६ दशमलब ५२ प्रतिशत, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ५२ दशमलब ०४ प्रतिशत, खानेपानी तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयले ५२ दशमलब ८९ प्रतिशत बजेट खर्चेको प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।
यता, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले ६२ दशमलब १६ प्रतिशत, आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्रालयले ६६ दशमलब ४६ प्रतिशत, उद्योग, पर्यटन तथा वन मन्त्रालयले ६६ दशमलब ५६ प्रतिशत र कानुन, न्याय तथा प्रदेशसभा मामिला मन्त्रालयले ७६ दशमलब ९६ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको कार्यालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयबाहेक प्रदेश सरकार मातहतका प्रदेशसभाले ७८ दशमलब ४०, प्रदेश लोकसेवा आयोगले ४८ दशमलब २०, मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले ८८ दशमलब १४ र प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले २३ दशमलब १४ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ।
अर्थ विविधतर्फ १ अर्ब ५५ करोड ५८ लाख ९७ हजार, आर्थिक आन्तरिक ऋण भुक्तानीतर्फ १० करोड र कर्मचारी सुविधा तथा सेवा निवृत्त सुविधातर्फ छुट्याइएको २५ लाख रुपैयाँमध्ये रकम नै खर्च गरिएको छैन । त्यस्तै, स्थानीय तहतर्फ ३ अर्ब ५७ करोड ८८ लाख ७२ हजार ७६८ रुपैयाँ खर्च गरिएको छ ।
गत आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा मधेस प्रदेश सरकारले ६५ दशमलब ३९ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको थियो। मधेस प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा ३३ अर्ब ७९ करोड १४ लाख ३० हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो, जसमा चालूतर्फ १५ अर्ब ६३ करोड ३३ लाख ४७ हजार रुपैयाँ अर्थात् ४६ दशमलब २६ प्रतिशत रकम विनियोजन गरिएको थियो।
पुँजीगततर्फ १८ अर्ब ५ करोड ८० लाख ८३ हजार अर्थात् ५३ दशमलब ४४ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ १० करोड रुपैयाँ अर्थात् ० दशमलब ३० प्रतिशत विनियोजन गरिएको थियो ।
