काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले जापान भ्रमणबाट फर्केर विमानस्थलमै भने, ‘राष्ट्रपतिज्यूले नागरिकतासम्बन्धी विधेयक पारित गर्नुहुन्छ । तर यस्तो ढिला गर्नुहोला भन्ने लागेको थिएन ।’ निकै लामो सङ्घर्षपछि विवादका बीच सङ्घीय संसद्बाट पारित भएको विधेयक १५ साउनमा सभामुख अग्नि सापकोटाले प्रमाणित गरिसकेका छन् ।
यो विधेयक अब राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण गरेपछि कानुनसरह लागू हुन्छ । राष्ट्रपति कार्यालयमा विधेयक पुगेको शुक्रबार १३ दिन पुगेको छ, तर प्रमाणीकरण भएको छैन । संविधानको धारा ११३ को उपधारा २ अनुसार राष्ट्रपति भण्डारीले यस विधेयकलाई आइतबार (भोलि बेलुकी) सम्ममा प्रमाणीकरण गर्नुपर्छ या सन्देशसहित विधेयक उत्पत्ति भएको सदन (प्रतिनिधिसभा) मा फिर्ता पठाउनुपर्छ ।
किनकि संविधानको सो धाराले भन्छ- प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेस भएको विधेयक १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गरी त्यसको सूचना यथासम्भव संसद्का दुवै सदनलाई दिनुपर्छ । यस धारालाई मात्र हेर्ने हो भने राष्ट्रपतिसमक्ष पुगेको विधेयक प्रमाणीकरण गर्नैपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था जस्तो लाग्छ । तर, संविधानको धारा ११३ को उपधारा ३ ले राष्ट्रपतिलाई विधेयक प्रमाणीकरण नगरी सन्देशसहित विधेयक उत्पत्ति भएको सदन (प्रतिनिधिसभा) मा फिर्ता गर्न सक्ने अधिकार पनि दिएको छ ।
सङ्घीय संसद्बाट पारित भइसकेको नागरिकता विधेयकमा धेरैले चित्त नबुझाई राष्ट्रपतिलाई प्रमाणीकरण गर्न दबाब दिनु, १३ दिनसम्म पनि राष्ट्रपतिले पारित नगर्नु र विधेयकबारे निरन्तर परामर्श लिइरहनुले विधेयक प्रमाणित नहुने हो कि ! भन्ने शङ्का उत्पन्न भएको छ । यही शङ्काबीच शुक्रबार कांग्रेसको मधेस प्रदेश कार्यसम्पादन समितिको बैठकले राष्ट्रपतिलाई अविलम्ब विधेयक प्रमाणीकरण गर्न ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
सत्तारूढ दल विधेयक तत्काल प्रमाणीकरणको पक्षमा देखिनु, प्रमुख प्रतिपक्षी दल मौन बस्नु र नागरिक समाज पक्ष-विपक्षमा देखिनुले नागरिकता विधेयकमा आमसहमति नभएको प्रष्ट पार्छ ।
राष्ट्रपतिले विधेयक फिर्ता गर्छिन् त ?
राष्ट्रपति कार्यालयका सहायक प्रवक्ता केशवप्रसाद घिमिरे र राष्ट्रपतिका सञ्चारविज्ञ टीका ढकाल राष्ट्रपतिले विधेयक अध्ययन गरिरहेको र संविधानले निर्दिष्ट गरेको समयमा उपयुक्त निर्णय लिने औपचारिक प्रतिक्रिया मात्र दिइरहेका छन् । आइतबारअघि विधेयक प्रमाणीकरण या फिर्ता हुने निर्णय असम्भव छ । लामो परामर्शका क्रममा राष्ट्रपतिले संविधान र राष्ट्रिय हितअनुसार कदम चाल्ने मात्र बताइरहेकी छन् ।
संविधानले उनलाई प्रमाणीकरण गर्ने र फिर्ता गर्ने दुवै अधिकार दिएकाले के निर्णय गर्ने भन्ने राष्ट्रपतिकै विवेकमा भर पर्छ । तर, कतिपय कानुनविद् राष्ट्रपतिले विधेयक फिर्ता गर्दा कानुनी आधार देखाउनुपर्ने तर्क गरिरहेका छन् । संविधानले भने सन्देशसहित फिर्ता भनेको छ । सन्देशमा राष्ट्रिय हितविपरीत रहेको धारणा मात्र दिने हो कि कानुनी त्रुटि पनि देखाइदिने भन्ने विषयमा राष्ट्रपति कार्यालय अहिलेसम्म अन्योलमा छ । विधेयकको विपक्षमा रहेकाहरूले भने प्रष्ट ३ वटा कारण र आधार देखाएर विधेयक फिर्ता गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् ।
यस्ता छन् फिर्ता माग्नेका तर्क
विधेयक फिर्ता गर्न दबाब दिँदै राष्ट्रपति कार्यालय पुग्ने नागरिक समाजदेखि पूर्वप्रदेश प्रमुखसम्मले ३ वटा आधार देखाएर संसद्बाट पारित र प्रमाणित भएको विधेयकले दूरगामी असर पार्ने बताइरहेका छन् ।
राष्ट्रपतिलाई विधेयक प्रमाणीकरण नगर्न दबाब दिइरहेकामध्ये पूर्वप्रदेश प्रमुख राजेश (अहिराज) झा विधेयकको उत्पत्ति, पारित प्रक्रियादेखि कानुनी र व्यावहारिक रूपमा समेत त्रुटि देखाएर फिर्ता हुनैपर्ने अडानमा छन् ।
प्रदेश २ (हाल मधेस प्रदेश) को प्रदेश प्रमुखका हैसियतमा प्रदेशसभाले पारित गरेको ‘किसानलाई पदक वितरण र महिलासम्बन्धी विधेयक’ फिर्ता गरेका झा पारित भएको नागरिकता विधेयक नेपाली भूमि, भावना र नेपालीको भविष्यसमेत प्रतिकूल भएको देख्छन् । उनी भन्छन्, ‘विधेयकको उठान र संसद्को प्रक्रिया मात्र होइन, गैरनेपालीलाई नागरिकता दिनेलाई समेत उन्मुक्ति दिने नियतका साथ कानुन बनाइँदै छ ।’
उनका अनुसार नागरिकता विधेयकमा वंशजबाहेकका नागरिकलाई पनि राजनीतिक अधिकार दिने विषय गलत छ अर्थात् अङ्गीकृत नागरिकलाई राजनीतिक अधिकार दिनुहुँदैन ।
पूर्वप्रदेश प्रमुख झा झूटो विवरण देखाएर नागरिकता लिएको भेटिए त्यस्ता नागरिकको नागरिकता जफत हुने र कारबाही हुने व्यवस्था भए पनि नागरिकता दिन सिफारिस गर्ने र निर्णय गर्नेलाई उन्मुक्ति दिने विधेयकको व्यवस्था स्वीकार गर्न नसकिने भएकाले राष्ट्रपतिले फिर्ता गर्नैपर्ने पक्षमा छन् ।
उनका अनुसार नेपाली भूमिमा भेटिएका तर बाबुआमाको पहिचान नभएकालाई वंशजको नागरिकता दिने विषय पनि गलत छ । उनी यस्ता नागरिकलाई अङ्गीकृत नागरिकता मात्र दिनुपर्ने तर्क गर्छन् ।
राष्ट्रपतिलाई भेटेर आफूसहितको टोलीले विधेयक फिर्ता पठाउँदा यस्ता कानुनी र व्यावहारिक सन्देश उल्लेख गरिदिन आग्रह गरेको झा बताउँछन् ।
छैन दोस्रो पटक फिर्ता गर्ने सुविधा
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आइतबारसम्ममा विधेयक प्रमाणित गर्छिन् कि सन्देशसहित फिर्ता गर्छिन् भन्ने स्पष्ट भइसकेको छैन । तर, संविधानले भने उनलाई सङ्घीय संसद्बाट पारित र प्रमाणित भएको विधेयक एक पटकभन्दा बढी फिर्ता गर्ने अधिकार दिएको छैन । संविधानको धारा ११३ को उपधारा ४ अनुसार राष्ट्रपतिले सन्देशसहित फिर्ता पठाएको विधेयकलाई संसद्ले पुनर्विचार या संशोधन गरेर पुनः पठाएको अवस्थामा भने १५ दिनभित्रमा प्रमाणीकरण गर्नैपर्ने व्यवस्था छ ।
संविधानले राष्ट्रपतिले फिर्ता गरेको विधेयकलाई संसद्ले जस्ताको त्यस्तै पुनः पारित गर्ने सुविधा भने दिएको छैन । संसद्ले यसरी फिर्ता आएको विधेयकमा पुनर्विचार या संशोधन भने गर्नुपर्नेछ । तर, पुनर्विचारमा कस्ता विषय पर्छन् भन्ने विषय संविधानमा उल्लेख गरिएको छैन ।
फिर्ता भएको इतिहास पनि छ
संसद्बाट पारित भएको विधेयक प्रमाणीकरण नगरी राष्ट्रपति भण्डारीले यसअघि फिर्ता पठाएको इतिहास पनि छ । ८ जेठ २०७६ मा राष्ट्रपतिले राहदानीसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक प्रमाणीकरण नगरी फिर्ता पठाएकी थिइन् ।
तर, त्यसबेला प्रतिनिधिसभाले मात्र विधेयक पारित गरेर प्रमाणीकरणका लागि पठाएको थियो । विधेयक पारित भएपछि संसद् अधिवेशन सकिएका कारण राष्ट्रियसभाबाट पारित हुन पाएको थिएन । राष्ट्रपतिले यही विषयमा चासोसहितको सन्देश राखेर विधेयक फिर्ता गरेपछि राष्ट्रियसभाले समेत पारित गरेपछि विधेयक दोस्रो पटकमा प्रमाणीकरण भएको थियो ।
पूर्वराष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले समेत कानुन प्रमाणीकरण नगरेको इतिहास छ । तर, उनले संसद्ले पठाएका विधेयक नभई सरकारले पास गरेर पठाएका अध्यादेश प्रमाणीकरण गर्न अस्वीकार गरेका थिए । पहिलो संविधानसभा विघटनपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले पेस गरेका अध्यादेश प्रमाणीकरण गर्न अस्वीकार गरेका कारण यादव त्यसबेला विवादमा समेत परेका थिए ।
यसअघि तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले समेत संसद्ले पारित गरेको नागरिकतासम्बन्धी विवादास्पद विधेयक प्रमाणीकरण नगरी फिर्ता पठाएका थिए । तर, २०४७ सालको संविधानले फिर्ताअघि राजाले सर्वोच्च अदालतको राय लिनुपर्ने प्रावधान राखेको थियो । सर्वोच्चले फिर्ता गर्न जायज हुने राय दिएपछि वीरेन्द्रले फिर्ता गरेका थिए । २०७२ सालमा जारी भएको नेपालको संविधानले भने राष्ट्रपतिलाई सर्वोच्चसँग राय माग्ने अधिकार दिएको छैन ।
