काठमाडौं । सांसदहरुले निरन्तर वर्षाका कारण विस्थापित भएकाहरुको व्यवस्थापनमा ध्यान दिन सरकारसमक्ष माग गरेका छन्। प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा शून्य समयमा सांसदहरुले वर्षाका कारण सडकलगायतका पूर्वाधारमा क्षति पुगेको, विभिन्न रोगको सङ्क्रमण बढेको, उपत्यकामा फोहर व्यवस्थापन हुन नसकेकोलगायतका विषयमा धारणा राखेका छन् ।
सांसद लक्ष्मी परियारले उदयपुरमा कोसी पुरानै धारमा फर्कंदा दुई हजार ५०० भन्दाबढी परिवार स्थिापित हुने अवस्था आएको बताइन् । सांसद लालप्रसाद साँवा लिम्बूले झापाका ठूला नदीले धेरै घरपरिवार विस्थापित गरेको र साना खोलाले कृषियोग्य जमिन कटान गरेकाले नागरिकलाई राहतको व्यवस्था गर्न सरकारसमक्ष माग गरे ।
सांसद लालबहादुर थापाले साउन १९ र २० को वर्षाका कारण धेरै परिवार प्रभावित भएकाले पीडितलाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरी सुरक्षित स्थानमा बसोबासको व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख गरे। सांसद् विद्या भट्टराईले पोखराको मणिपाल-र्याले सडक पूर्णरुपमा क्षतिग्रस्त भए पनि जोखिमपूर्णरुपमा सडक सञ्चालन भइरहेको र पोखरा २० का सडक क्षतविक्षत भएको उल्लेख गरिन् ।
सांसद सीताराम महतोले सुनसरी इनरुवामा २२ किमी सडक हुलाकी राजमार्गअन्तर्गत ठेक्का लागे पनि काम नहुँदा वर्षामा हिलाम्मे भएकाले तत्काल काम सुरु गर्नुपर्नेमा जोड दिए। सांसद बीनादेवी बुढाथोकीले साउन १८ र १९ को वर्षाले कञ्चनपुरका विभिन्न बस्तीमा बाढी पसेकाले नागरिकलाई अन्यत्र सारिएको भन्दै आगामी दिनमा नदी नियन्त्रणको व्यवस्था गरी नागरिकको सुरक्षा गर्न सरकारलाई अनुरोध गरिन्।
सांसद शेरबहादुर तामाङले सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको मेलम्चीमा पहिराका कारण ३० घर जोखिममा रहेको र हेलम्बुको छ ठाउँ कटान हुँदा सडक अवरुद्ध भएकाले चाँडो समाधानको माग गरे। सांसद सत्यनारायण शर्मा खनालले पहिले गर्मी र त्यसपछिको निरन्तर वर्षाले सबैतिर ठूलो धनजनको क्षति हुनसक्ने हुँदा सचेत हुनुपर्ने औँल्याए।
सांसद बीनाकुमारी श्रेष्ठले काठमाडौं उपत्यकामा फोहरका कारण नागरिकमा हैजालगायतका स्वास्थ्यमा समस्या फैलिएकाले फोहर व्यवस्थापन गर्न तीन तहले संयुक्तरुपमा लाग्नुपर्नेमा जोड दिइन्। सांसद विष्णु शर्माले वर्षासँगै कोभिड, मङ्कीपक्सलगायतका रोग फैलिएकाले सिमानामा कडाइ गर्नुपर्ने र स्वास्थ्यचौकीमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क उपलब्ध हुनुपर्ने बताए।
सांसद वृन्दा पाण्डेले राज्यका सबै निकायमा एक तिहाइ महिला सहभागी हुनुपर्ने व्यवस्था भए पनि गत स्थानीय तहमा त्यो कार्यान्वयन नभएको र अहिले पनि सो विषयमा संसद् सचिवालयमा जरुरी सार्वजनिक महत्वको सूचना दर्ता गरिएकाले त्यसमा छलफलको माग गरिन्।
सांसद् विमला विश्वकर्माले रेलमार्ग निर्माणका लागि भनी धेरै नागरिकको जग्गा रोक्का गरिएकाले मुआब्जा प्रक्रिया टुङ्ग्याएर रेलमार्ग निर्माण अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिइन् । सांसद शक्तिबहादुर बस्नेतले मध्यपहाडी राजमार्गमा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउन ठेक्का भएको धेरै भए पनि त्यो पूरा नभएकाले चाँडो अघि बढाउनुपर्ने बताए।
सांसद शान्ता चौधरीले बजार भाउ असाध्यै बढेकाले नागरिकले एक झोला सामान किन्न एक झोला नै पैसा चाहिन सक्ने हुँदा सरकारको काम महँगीको नियन्त्रणमा ध्यान दिनुपर्ने औँल्याइन् । सांसद डा शिवमाया तुम्बाहाम्फेले अभिलेख इतिहास र संस्कृतिको संवाहक र देशको प्रगतिको मापक भएकाले अभिलेखालयका सबै कागजात सुरक्षित राख्न आवश्यक बजेट र जनशक्ति बढाउनुपर्ने उल्लेख गरिन्।
सांसद सत्या पहाडीले नागरिकलाई निःशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको हक कार्यान्वयनका लागि पालिकामा आधारभूत अस्पताल सञ्चालन गरी दरबन्दीको व्यवस्था गर्न र निःशुल्क औषधि उपलब्ध गराउन सरकारसमक्ष माग गरिन्।
सांसद समिना हुसेनले मधेस प्रदेशमा रौतहट, सर्लाहीलगायतका जिल्लामा नागरिकलाई झुक्याएर नक्कली कागजातमा हस्ताक्षर गराएर फसाइएकाले त्यस विषयमा प्रशासनको ध्यानाकर्षण गराइन्।
सांसद सरलाकुमारी यादवले शैक्षिकसत्र सुरु भए पनि विद्यार्थीको हातमा पुस्तक नभएको भन्दै दैनिक एक लाख छाप्दा दुईसय दिनमा पर्याप्त छापिसकिएर आगामी वर्ष समयमा विद्यार्थीको हातमा पुस्तक पुग्ने बताइन्।
