• अश्विन दानी

काठमाडौं । आठौं राष्ट्रिय महाधिवेशन सकिएपछि लामो रस्साकस्सीपछि बल्ल नेकपा माओवादी (केन्द्र)ले पदाधिकारी टुङ्गो लगाएको छ। महाधिवेशन सकिएको ८ महिनापछि माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले पार्टीभित्रको आन्तरिक द्वन्द्वकै बीच पदाधिकारी टुङ्गो लगाएका हुन्।

महाधिवेशनमा निर्वाचनबाट पदाधिकारी छान्न पाउनुपर्ने माओवादीका अधिकांश नेता कार्यकर्ताकाले माग गरेका थिए। तर, अध्यक्ष प्रचण्ड र केही शीर्ष नेताहरू व्यक्तिगत स्वार्थका कारण निर्वाचनमा जान तयार भएनन्।

त्यसपछि ८ महिनाअघि, गत १९ पुस, २०७८ मा सम्पन्न महाधिवेशनले पदाधिकारी चयन गर्ने अधिकार प्रचण्डलाई दिएको थियो। पदाधिकारी चयन गर्नका लागि यो ८ महिनाको बीचमा माओवादीका अध्यक्षले पटकपटक बैठक बोलाए।

आन्तरिक सहमति जुटाएर नाम प्रस्ताव गर्ने प्रयास गरे। यद्यपि शीर्ष नेताहरूको व्यवस्थापन गरी चित्त बुझाउन उनलाई हम्मेहम्मे पर्‍यो ।
‘भुसको आगो’ जस्तै फैलिएको पार्टीभित्रको आन्तरिक द्वन्द्व र शक्तिको लडाइँलाई कम गर्न र शीर्ष नेताको चित्त बुझाउन आकाङ्क्षी नेताहरूको व्यवस्थापन गर्नकै निम्ति प्रचण्डले गत २७ साउनमा स्थायी कमिटी बैठक राखेर पदाधिकारी सङ्ख्या बढाएर २१ जना बनाउने निर्णय गरे।

महाधिवेशनले सर्वसम्मत पारित गरेको विधान सच्याएर पदाधिकारी सङ्ख्या बढाउनुले पनि प्रचण्ड पार्टीभित्रको शक्ति सङ्घर्षबाट कति हच्किएका छन् भन्ने प्रष्टै हुन्छ।

पदाधिकारी सङ्ख्या बढाएर केही दिनमै प्रचण्डले १ सार्वजनिक कार्यक्रममा गुनासो गर्दै भनेका थिए, ‘आन्दोलनको समयमा हाम्रो बीचमा प्रतिस्पर्धा हुने गथ्र्याे। सबैभन्दा अग्रमोर्चामा जान प्रतिस्पर्धा हुन्थ्यो। मोर्चामा जान नपाउँदा असन्तुष्टि व्यक्त गर्ने, म पनि जान पाउनैपर्छ भनेर नेतृत्वलाई घेरा हाल्ने, दबाब दिने हुन्थ्यो। एक हिसाबले मर्न जान पनि नपाउने भन्ने प्रतिस्पर्धा हुन्थ्यो। तर आजभोलि त्यस्तो छैन । मैले यो पद किन नपाउने भनेर पदका निम्ति, प्रतिष्ठा र सुविधाका निम्ति प्रतिस्पर्धा हुन्छ, सङ्घर्षका निम्ति प्रतिस्पर्धा कम हुने गरेको छ।’

सार्वजनिक कार्यक्रममा नै पार्टीभित्र हुने पद र प्रतिष्ठाको सङ्घर्षको लडाइँ सुनाएका प्रचण्ड आन्तरिक द्वन्द्वबाट कतिसम्म पिल्सिएका छन्, स्पष्ट हुन्छ। माओवादीको विधानतः पार्टीमा अध्यक्षपछिको सबैभन्दा बलियो पद महासचिव हो।

आधा दर्जनभन्दा बढी नेताको दाबी भए पनि प्रचण्ड वर्षमान पुन र जनार्दन शर्मामध्ये एकलाई महासचिव बनाउन चाहन्थे। तर, पटकपटकको वार्तामा पनि उनीहरू दुवैले महासचिव पद नछाड्ने अडान राख्दै प्रचण्डलाई टेरेनन्।

प्रचण्डले महासचिव पद छाड्ने १ जनालाई उपाध्यक्ष बनाउने वचन दिएको पार्टीका शीर्ष नेताहरू बताउँछन् । तर, २ मध्ये कसैले पनि प्रचण्डको कुरा नमानेपछि विकल्पको रूपमा शनिबार देव गुरुङलाई महासचिव बनाएर प्रचण्डले पदाधिकारीको टुङ्गो लगाएका हुन् । यसअघिसम्म प्रचण्डले गुरुङलाई उपाध्यक्ष बनाउन चाहन्थे ।

तत्कालीन एमाले र माओवादीको मिलनबाट नेकपा बन्नुअघिसम्म गुरुङ पार्टीभित्रको आन्तरिक सङ्घर्षमा जहिल्यै प्रचण्डको विपक्षी हुँदै आएका थिए । नेकपा हुँदाबाट सम्बन्ध थप सुधार हुँदै गए पनि महासचिवमा प्रचण्डले इच्छाएको व्यक्ति भने गुरुङ होइनन् । तर, आन्तरिक शक्ति सन्तुलन गर्न प्रचण्डले गुरुङलाई विकल्पको रूपमा ‘सेकेन्ड म्यान’ बनाए।

लामो समयदेखि पार्टीभित्र आफ्नै विपक्षमा खरो उत्रिएका गुरुङलाई महासचिव बनाएको भन्दै माओवादीका एकथरी नेता ‘सरप्राइज’ भएका छन् भने अर्काथरी प्रचण्डप्रति थप रुष्ट छन् । शनिबार पार्टी कार्यालयमा बसेको स्थायी समिति बैठकमा प्रचण्डले २१ पदाधिकारीको नाम प्रस्ताव गरेका थिए।

प्रचण्डको प्रस्तावित नामलाई बैठकले सर्वसम्मत पारित गर्‍यो । जसअनुसार अध्यक्षमा पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, वरिष्ठ उपाध्यक्षमा नारायणकाजी श्रेष्ठ ‘प्रकाश’, उपाध्यक्षमा कृष्णबहादुर महरा र महासचिवमा देव गुरुङ छन्।

यस्तै, उपमहासचिवमा वर्षमान पुन, पम्फा भुसाल, जनार्दन शर्मा, गिरिराजमणि पोखरेल, शक्ति बस्नेत, मातृका यादव र हरिबोल गजुरेल चयन भएका छन् । पम्फा पार्टीको पदाधिकारीमा पर्ने १ मात्र महिला हुन् ।

यसैगरी सचिवमा दीनानाथ शर्मा, चक्रपाणि खनाल, देवेन्द्र पौडेल, लीलामणि पोखरेल, गणेश शाह, हितमान शाक्य, हितराज पाण्डे, डिलाराम आचार्य र राम कार्की छन् भने कोषाध्यक्षमा श्रीराम ढकाल प्रशान्त तोकिएका छन् ।

वरिष्ठ उपाध्यक्षको नेतृत्वमा घोषणापत्र मस्यौदा समिति

समयमै पदाधिकारी छनोट गर्न नसक्दा निर्वाचनको तयारीमा रनभुलमा परेको माओवादी अब भने चुनावी अभियानमा जुट्ने भएको छ। शनिबार पदाधिकारी टुङ्गो लागेसँगै माओवादी केन्द्रले वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकजी श्रेष्ठको नेतृत्वमा १७ सदस्यीय निर्वाचन घोषणापत्र मस्यौदा समिति गठन गरेको छ।

पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडामा बसेको स्थायी कमिटी बैठकले श्रेष्ठको नेतृत्वमा ४ मङ्सिरमा हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका लागि निर्वाचन घोषणापत्र मस्यौदा समिति गठन गरेको हो।

समितिमा देव गुरुङ, गिरिराजमणि पोखरेल, वर्षमान पुन, जनार्दन शर्मा, शक्ति बस्नेत, लीलामणि पोख्रेल, गणेश शाह, परशुराम तामाङ, अमृता थापा, पर्शुराम रम्तेल, जगत सिम्खडा, जाकिर हुसेन, हरि रोका, मीनबहादुर श्रेष्ठ, मीरा ढुङ्गाना र कृष्ण चौधरी छन् ।

आन्तरिक सङ्घर्ष झन् चर्किने सङ्केत

‘महासचिव’ पदको हलो अड्किएर पदाधिकारीको टुङ्गो ८ महिनासम्म टुङ्ग्याउन नसकेका प्रचण्ड अब थप आन्तरिक शक्ति सङ्घर्षको दलदलमा फस्ने सम्भावना देखिन थालेको छ। किनकि, उनले पार्टीभित्रको शक्ति सङ्घर्षमा आफ्नो कित्ताबाट बाहिर बस्ने गरेका गुरुङलाई महासचिव बनाएर आफ्ना ‘एस म्यान’ हरूलाई बिच्क्याएका छन् ।

शनिबार प्रचण्डले बैठकमा पदाधिकारीको प्रस्तावित नाम पेस गरेदेखि पारित हुँदासम्म महासचिवका व्यग्र आकाङ्क्षी पुन र शर्माको हाउभाउमा असन्तुष्टि झल्किएको १ नेता बताउँछन्। प्रचण्डले अनेपेक्षित रूपमा महासचिवमा गुरुङको नाम प्रस्ताव गरेको भन्दै माओवादीका शीर्ष नेताहरू ‘तीन छक’ परेका छन्।

उनी भन्छन्, ‘अध्यक्षज्यूले हामीले सोचेभन्दा धेरै फरक तरिकाले महासचिवको नाम प्रस्ताव गर्नुभयो। यसले पार्टीभित्रको आन्तरिक सङ्घर्षलाई थप प्रश्रय दिन्छ कि भन्ने शङ्का छ।’
शर्मा र पुन दुवै माओवादीका बलिया नेताका रूपमा स्थापित छन् । यी दुवै बिच्किँदा निर्वाचन प्रभावित पनि हुने डर प्रचण्ड सँगसँगै माओवादीका अन्य शीर्ष नेतालाई पनि छ।

पार्टीका प्रवक्ता कृष्णबहादुर महरा अहिले सुझबुझपूर्ण तरिकाले पदाधिकारीको टुङ्गो लगाएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘अहिले हामीले निर्वाचन केन्द्रित गरेर सन्तुलित रूपमा पदाधिकारी टुङ्गो लगाएका छौँ । निर्वाचनपछि विशेष महाधिवेशनबाट हेरेफेर हुन्छ ।’

आसन्न निर्वाचनपछि प्रचण्डले बाबुराम भट्टराई र वामदेव गौतम नेतृत्वको दललाई मिसाएर नयाँ दल बनाउने कसरत गरिरहेका छन्।

यस्ता छन् बैठकका निर्णय
माओवादीले चुनावी अभियानअन्तर्गत आगामी ७ भदौदेखि नै प्रदेशस्तरीय कार्यक्रम गर्ने निर्णय गरेको छ। ७ भदौमा मधेस प्रदेश, ९ भदौमा गण्डकी प्रदेश, १० भदौमा प्रदेश १, ११ भदौमा लुम्बिनी प्रदेश, १२ भदौमा बाग्मती प्रदेश, १६ भदौमा कर्णाली प्रदेश र १७ भदौमा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कार्यक्रम गर्ने निर्णय गरेको छ।

यस्तै, १३ भदौमा उपत्यका विशेष, १५ भदौमा सम्पर्क समन्वयको कार्यक्रम गर्ने माओवादीले जनाएको छ । यस्तै, बैठकले लामो समयदेखि विवादमा रहेको विद्यार्थी सङ्गठनको समस्या कार्यदलले दिएको रिपोर्टअनुसार नै पार्टीका तर्फबाट अध्यक्षले निर्देशन गरी समाधान गर्ने निर्णय गरेको छ।

पार्टीका केन्द्रीय विभागहरूका रिक्त प्रमुख र सदस्यहरूलाई विभाग प्रमुखहरूको आवश्यक परामर्शसहित कार्यालयले टुङ्गो लगाउने र आयोगका रिक्त सदस्य पूर्ति गर्न आयोगको सिफारिसमा केन्द्रीय कायौलयले टुङ्गो लगाउने निर्णय भएको पार्टी कार्यालयले जनाएको छ ।