काठमाडौं । नेपाल पत्रकार महासंघले प्रेस स्वतन्त्रतामा कुनै पनि प्रकारका संकुचन हुनेगरी मिडिया काउन्सिल विधेयक अगाडि बढाए त्यसविरुद्ध आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ।
महासंघले आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारलाई उक्त चेतावनी दिएको हो। २०७६ साल माघ २३ गते राष्ट्रियसभाले पारित गरेर हालसम्म अलपत्र अवस्थामा रहेको ‘मिडिया काउन्सिल विधेयक’ यही भाद्र १७ गते शुक्रबार प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत भएको छ।
राष्ट्रियसभाले संशोधनसहित पारित गरेको उक्त विधेयकमा रहेका कतिपय प्रावधानहरूप्रति गम्भीर चासो र बिमति रहँदै आएको महासंघले जनाएको छ।
उक्त विधेयक राष्ट्रियसभामा दर्ता भएसँगै प्रेस स्वतन्त्रताविरोधी प्रावधान सच्चाउन महासंघ सडक संघर्षमा उत्रेको स्मरण विज्ञप्तिमा गरिएको छ।
महासंघको दबाबकै कारण राष्ट्रियसभाबाट विधेयकमा रहेका समाचार लेखेकै कारण पत्रकारहरूलाई १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने, सरकारले नियुक्त गरेका व्यक्तिले पत्रकारको परीक्षा लिएर पत्रकारिता गर्न अनुमति दिनेलगायतका कैयौं प्रेस स्वतन्त्रताविरोधी प्रावधानलाई सच्चाइएको थियो।
‘तर, अझै पनि विधेयकमा रहेका कतिपय व्यवस्थाहरू प्रेस स्वतन्त्रतामैत्री नभएको र प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता एवम् स्वतन्त्र पत्रकारिताको मान्यताविपरीत रहेकाले यसप्रति नेपाल पत्रकार महासंघको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ,’ महासंघले विज्ञप्तिमा भनेको छ।
आमसञ्चार नीति २०७३ को मर्मअनुसार मिडिया काउन्सिलको गठन सम्बन्धी व्यवस्था गरिनुपर्नेमा विधेयकमा काउन्सिलको स्वायत्ततालाई कमजोर बनाउने तथा सरकारको नियन्त्रण कायमै राख्ने प्रावधान यथावत रहेकोमा महासंघले आपत्ति जनाएको छ।
संसदमा सांसदहरूको छलफल र संसोधन प्रस्तावहरूले महासंघले उठाएका सवालहरूलाई सम्बोधन गरी प्रतिनिधिसभाले यसलाई पूर्णता दिनेमा महासंघ विश्वस्त रहेको कुरा विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ।
‘प्रेस स्वतन्त्रतामा कुनै पनि प्रकारका संकुचन हुनेगरी तथा स्वायत्त नियामक निकायका रूपमा परिकल्पना गरिएको मिडिया काउन्सिल विधेयकलाई कमजोर बनाउने गरी अगाडि बढाइए त्यसविरुद्ध महासंघ आन्दोलनमा जान बाध्य हुनेतर्फ सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउँदछ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
