काठमाडौं । अर्थमन्त्रालयले साल्ट ट्रेडिङ्ग कर्पाेरेसेन र खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीलाई चिनी आयात गर्न रोक लगाएको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले साल्ट ट्रेडिङ्ग र खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीलाई चिनी आयातका लागि स्वीकृत गर्न माग गर्दै अर्थमन्त्रालयल पत्र पठाएको थियो । आपूर्ति मन्त्रालयले २२ जेठमा अर्थलाई पत्र पठाएको हो । चिनी आयात स्वीकृत गर्न आपूर्तिले अर्थलाई पत्र पठाएको ३ महिना हुँदा पनि स्वीकृत नदिएको मन्त्रालयका सहप्रवक्ता उर्मिला केसीले जानकारी दिइन् ।
बजारमा आकासीएको मूल्य नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले मन्त्रालयले अर्थलाई चिनी आयातका लागि स्वीकृत दिन माग गरेको हो । सरकारी कम्पनीसँग चिनी नहुँदा व्यापारीले बजारमा मनपरी मूल्य लिने हुँदा बजार मूल्य नियन्त्रण गर्न विगतका वर्षमा अर्थमन्त्रालयले साल्ट ट्रेडिङ्ग कम्पनीलाई भन्सार छुटमा चिनी आयात गर्न स्वीकृत दिने गरेको थियो ।
तर, पछिल्लो समय अर्थमन्त्रालयले सरकारी खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङ्ग कर्पाेरेसनलाई भन्सार छुटमा चिनी आयात स्वीकृत दिन आनाकानी गरी रहेको छ । आपूर्ति मन्त्रालयका अनुसार चिनी आयात अनुमतिका लागि २२ जेठमा अर्थलाई पत्र पठाएको थियो । बजारमा आकासीको चिनीको मूल्य हस्तक्षप गर्ने उद्देश्यले साल्ट ट्रेडिङ्गलाई यो आर्थिक वर्षका लागि ४० हजार मेट्रिक टन र खाद्य कम्पनीलाई १० हजार मेट्रिक टन चिनी आयात गर्न स्वीकृत गर्न माग गरेको छ ।
अर्थमन्त्रालयलाई पत्र पठाएको ३ महिना वित्यो तर, अर्थले कुनै जवाफ नदिएको वाणिज्य आपूर्ति मन्त्रालयका सह-प्रवक्ता उर्मिला केसीले जानकारी दिइन् । सरकारी कम्पनीसँग चिनी नहुँदा उपभोक्ताले प्रतिकेजी चिनी १०० देखि ११० रुपैयाँ तिर्न बाध्य छन् । अर्थ साल्ट ट्रेडिङ्ग र खाद्य व्यापार कम्पनीलाई चिनी आयात स्वीकृत नदिइने हो भने चाडपर्वमा व्यापारीले मनपरी मूल्य असुल्ने उपभोक्ताकर्मी बताउँछन् ।
चिनी उद्योगी र व्यापारीसँग अर्थमन्त्रालयका उच्चपदस्थ कर्मचारीको मिलेमतो अर्थमन्त्रालयले सरकारी कम्पनीलाई चिनी आयात गर्न मागलाई स्वीकृती नदिएको राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनको आरोप छ । सस्तोमा चिनी आयात गरी उपभोक्तालाई चर्काे मूल्यमा विक्री गर्न चिनी उद्योगी व्यवसायी र अर्थ मन्त्रालयकै उच्चपदस्थ कर्मचारीको मिलेमतोमा चिनी आयात स्वीकृत नदिएको उनको भनाइ थियो ।
अध्यक्ष महर्जन अर्थ मन्त्रालयका उच्चपदस्थ कर्मचारी चिनी उद्योगी र व्यापारीसँग मिलेर चिनी आयात स्वीकृत गर्न अनाकानी गरेको बताउछन् । ‘अर्थमन्त्रालयका उच्चपदस्थ कर्मचारीहरुको नै चिनी उद्योगी व्यापारीसँग मिलेमतो छ ।’ अध्यक्ष महर्जनले भने, ‘हाम्रो भन्सार बिन्दुमा चिनीको अधित्तम ६० रुपैयाँ पर्छ । भन्सार शुल्य सहति नेपालमा आइपुग्दा उपभोक्ताले प्रतिकेजी ८० देखि ८५ रुपैयाँ पाउनु पर्ने हो ।’
उनले भने, ‘सरकारी कम्पनीसँग चिनी नहुँदा व्यापारीले उपभोक्ताबाट मनपरी मूल्य लिइरहेका छन् । अहिले सरकारी कम्पनी खाद्य र साल्ट ट्रेडिङ्गसँग मौज्दात चिनी भएको भए व्यापारीले उपभोक्ताबाट प्रतिकेजी चिनीको ११० तिर्नु पर्ने थिएन । उपभोक्तालाई महँगो चिनी किन्न बाध्य बनाउने अर्थमन्त्राल रहेको अध्यक्ष महर्जनको भनाइ छ ।
उपभोक्ता अधिकार मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमल्सिनाले चिनी उद्योगी र व्यापारीको मिलेमतोमा अर्थमन्त्रालय चिनी आयात स्वीकृतलाई बेवस्ता गरी रहेको बताए । अध्यक्ष तिमल्सिना अर्थमन्त्रालयका उच्चपदस्थ कर्मचारीको चिनी व्यापारी उद्योगीहरुसँग गहिरो साठगाँठ भएकाले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई भन्सार महसुल छुटमा चिनी आयातका लागि स्वीकृत नदिएको बताउछन् ।
‘अर्थमन्त्रालयको गैरजिम्मेवारीपन गर्दा चाडपर्वमा उपभोक्ताले सहज रुपमा चिनी खान नपाउने भए ।’ अध्यक्ष तिमल्सेनाले भने, ‘साल्ट ट्रेडिङ्गसँग चिनीको मौज्दात नहुँदा अहिले नै बजारमा व्यापारीले उपभोक्ताबाट मनपरी मूल्य असूल्ने काम गरेका छन् ।’ सरकारको गैरजिम्मेवारीका कारण उपभोक्ताले प्रतिकेजी चिनी ११० रुपैयाँमा किन्न बाध्ये बनाएको अध्यक्ष तिमल्सिनाको भनाइ छ ।
अर्थमन्त्रालयका प्रवक्ता ढुण्डी प्रसाद निरौलाले साल्ट ट्रेडिङ्ग कर्पाेरेसेन र खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीलाई भन्सार छुटमा चिनी आयातका लागि स्वीकृत माग गरेको जानकारी नदिएको बताए ।
