वीरगञ्ज । भारत सरकारले धान र चामलको निर्यातमा २० प्रतिशत भन्सार शुल्क लगाएकोमा बारा र पर्सा औद्योगिक करिडोरका चामल तथा धानसम्बन्धी कारोबार गर्ने व्यवसायीले त्यसको प्रत्यक्ष मार नेपाली बजारमा पर्ने बताएका छन्।
वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै भारतले हाल जारी गरेको पत्रअनुसार शून्य भन्सार दरको चामल र धान निर्यातमा २० प्रतिशत भन्सार दर कायम गरेको कारण उद्योग, उपभोक्ता र राष्ट्रको अर्थतन्त्रमा असर पर्ने बताएका हुन्।
नेपाल चामल, तेल, दाल उद्योग सङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष एवं वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्षसमेत रहेका डा सुबोध गुप्ताले भारतले पछिल्लो समय लिइरहेको निर्णय नेपालका उद्योग व्यवसाय, उपभोक्ता र नेपाली बजारका लागि न्यायोचित नभएको बताए।
अर्का चामल उद्योगी सुरेश रुगङ्टाले चामल र धानमा लगाइएको भन्सार शुल्कले उद्योगीभन्दा प्रत्यक्षरुपमा उपभोक्ता बढी मारमा पर्न सक्ने बताए। अध्यक्ष गुप्ताले चामल मिल बन्द हुने अवस्थामा पुग्न सक्नेतर्फ अवगत गराउँदै छिटोभन्दा छिटो यसको समाधानका लागि नेपाल सरकारले पहल गर्न आवश्यक रहेको बताए।
नेपालले भारतबाट वार्षिक रु सात/आठ अर्ब बढीको चामल आयात गर्दै आएको छ। गत वर्ष मात्रै भारतबाट नेपालमा साढे पाँच लाख मेट्रिकटन धान, पाँच लाख २० हजार मेट्रिकटन चामल र ५० हजार मेट्रिक टन कनिका आयात गरिएको तथ्याङ्क छ। देशभरि करिब दुई हजार पाँच सय चामल उद्योग छन् जसमध्ये आधा जति बन्द अवस्थामा छन्।
रहेका उद्योगले विभिन्न कारणले शतप्रतिशत क्षमतामा चल्न सकेका छैनन्। नेपालकामा उद्योगले ४० प्रतिशत चामल उत्पादन गर्दै आएका छन्। बाँकी चामलका लागि भारतमाथि निर्भर हुनुपर्ने अवस्था रहेको उद्योगीको भनाइ छ।
