काठमाडौं : राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल (राजपा नेपाल)का नेताले प्रदेश–२ सरकारमा सहभागि पार्टीका ‘भ्रष्ट’ मन्त्रीहरूलाई फिर्ता बोलाउन दबाब दिएका छन्। नेताहरूले नेतृत्वलाई दबाब दिएपछि प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरू हेरफेर हुने भएका छन्।
नेताहरूको दबाबपछि राजपा अध्यक्ष मण्डलले मन्त्री हेरफेर गर्ने भएपछि प्रदेश–२ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत तनाबमा परेका छन्। पार्टी केन्द्रीय कार्यालय बबरमहलमा बिहीबार अध्यक्ष मण्डलको बैठक बस्दै छ।
सो बैठकमा प्रदेश–२ मा सहभागि राजपा नेपालका मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाउने, पार्टीको अगामी महाधिवेशन, वर्तमान राजनीतिक अवस्था लगायतका विषयमा छलफल हुने एजेण्डा रहेको छ। राजपा नेपालका सचिव संजय यादवले बैठकको एजेण्डाबारे बताउँदै बैठकले निर्णय गरेसँगै नयाँ मन्त्री चयन हुने बताए।
प्रदेश–२ का पार्टी सांसदहरूकै माग अनुसार मन्त्री हेरफेरको विषय छलफलको एजेण्डा बनेको उनले बताए। हालै राजपा नेपाल अध्यक्ष मण्डलका संयोजक राजकिशोर यादवले काठमाडौंमा उपलब्ध केन्द्रीय पदाधिकारी तथा केन्द्रीय सदस्यहरूको बैठक गरेका थिए। सो बैठकमा सहभागि नेताहरूले समेत प्रदेश–२ सरकारमा सहभागि पार्टीका मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाउन माग गरेपछि अध्यक्ष मण्डललाई दबाब परेको छ।
यसअघि पनि राजपा नेपाल प्रदेश–२ का सांसदहरूले मन्त्री फिर्ता बोलाउन दबाब दिँदै आएका छन्। मन्त्रीहरूले जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न नसकेको आरोप पार्टी भित्रकै नेता तथा सांसदहरूले उठाउँदै आएका छन्। राजपा नेपालबाट प्रदेश सरकारमा सहभागि मन्त्रीहरू भ्रष्टाचारमा लिप्त भएको, आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रीत बजेट वितरण गरेको, पार्टीलाई बलियो बनाउने काम नगरेको, जथाभावी बोल्दै हिँडेको, पार्टीलाई नै बदनाम गर्ने काम गरेको लगायतका आरोप राजपा नेपालका नेताहरूले लगाएका छन्।
मन्त्रीहरूले जनअपेक्षा अनुसार काम नगरी आफ्ना आसेपासेलाई संरक्षण दिने काम मात्रै गरेको आरोप उनीहरूको छ। प्रदेश–२ को मन्त्रीमण्डलमा राजपाका तर्फबाट तीन जना मन्त्री छन्। जितेन्द्र सोनल भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्री, नवलकिशोर साह सामाजिक विकास मन्त्री र रामनरेश राय वन, पर्यटन तथा उद्योग मन्त्री छन्। सोनल राजपा नेता महन्थ ठाकुर निकट हुन्। साह राजेन्द्र महतो निकट हुन भने राय महेन्द्रराय यादव निकट हुन्।
यसैगरी राजपा नेपालका तीन जना राज्यमन्त्री समेत रहेका छन्। डा. डिम्पल झा भौतिक पूर्वाधार, सुरेश मण्डल वन, पर्यटन तथा उद्योग र अभिराम शर्मा समाजिक विकास राज्यमन्त्री रहेका छन्। पार्टीका नेता एवं सांसदहरू राज्यमन्त्री भन्दा बढी मन्त्रीहरूमाथि आक्रोशित देखिएका छन्।
राजपाका मन्त्रीहरूले आफू निकटका कार्यकर्तालाई मनोमानी तरिकाले बजेट दिने गरेको बारम्बार राजपाकै सांसदहरूले आरोप लगाउँदै आएका छन्। केहि समयअघि राजपाकै एक सांसदले भौतिक पूर्वाधार तथा विकासमन्त्री सोनलले योजना बेचिरहेको आरोप लगाएका थिए। राजपाबाटै सामाजिक विकासमन्त्री बनेका साहले विभिन्न शिर्षकको बजेट रकमान्तर गरी आफ्नो क्षेत्रमा लगेको आरोप लागिसकेको छ।
वन, पर्यटन तथा उद्योगमन्त्री रामनरेश राय यादवले मन्त्रालय राम्रोसँग सम्हाल्न नसकेको, बजेट परिचालन गर्न नसकेको र यस मन्त्रालयबाट हालसम्म कुनै पनि विधेयक ल्याउन नसकेको आरोप लाग्दै आएको छ।
पटक पटक भएको पार्टीको आन्तरिक छलफलमा सहभागि नेताहरूले छिटो भन्दा छिटो ति मन्त्रीहरूलाई फिर्ता बोलाउनुपर्ने माग गरेका छन्। जति ढिला हुन्छ त्यती नै पार्टीको बदनामी हुने भन्दै छिटो निर्णय गर्नुपर्ने एक नेताले बताए।
तोकिएकै मितिमा महाधिवेशन गर्न दबाब
यसैगरी पार्टीको महाधिवेशन तोकिएकै मितिमा गर्नुपर्ने सुझाव नेतृत्वलाई नेताहरूले दिँदै आएका छन्। २८, २९ र ३० कात्तिकमा एकता महाधिवेशन गर्ने पार्टीले यसअघि नै निर्णय गरिसकेको छ। राजपा नेपालको महाधिवेशन पटक पटक तोकिए पनि स्थगित हुँदै आएको छ।
७ वैशाख २०७४ मा संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चामा रहेका विभिन्न ६ मधेसवादी दलका बीचमा एकीकरण भई राजपा नेपालको घोषणा भएको हो। ति ६ वटै दलका संयोजकहरू महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतो, महेन्द्रराय यादव, शरतसिंह भण्डारी, राजकिशोर यादव र अनिल झा क्रमश अध्यक्ष मण्डलको संयोजक हुँदै आएका छन्।
तर, तोकिएको मितिमा महाधिवेशन नगरी स्थगित हुँदै आएको छ। पार्टी एकीकरण घोषणासभामा शीर्ष नेताहरूले एक वर्षमा एकता महाधिवेशन गर्ने बताएका थिए। तर, लामो समय बितिसक्दा समेत महाधिवेशन नगरी पार्टीमा ६ जना नेताको सिण्डीकेट रहेको आरोप पार्टीकै नेताले लगाउँदै आएका छन्।
राजपा नेपालका महासचिव जितेन्द्र सिंहले पार्टीले तोकिएकै मितिमा महाधिवेशन गर्न तयारी गरिरहेको बताए। अगामी बैठकमा समेत तयारीको बारेमा गम्भीर छलफल हुने उनले बताए।
