• ललितकुमार यादव

काठमाडौं । कुनै राष्ट्रले आफ्नो संविधानअनुसार त्यस देशमा बस्ने व्यक्तिलाई देशप्रति कर्तव्यपरायण भएमा उमेरको निश्चित तहमा पुगेपछि दिने नागरिक अधिकार नागरिकता हो । राज्यसँग नागरिकको कानुनी सम्बन्ध स्थापित गरी अधिकारको रक्षा गर्ने दस्तावेज हो नागरिकता । नागरिकता राज्य र नागरिकबीचको सम्बन्ध सेतुका रूपमा रहेको हुन्छ । नागरिकता राजनीतिक समुदायको सदस्यता पनि हो । नागरिक वैयक्तिक पहिचान हो भने नागरिकता राज्य र व्यक्तिको सम्बन्ध सूचकको अवस्था हो ।

परम्परागत रूपमा ग्रिस शहरमा बस्ने व्यक्तिलाई नागरिक भन्ने गरिन्थ्यो । आधुनिक नागरिकता प्रणालीलाई फ्रान्सेली राज्य क्रान्तिको परिणामको रूपमा लिने गरिन्छ, जसले नागरिकताको माध्यमबाट समाजमा विद्यमान जातीय, वर्गीय सबै असमानतालाई निषेध गरेको छ । नेपालमा नागरिकताको नीतिगत थालनी २६ वैशाख २००९ देखि लागू गरिएको नागरिकता ऐनबाट देखिन्छ । नागरिकता ऐन, नियम आउँदा संविधानसँग जोडिएर आउने गर्छ ।

वर्तमान संविधान लागू भएको ७ वर्ष पुग्दा पनि संविधानवाद र कानुनी शासन स्थापित हुन सकेको छैन । प्रजातन्त्रको मन्दिर संसद्लाई विगत ५ वर्षको अवधिमा २ पटक विघटन गरेर संविधानलाई नै ध्वस्त पार्नेसम्ममको प्रयास भयो । यस अवधिमा न्यायालय र न्यायालयको नेतृत्वसमेत विवादमुक्त रहन सकेन भने राष्ट्र प्रमुखदेखि सभामुखसम्म कोही विवादरहित रहन सकेन । सबै विवादित बने ।

संसद्ले आफ्नो ५ वर्षे कार्यकाल पूरा गर्दा २ वटा सरकार बने तर विकास र सुशासन कुनै सरकारले दिन सकेनन् । जनताले सरकार छ भनेर अनुभूति गर्न सकेनन् । दुवै सरकारले अध्यादेशकै सहारा लिएर शासन चलाए र सरकारको औपचारिकता मात्र पूरा गरे । संविधान लागू भएको ७ वर्ष र संसद्को ५ वर्षको अवधि प्रभावकारी हुन सकेन । अहिले दोस्रो निर्वाचन हुँदै छ । आफ्नो प्रतिनिधि छान्ने अवसर जनताले पाएका छन् । २७५ जना इमान्दार र उपयुक्त पात्रलाई छान्न सके मात्र सुशासन, विकास र संविधानवाद स्थापित हुन सक्छ । नभए भविष्य पनि विगत जस्तै निराशाजनक हुनेमा कुनै शङ्का छैन ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयकलाई दोस्रो पटक पनि रोकिन् । पहिलो पटक उनलाई संविधानले नै त्यो सुविधा दिएको थियो तर दोस्रो पटक उनले संविधानले दिँदै नदिएको सुविधाको उपयोग गरिन् र संसद्बाट पारित भएको नागरिकता विधेयक दोस्रो पटक पनि प्रमाणीकरण गर्न अस्वीकार गरिन् ।

संसद्बाट पारित भएर दोस्रो पटक आएको विधेयकलाई १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नै पर्ने संवैधानिक दायित्वबाट राष्ट्रपति पछि हटेका कारण नयाँ खालको संवैधानिक र कानुनी प्रश्न खडा भयो । संरक्षकबाटै संविधानलाई चुनौती दिने काम भयो । जननिर्वाचित संसद्को निर्णयलाई पैतालामुनि दबाउने काम राष्ट्रपतिबाट भयो, जुन काम उनीबाट हुनुहुँदैन थियो ।

एउटा संविधान खारेज भएर अर्को संविधान लागू भएपछि पुरानो संविधानअन्तर्गतका कानुन नयाँ संविधानसँग बाझिन सक्छन् । संविधानसँग बाझिएको कानुन लामो समयसम्म रहिरहनु ठिक होइन । तर, रातारात नयाँ संविधानअनुकूलका कानुन बनाउन पनि सम्भव हुँदैन । यही कारण नयाँ संविधानसँग बाझिएको कानुनलाई प्रतिस्थापन गर्न धारा ३०४ मा सङ्घीय संसद्को पहिलो अधिवेशन बसेको १ वर्षसम्म पुराना कानुन लागू रहने व्यवस्था गरियो । यही अवधिमा संसद्ले नयाँ कानुनको निर्माण गरिसक्नुपथ्र्यो तर कानुन निर्माण गर्नेतर्फ संसद्ले खासै ध्यान दिन सकेन ।

कानुन बनाउन जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधिहरू कतिपय महत्वपूर्ण कानुनहरूको कुनै टुङ्गो नलगाईकनै बिदा भएका छन् । प्रतिनिधिसभाको पछिल्लो कार्यकालको कुरा गर्दा ७५ विधेयक सभाबाट पारित भयो भने ४९ अध्यादेश ल्याएर सरकारले आफ्नो तजबिजमा शासन चलाए । २ पटक विघटन र ९ महिना अवरोधको सामना गरेको प्रतिनिधिसभा २७ वटा विधेयक निष्क्रिय पारेर बिदा भयो । संविधानअनुसारका अन्य कानुन बनाउन प्रतिनिधिसभाको यो कार्यकाल निकै महत्वपूर्ण थियो तर प्रभावकारी हुन सकेन ।

सरकारले फास्ट ट्र्याक प्रक्रियाबाट पारित गर्न नागरिकतासम्बन्धी विधेयक संसद्मा दर्ता गरेदेखि नै विभिन्न पक्षबाट समर्थन र आलोचना भएको थियो । नागरिकतासम्बन्धी विधेयकमा समावेश भएका विषयवस्तुमाथि कहीँ कतै विवाद देखिएको छैन, विधेयकले नसमेटेका विषयवस्तु भने विवादको केन्द्रमा छन् । विधेयकले यसअघि जन्मका आधारमा नेपालको नागरिकता पाएका व्यक्तिका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिने प्रबन्ध गरेको छ । यो प्रबन्ध संविधानको हुबहु व्यवस्था हो ।

नेपालको संविधान, २०७२ ले जन्मको आधारमा नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेका सन्तानले बालिग भएपछि वंशज नागरिकता पाउने भनी स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । संविधानभन्दा माथि अरू कानुन हुन सक्दैनन् र हुनुहुँदैन तर नागरिकता ऐन संशोधन नभएकाले उक्त संवैधानिक व्यवस्था कार्यन्वयन हुन सकेको छैन । सम्मानित सर्वोच्च अदालत र उच्च अदालतबाट भएका आदेशको समेत पालना भएको छैन, न त गृह मन्त्रालयले नै कुनै परिणाम आउने ठोस पहल कदमी लिन सकेको छ ।

उल्टै जन्मसिद्ध र नागरिक र अङ्गीकृत नागरिकलाई एउटै डालोमा राखेर व्यवहार गर्न थालियो । उनीहरूलाई विदेशीको ट्याग लगाउन थालियो । नेपाली बाबु–आमाका सन्तान विदेशी हुन सक्दैनन् भन्ने तथ्यमा बुझ पचाउन खोजियो । नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषयमा दलहरू एकमत हुनुपर्ने थियो । यसमा दलहरू विभाजित हुनु नै दुःखद् हो । चुच्चे नक्सालाई लिएर दलहरूबीच जुन एकता कायम भएको थियो, नागरिकता विधेयकको सन्दर्भमा पनि त्यही एकता हुनुपर्ने थियो । तर, दलहरूले समान धारणा बनाउन नसक्दा आज पनि लाखौँ नेपाली युवाहरू नागरिकताविहीन र राज्यविहीन रहन बाध्य छन् । नागरिकता नपाएर अध्ययन, पेसा, व्यवसाय, दैनिक गतिविधिबाट बञ्चित हुनुका साथै आफ्नै देशमा नागरिकको दर्जा पाउन सकेका छैनन् लाखौँ नेपाली युवायुवतीहरूले ।

विदेशीले नागरिकता पाउनुहुँदैन तर यही वहानामा नेपालीलाई नागरिकताबाट बञ्चित गर्नु कदापि उचित होइन । नागरिकता जस्तो गम्भीर विषयको सम्वेदनशीलता दलहरूले बुझ्न नसकेका हुँदै होइन बरु बुझ पचाएको हो । नागरिकता समस्यालाई जहिले पनि तराई–मधेसको समस्या मात्र हो भनेर बुझियो तर पहाडमा पनि मान्छेहरू नागरिकताविहीन छन् । पहाडको तुलनामा नागरिकता समस्या तराई-मधेसमा बढी भए पनि पहाडमा नागरिकता समस्या छँदै छैन भने होइन । नागरिकता समस्याको विषयमा आमभुझाइ नै गलत छ । यो राष्ट्रियताको विषय हो । यसलाई विवादित बनाउने काम कोही कसैले गर्नुहुँदैन थियो । तर, दलहरूले यसलाई चुनावी मुद्दा बनाउन राजनीतिक विषय बनाइदिए । सधैँझैँ अहिले पनि यसलाई चुनावी मुद्दा बनाउने काम भयो ।

नेपालको राष्ट्रपति भनेको संवैधानिक राष्ट्रपति हो । संसदीय पद्धतिको राष्ट्रपति हो । राष्ट्रपतिले गरेका काम कारबाहीहरू या त प्रधानमन्त्रीको सल्लाह र परामर्शमा गरेको हुन्छ या कुनै संवैधानिक अङ्ग वा निकायको सिफारिसमा गरेको हुन्छ । अन्य अवस्थामा राष्ट्रपतिबाट औपचारिक वा अनौपचारिक जे जति काम हुन्छन्, सबै सरकारको सिफारिसमा गरिएका हुन्छन् । त्यो सिफारिस प्रधानमन्त्रीमार्फत प्रस्तुत गरिएको हुन्छ भन्ने संसदीय सिद्धान्त हो । सरकार निर्माणको हकमा धारा ७६ (५) अन्तर्गत सरकारको नेतृत्व गर्न कुनै व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुप¥यो भने राष्ट्रपतिले गर्न सक्छन् ।

गत प्रतिनिधिसभाको चुनावयता राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री, प्रधानन्यायाधीशलगायतका जिम्मेवारीमा रहेकाहरूको आचरण संविधानअनुकूलका हुन सकेनन् । प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले पटकपटक संविधानको उल्लङ्घन गरेको दृष्टान्त अभिलेखमा अभिलेखित छन् । कानुनको पाठ पढाउने प्रधानन्यायाधीश आफैँ विवादमा पर्ने गरेका छन् । यसमा संसद् पनि चुकेको छ ।

सांसदहरूले आफ्नो विवेक प्रयोग गर्न सकेका छैनन् । सांसदहरू संसद्को कारोबारमा भन्दा नेतृत्वको चाकरीमा व्यस्त हुने गरेका छन् । सरकारको गैरजिम्मेवारी र अक्षमताका कारण संसद्ले कारोबार नै पाउन सकेनन् । संसद्मा प्रायः विषयमा गम्भीर छलफल नै हुँदैन । नेताहरूको कुरा मिले ताली पिट्ने, नमिले सदनमा नाराबाजी गर्नेबाहेकको काम सांसदले पाउनै सकेका छैनन् । राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख, उपसभामुखलगायतका सबै पदहरूलाई पार्टीगत भागबन्डाको आधारमा दलहरूबीच बाँडफाँट हुने गरेको छ । यो पुरानै रोग हो राजनीतिक दलहरूको ।

राज्यशक्तिको प्रयोग गर्ने शीर्ष संस्थाहरू कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाबाट अधिकारको दुरूपयोग नहोस् भनेर संविधानले शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्तलाई अङ्गीकार गरेको छ । कसैले आफ्नो अधिकारको दुरूपयोग गरेमा त्यसलाई बर्खास्त गर्ने बाटो संविधानले नै दिएको छ । प्रधानमन्त्री संसदीय प्रक्रियाबाट बर्खास्त हुन सक्छन् । राष्ट्रपति र प्रधानन्यायाधीशलाई महाभियोग लगाउन सकिन्छ ।

स्वस्थ संवैधानिक एवं राजनीतिक अभ्यासको विकास गर्ने हो भने मात्र यी कुराहरू सम्भव छ । तर, नेपालमा ठूला नेताको बर्चस्व अपरिहार्य मानिएको छ । सांसदहरू ठूला नेताका कठपुतली मात्र हुन् । नयाँ संविधान जारी भएपछि पनि राज्य शक्तिको प्रयोग गर्ने शीर्ष संस्थाहरूको नेतृत्व गर्ने व्यक्तित्वहरूको काम र व्यवहारले प्रणालीको परिवर्तन भन्दा, उपयुक्त व्यक्तिको चयन र स्वस्थ अभ्यासको खाँचो रहेको देखाउँछ ।

आमनिर्वाचन भनेको लोकतन्त्रका लागि बुस्टर डोज हो । आमनिर्वाचनकै माध्यमबाट मतदाताले अघिल्लो चुनावमा आफ्ना प्रतिनिधि चुन्न गरेको गल्ती सच्याउने र नागरिकपन देखाउने अवसर पनि हो । विगत ५ वर्षमा जनप्रतिनिधिले गरेको कामको मूल्याङ्कन गरी दण्ड वा पुरस्कार दिने अवसर हो । सच्चिएर असल प्रतिनिधि चुन्न पुनः पाएको अवसर हो । मतदाताले असल प्रतिनिधि चुन्न सफल भएमा मात्र लोकतन्त्रको विकास हुन सक्छ नभए विगत र भविष्य फरक हुन सक्दैन ।

हाम्रो लोकतन्त्रको अबको प्रमुख आवश्यकता उपयुक्त व्यक्ति र असल अभ्यास नै हो । हाम्रो प्रणालीलाई असल जनप्रतिनिधि चाहिएको छ । अबको संसद्ले दलीय मानसिकताबाट मुक्त राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति दिन सक्नुपर्छ । त्यस्तै, प्रधानमन्त्रीमा नयाँ तर सक्षम र असल पात्रलाई ल्याउन सक्नुपर्छ । सभामुख र उपसभामुखलाई कागजी रूपमा होइन, मानसिक रूपमै स्वतन्त्र बनाउन सक्नुपर्छ ।

सभामुखले दलीय कार्यकर्ताभन्दा माथि उठेर सभाको प्रमुख भएर आफ्नो विवेक प्रयोग गर्दै काम गर्न सक्नुपर्छ । दलहरूले न्यायाधीश च्यन गर्ने प्रक्रियालाई पनि सफा बनाउन अत्यावश्यक छ । त्यस्तै, सफा अन्य राजनीतिक नियुक्तिलाई समेत बनाउन जरुरी छ । कार्यकर्ताभन्दा सक्षमलाई प्राथमिकता दिनु त्यति नै जरुरी छ । ठूला नेताको बर्चस्वको अपरिहार्यतालाई अन्त्य नगरी यी कुराहरू सम्भव छैनन् । ठूला नेताहरूले आफ्ना काम र व्यवहार नसुधारे नेता बदनाम र दल कमजोर हुँदै जान्छन् । नेताको व्यवहार सुधार्न र घमण्ड तोड्न पनि मतदाताले आफ्नो विवेक प्रयोग गरेर अब मतदान गर्नुपर्छ, नभए संविधान र प्रणालीमाथि खतरा रहिरहनेछ ।